ॲड. आंबेडकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच देशाची चौकट मोडण्याचा प्रयत्न करतय
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रक्रियेवरून वंचितचा गंभीर आरोप.
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
अमरावती: घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रकिया जी केंद्र शासनापासून सुरु झालेली आहे, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भर घालू नये ही आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारला थेट भरती करण्याचा अधिकार नसून ते आज सुरु आहे. अशा गंभीर प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने या देशाची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न करत असल्याचा खळबळजनक वक्तव्य वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी करत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करत आहोत की त्यांनी घटनेची पायमल्ली होणार नाही हे पाहावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
अमरावती येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणूकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. निवडणूक अधिसूचना जाहीर झाल्यावरही अतिवृष्टी झाल्यास निवडणूक कार्यक्रमात बदल केला जाईल, अशी ग्वाही राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका मान्य केली.
देशभरामध्ये संविधानाप्रमाणे वागायचे नाही असेच ठरलेले दिसत आहे. संविधानात्म तरतुदीनुसार निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच राज्य व्हायला हवं. सभागृहाचा पाच वर्षाच्या कालखंड संपण्याआधीच निवडून आलेल्या सदस्यांना गठित
संपण्याआधीच निवडूण आलेल्या सदस्यांना गठित करणे गरजेचे आहे आणि ही जवाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. दुर्दैवाने राज्याच्या निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका योग्य वेळी घेतल्या नाहीत. त्यावर दाखल केलेल्या याचिकेवरुन न्यायालयाने सुद्धा घटनेचा अपमान करण्याचे ठरवले आहे असेच दिसते असा गंभीर आरोप करत ते पुढे म्हणाले की, ताबडतोब निर्णय घेऊन निवडणुका घ्या सांगण्याच्या ऐवजी तुम्हाला योग्य वाटत असेल तेव्हा निवडणुका घ्या असे सांगणे घटनेला धरुन नसल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रकिया जी केंद्र शासनापासून सुरु झालेली आहे त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भर घालू नये ही आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारला थेट भरती करण्याचा अधिकार नसून ते आज सुरु आहे. अशा गंभीर प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी न्यायालय या देशाची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न करत आहेत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करत आहोत की त्यांनी घटनेची पायमल्ली होणार नाही हे पाहावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
दरम्यान, पुढील काही दिवसात राज्यात मान्सूनचे आगमन होत आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील मान्सूनची स्थिती पाहून हवामान खाते आणि राज्यातील प्रशासनाशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्याचे आश्वासन राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे. आयोगाच्या एकंदरीत भूमिकेवरून महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका या सप्टेंबर-ऑक्टोबर तर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये घेण्याची योजना असल्याचे दिसून येत आहे.
