भाजप चे खासदार – नारायण राणे यांनी महसूलमंत्री असताना केलेला प्रताप ऊघड !!
शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या “प्रीमियर कंपनीची” 86 एकर जमीन 12 करोड रुपयांना “अनंत डेव्हलपर्स बिल्डर” यांच्या नावावर !!महाराष्ट्र एन्टी करप्शन ब्युरो कडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते – प्रदिप भालेकर यांनी तक्रार दाखल केली होती !!
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई: भारतीय जनता पार्टीचे खासदार- नारायण राणे यांनी महसूलमंत्री असताना “डोंबिवली” येथील महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या “प्रीमियर कंपनीची” 86 एकर जमीन 12 करोड रुपयांना “अनंत डेव्हलपर्स बिल्डर” यांच्या नावावर महाराष्ट्र शासनाचा खोटा जी. आर. काढून ती जमीन परस्पर “नारायण राणे” यांनी “अनंत डेव्हलपर बिल्डरला विकल्या प्रकरणी “महाराष्ट्र एन्टी करप्शन ब्युरो” कडे “माहिती अधिकार कार्यकर्ते -प्रदिप भालेकर” यांनी तक्रार दाखल केली होती.
त्या तक्रारीची दखल घेऊन “महाराष्ट्र राज्य एन्टी करप्शन ब्युरो – ठाणे विभागाने ओपन चौकशी” चे आदेश काढले आहेत.
भारतीय जनता पार्टीचे भ्रस्टाचारी खासदार – नारायण तातू राणे यांनी महाराष्ट्र शासनाचे महसूलमंत्री असताना महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीवर असणाऱ्या “प्रीमियर कंपनीवर” “186 कोटींचा बोजा” असताना ह्या “प्रीमियर कंपनीची” 86 एकर जमीन “12 करोड रुपयात” “अनंत डेव्हलपर्स बिल्डरला” “सर्वसाधारण माफी योजनेअंतर्गत” दिली.
डोंबिवलीमधील “शेतकऱ्यांच्या” आणि “महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनी” “अनंत डेव्हलपर्स बिल्डर” ला “महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन महसूलमंत्री – नारायण राणे” यांनी कवडीमोल भावात विकत दिल्या. महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीवर असणाऱ्या “प्रीमियर कंपनीवर” “186 कोटींचा बोजा” असताना ह्या “प्रीमियर कंपनीची” 86 एकर जमीन “12 करोड रुपयात” “अनंत डेव्हलपर्स बिल्डरला” “सर्वसाधारण माफी योजनेअंतर्गत” दिली.
ही महाराष्ट्र शासनाची जमीन “अनंत डेव्हलपर्स बिल्डरला” तत्कालीन “महसूलमंत्री – नारायण राणे” यांच्या आदेशानेच विकली गेली होती…ह्या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून “नारायण राणे” यांच्यावर “भ्रस्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार” फौजदारी कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी…तसेच “नारायण राणे” आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांची महाराष्ट्रभरात, गोव्यात, लंडनला असलेल्या संपूर्ण संपत्तीची चौकशी करण्याकरिता “महाराष्ट्र राज्य एन्टी करप्शन ब्युरो” आणि “मा.लोकायुक्त – महाराष्ट्र राज्य” यांच्याकडे तक्रार याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यानुसारच “महाराष्ट्र राज्य एन्टी करप्शन ब्युरो” ठाणे कार्यालयातून ओपन चौकशीचे आदेश निघालेले आहेत अशी माहीती श्री प्रदिप भालेकर यांनी दिली आहे.
