*माझंही मत…**होमिओपॅथी डॉक्टरांना ऍलोपॅथी प्रॅक्टिस करू देणे चुकीचेच* ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रात डॉक्टर्स मंडळींचा संप सुरू आहे. परिणामी वैद्यकीय व्यवस्था पूर्णतः कोलमडलेली दिसते आहे. यात फक्त शासकीय रुग्णालयेच नाही,
तर खाजगी डॉक्टर्स सुद्धा संपावर गेलेले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.दरम्यान या संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने दखल घेत राज्यातील सर्व डॉक्टर्स मंडळींना तातडीने संप मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तुम्ही संप मागे घ्या मग तुमची बाजूही आम्ही ऐकू आणि तुम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करू, असेही उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना ठणकावले आहे. त्यामुळे आता वैद्यकीय सेवा टाताळ्यावर येतील अशी अपेक्षा करायला काही हरकत नाही. मुळात डॉक्टर्स मंडळींचा हा संप पुकारण्याचे कारण काय याचा शोध घेतला असता राज्य शासनाचा नुकताच घेतलेला एक निर्णय याला कारणीभूत झाला असल्याची माहिती मिळाली.
होमिओपॅथी आणि ऍलोपॅथी या दोन स्वतंत्र उपचार पद्धती आहेत. दोन्हीसाठी वेगवेगळे अभ्यासक्रम आहेत, इतकेच काय पण दोन्हीसाठी वेगवेगळ्या मेडिकल कौन्सिल्स सुद्धा आहेत. ऍलोपॅथीची प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल नोंदणी पत्र देत असते, तर होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना होमिओपॅथिक कौन्सिल नोंदणी देत असते. दरम्यानच्या काळात काही शिक्षण संस्थांनी राज्य शासनाच्या मदतीने एक वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम तयार केला आणि होमिओपॅथी डॉक्टर्सनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास त्यांना होमिओपॅथीबरोबर ऍलोपॅथीची सुद्धा प्रॅक्टिस करता येईल असे सांगण्यात आले.
त्यानुसार अनेक विद्यार्थ्यांनी हा एक वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केला. मात्र ऍलोपॅथीची प्रॅक्टिस करायची तर त्यांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे रजिस्ट्रेशन घेणे गरजेचे होते, आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ते रजिस्ट्रेशन देत नव्हती. त्यामुळे अशा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांची चांगलीच अडचण झाली होती. नुकताच महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने आधी बी एच एम एस म्हणजेच होमिओपॅथीचा अभ्यासक्रम आणि त्यानंतर एक वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना ऍलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यासाठी नोंदणी करून घ्यावी असे आदेश पारित केले. त्यामुळे आता अशा डॉक्टर्सना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
आता ही नोंदणी घेऊन हे होमिओपॅथीचे डॉक्टर्स ऍलोपॅथीची सुद्धा प्रॅक्टिस करू शकतील हे निश्चित झाले आहे. त्यालाच महाराष्ट्रातील ऍलोपॅथी डॉक्टर्स मंडळींचा विरोध आहे. त्यांच्या मते अपूर्ण पुरेसे शिक्षण नसताना या डॉक्टरांना ऍलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू देणे हे रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे करणार आहे. होमिओपॅथी डॉक्टर्सनी होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याला ऍलोपॅथी डॉक्टर्स चा कधीच विरोध नव्हता. मात्र त्यांनी असे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होण्याचे प्रकार करू नये आणि रुग्णांच्या जीवाशी खेळू नये अशी ऍलोपॅथी डॉक्टरांची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय रद्द करावा अशी त्यांची मागणी आहे. त्यासाठीच हा संप सुरू होता. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर संप मागे घेतात की नाही हे आता बघायचे आहे.
मुळात होमिओपॅथी डॉक्टरांनी ऍलोपॅथीची प्रॅक्टिस करावी का आणि रुग्णांना ऍलोपॅथीची औषधे द्यावी का याबाबत माझे मत नकारार्थीच असेल. माझ्या मते हा “निम हकीम खतरे जान..” असा प्रकार असेल. त्यामुळे अशी परवानगी देणे चुकीचे आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अशी नोंदणी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबतीत इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नागपूर शाखेचे पदाधिकारी डॉ. संजय देशपांडे आणि डॉ. अंजली भांडारकर यांच्याशी चर्चा केली असता उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट निर्देश दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतिम सुनावणी केलेली नसून ती या महिन्याच्या १३ किंवा १४ तारखेला होण्याची शक्यता असल्याचीही माहिती डॉ. देशपांडे यांनी दिली. उच्च न्यायालयाने प्रकरण सुनावणीसाठी घेताना त्यातही सूचना केल्या, त्याचे राज्य शासनाने चुकीचे इंटरप्रिटेशन केले आहे असेही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले आहे
. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार अशा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहूनच परवानगी देता येईल येणार आहे. अशा स्थितीत जेव्हा ऑगस्ट च्या १३ किंवा १४ तारखेला या प्रकरणात सुनावणी होणार आहे. अशा परिस्थितीत अगदी दहा दिवस आधी म्हणजे ३ ऑगस्टला राज्य शासनाने असे आदेश देण्याची घाई का केली असा प्रश्नही डॉ. देशपांडे यांनी उपस्थित केला. डॉ. संजय देशपांडे हे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचेही सदस्य आहेत. याच संदर्भात केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीवर सदस्य म्हणून कार्यरत राहिलेले नागपूरचे ज्येष्ठ होमिओपॅथ डॉ. अरविंद कोठे यांच्याशी चर्चा केली असता ज्यावेळी केंद्र सरकारकडे अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्र धारकांना ऍलोपॅथी प्रॅक्टिस ची मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव आला होता, त्यावेळी आम्ही तो नाकारला होता अशी माहिती दिली.
अशा प्रकारे होमिओपॅथी डॉक्टर्सना या अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या जोरावर ऍलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू देणे हे चुकीचेच आहे असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. वस्तुतः होमिओपॅथी हे एक स्वतंत्र शास्त्र आहे. होमिओपॅथीच्या मदतीने देखील अनेक दुर्धर आजार बरे झालेले बघण्यात येतात. मात्र औषधोपचार करणारे डॉक्टर तेवढे अभ्यासू आणि मन लावून रुग्णाला तपासणारे आणि निदान करणारे असावे. मग होमिओपॅथीच्या औषधाने सुद्धा रुग्णाला हमखास गुण येऊ शकतो. नागपुरात होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीच्या जोरावर डॉ. विलास डांगरे यांनी असंख्य रुग्णांना जीवदान दिलेले आहे. त्यांची ही ध्येयनिष्ठ सेवा लक्षात घेत त्यांना भारत सरकारने पद्मश्री सन्मानानेही गौरवलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर होमिओपॅथी डॉक्टर्सनी ऍलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याचा हट्ट धरणे आणि कोणतातरी थातूरमातूर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करून आम्ही आता ऍलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू शकतो असा दावा करणे हे फक्त चुकीचेच ठरेल असे नाही,
तर रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकारही ठरणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना कधीच परवानगी दिली जाऊ नये हे माझे मत आहे. त्याचवेळी ऍलोपॅथी डॉक्टर्स मंडळींनी देखील आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी रुग्णांना भेटीला धरणे चुकीचे आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे आदेश शिरोधार्य मानत त्यांनी देखील आपला संप मागे घ्यावा अशी एक सामान्य नागरिक या नात्याने माझी त्यांना विनंती राहील.
अर्थात हे माझे मत झाले……. तुमचे स्पष्ट आणि परखड मत तुम्हीदेखील व्यक्त करू शकता…… त्याचे स्वागतच होईल.
