*महावितरणच्या ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसवीण्याच्या नोटीसने वीज ग्राहकांत खळबळ व प्रचंड चीड*
केंद्रिय विद्युत प्राधिकरणाच्या राजपत्रातील अधिसूचनेचा आधार घेत महावितरणने महाराष्ट्रातील तमाम वीज ग्राहकांना ४८ तासांच्या आत महावितरण किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींद्वारे सध्याचे मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवुन घ्यावे असा तुघलकी फतवा काढला आहे.महावीतरणने ज्या केंद्रिय अधिसुचनेचा उल्लेख केला आहे त्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्रातील वीजक्षेत्रातील काही तज्ञांच्या मते वीज कायदा 2003 मध्ये जो पर्यंत सुधारणा केली जात नाही तो पर्यंत कोणत्या ही राजपत्रातील अपुरे निर्देशांच्या आधारे वीज ग्राहकांच्या मीटर निवडण्याच्या हक्कावर सक्ती लागु करता येणार नाही.
याबाबत विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाकडे दाद मागीतली असुन सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना मीटर बदलण्यासाठी केली जात असलेली सक्ती बेकायदेशीर आहे.तसेच वरील स्मार्ट मीटर संबंधित 2019 च्या मिटर रेग्युलेशन नियमावलीनुसार स्मार्ट मीटर तपासणीसाठी नॅशनल ॲक्रिडिएशन ॲण्ड कॅलिब्रेशन लॅबरोटरी सारख्या केंद्र शासन मान्यता प्राप्त तपासणी प्रयोगशाळा असणे आवश्यक आहे परंतु सद्यस्थिती मध्ये अशा प्रकारचे लॅब उपलब्ध नसतानाही महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटर लावण्यासाठी घाई व सक्ती का केली जात आहे हे न उलघडणारे कोडे झाले आहे.एका बाजुला राज्य शासन व मुख्यमंत्री गेल्या दोन तीन वर्षापासून स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जाणार नसल्याचे सात्तत्याने सांगत आहेत मात्र शासनाचे बोलणे एक व कृती वेगळी असल्याची प्रचिती राज्यातील वीज ग्राहकांना येत असुन याबाबत वीज ग्राहकांमधे तिव्र नाराजी व चिड निर्माण झाली आहे
.पडद्यामागच्या हालचाली व मिळत असलेली माहीती पाहीली तर मात्र २०२३ मध्ये आदाणी एनर्जी लि या बलाढ्य कंपनीस पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील १कोटी १५ लाख मीटर बदलण्यासाठी १३८८८ कोटी रुपयांचे टेंडर दीले असुन एनसीसी लि.या कंपनीस ५६ लाख मिटर बदलण्यासाठी ६७९१ कोटी रुपयांचे तर उर्वरीत मीटरसाठी जिनियस पॅावर व मॅांन्टोकार्ला या बलाढ्य कंपण्यांना हजारो कोटी रुपयांची कंत्राटे दीली आहेत.यामुळे स्मार्ट मीटरची सक्ती हा राज्यात खुप मोठा संभ्रमाचा विषय झाला आहे.सद्यस्थितीत या १० ते १२ रु किंमतीच्या मीटरची किंमत ग्राहकांकडून वसुल केली जात नसली तरी याची वसुली भविष्यात निश्चित केली जाणार आहे.या पार्शवभुमीवर आदाणींसारख्या बलाढ्य कंपन्यांचे हित रक्षण करण्याकरीता व त्यातील पडद्यामागच्या आर्थिक हितरक्षणासाठी महावीतरण राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर मीटर सक्तीच्या नोटीसा पाठवीत असल्याचे तज्ञांचे निरीक्षण आहे.
या पार्श्वंभुमीवर गावोगावच्या वीज ग्राहक संघटना प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या सक्तीविरोधात आक्रमक भुमिका घेत ग्राहकांच्या लेखी संमतीशिवाय महावितरणला स्मार्ट मीटर लावता येणार नसल्याबाबत व सदरची नोटीस बेकायदेशीर असुन त्यास आमचा विरोध असल्याचे पडसाद गावोगाव उमटत आहेत.तामिळनाडु राज्य सरकारने नुकतेच या स्मार्ट मिटर बसवीण्याचे अदाणींचे टेंडर रद्द केले असुन कर्नाटक हायकोर्टानेही वीज ग्राहकांस मीटर निवडण्याचे स्वांतत्र्य असुन सक्ती करता येणार नसल्याचा निकाल दिला असल्याच्या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्रातील मीटर सक्तीच्या नोटीसलाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे.किरण तारळेकर सदस्य,महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना,मुंबई
