50 लाख नको, परवडणाऱ्या किमतीत घरे द्या
घरांच्या बांधकामाची किंमत अमान्य, पोलीस कुटुंबीय आंदोलनाच्या पावित्र्यात
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई, दि. 18 – पोलीस दलातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बीडीडी चाळीत हक्काची घरे मिळणार ही आनंदाची बातमी असली तरी त्या घरांच्या बांधकामासाठी जाहीर केलेली 50 लाख रूपयांची किंमत पोलीस कुटुंबियांना अमान्य आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केलेली बांधकामाची किंमत पोलीस कुटुंबियांना अवाजवी वाटतेय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करून परवडणाऱ्या किंमतीत घरे द्यावीत, अशी मागणी पोलीस कुटुंबियांनी केली आहे. तसेच राज्य शासनाने पोलीसांचा यथोचित सन्मान राखत घरे परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध न करून दिल्यास मुंबईकरांच्या रक्षणासाठी सदैव रस्त्यावर असणारे पोलीस कुटुंबीय हक्कांच्या घरासाठी रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही दिला आहे.
बीडीडी चाळीतील पोलीस कुटुबियांच्या घराबाबत आज दुपारी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यटनमंत्री आणि स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे, आमदार सुनील शिंदे, विभागप्रमुख आशीष चेंबूरकर तसेच इतर विभागीय अधिकारी उपस्थित होते.
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास तातडीने व्हावा, याबाबत आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलीस कुटुंबियांचा प्रश्न प्रामुख्याने होता. तो प्रश्न ठाकरे सरकारने गेल्यावर्षी ऐतिहासिक निर्णय घेत सोडवला होता.
दहा महिन्यांपूर्वी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभही करण्यात आला होता. आज गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बीडीडी चाळींतील पोलीसांच्या घरांच्या बांधकामासाठी 50 लाख रुपये किंमत जाहीर केली. ही किंमत नव्हती, त्यांनी बॉम्ब फोडलाय आणि तो ऐकून आम्हां सर्वच पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कान सुन्नं झालेत. आम्हाला फुकटात घरे नकोय. देशासाठी, राज्यासाठी, मुंबईसाठी नेहमीच प्राणांची बाजी लावणाऱया या बाजीगरांच्या कर्तृत्वाचा यथोचित आदर राखत त्यांना परवडणारी घराची किंमत राज्य शासनाने जाहीर करायला हवी होती.
गेली अनेक वर्षे पोलीस कुटुंबिय आपल्या हक्काच्या घरांसाठी लढत आहेत. यासाठी त्यांनी कोर्टात याचिकाही दाखल केली होती. दीड दशकांचा लढा गेल्यावर्षी संपला असं वाटत होतं, पण गृहनिर्माण मंत्र्यांनी आज जाहीर केलेली किंमत ऐकून आमचा लढा अजून संपलेला नाहीय, याची आम्हाला आज जाणीव झालीय.
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास लवकरात लवकर व्हावा. सर्वांना हक्काची घरे मिळावीत, अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे. या पुनर्विकासाच्या विरोधात एकही पोलीस कुटुंबीय नाहीय. पण बांधकामासाठीजाहीर केलेली किंमत पोलीस कुटुंबियांना कधीही मान्य होऊ शकत नाही. निवृत्त झालेले पोलीस आपल्या पेन्शनवर उदरनिर्वाह करत आहेत. काही कुटुंबांमध्ये घरातला कर्ता निधन पावला आहे तर काहींनी पोलीस सेवेत कार्यरत असलेली आपली आई गमावलीय.
काही निवृत्त पोलीसांना मुलंबाळंच नाहीत. अशा बिकट परिस्थितीत इतकी मोठी रक्कम आणायची कुठून ? ही रक्कम उभी कशी करायची, असा प्रश्न सर्वांनाच पडलाय. हक्काचे घर सर्वांना हवेय, पण सरकारकडून पोलीस कुटुंबियांना अशाप्रकारची वागणूक मिळणार असेल, तर मुंबईकरांच्या रक्षणासाठी सदैव रस्त्यावर सज्ज रहाणाऱ्या पोलीसांच्या कुटुंबीयांना हक्काच्या घरासाठी रस्त्यावर उतरावं लागलं तरी बेहत्तर. मुख्यमंत्र्यांनी या किंमतीकडे जातीने लक्ष देऊन घरे परवडणाऱ्या किमतीत द्यावी, अशी विनंती पोलीस कुटुंबियांकडून करण्यात आली आहे.
