पुन्हा औरंगाबादचं संभाजीनगर, उस्मानाबादचं धाराशीव नामांतर
शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय
मुंबई-
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी सांच्या मंत्रिमंडळानं आपल्या तिसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेतले आहेत.या बैठकीत ठाकरे सरकारनं घेतलेला औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर तर उस्मानाबादचं नामांतर धाराशीव करण्याचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला. ठाकरे सरकारनं शेवटच्या क्षणी घेतलेला हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगित केला होता.
दोन दिवसांपूर्वी 14 तारखेला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करणे, थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवड अशा निर्णयांचा सपाटा लावल्यानंतर आज पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली.
आजच्या बैठकीत औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरासह नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटील यांचं नाव देण्याचा पुनर्निणय घेण्यात आला. लवकरच ठराव करुन प्रस्ताव केंद्राला पाठवणार असल्याची माहिती बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. कायदेशीर पेच निर्माण होऊ नये म्हणून ठाकरे सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, असंही ते म्हणाले.ठाकरे सरकारनं घेतलेल्या औरंगाबादचे संभाजीनगर उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे दि बा पाटील असं नामांतर करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करायचं पत्र दिल्यानंतर असा धोरणात्मक आणि लोकप्रिय निर्णय घेता येत नसल्याचा आक्षेप घेत नामांतराला स्थगिती दिली होती.
याआधीही हाच मुद्दा पुढे करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आक्षेप घेतला होता. हे तीनही नामांतराचे निर्णय शिंदे सरकारनं आज पुन्हा घेतले आहेत.सरकार कोसळण्यापूर्वी 29 जून रोजी ठाकरे सरकारची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. या बैठकीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात उपस्थित होते.
नामांतराचा घाईत घेतलेला निर्णय चुकला : देवेंद्र फडणवीस
औरंगाबाद, उस्मानाबादचं नामांतर अवैध असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. नामांतरचा घाईत घेतलेला निर्णय चुकल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होते. बहुमत चाचणीची सूचना असताना नामांतराचे ठराव मंजूर करण्यात आले, त्यामुळे नव्याने हे ठराव घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते. फडणवीसांनी सांगितलं होतं की, कोणत्याही निर्णयांना स्थगिती दिलेली नाही. अल्पमतात असताना नामांतराचे निर्णय घेणे अयोग्य आहे.
ज्या सरकारकडे बहुमत ते सरकार निर्णयांना मंजुरी देईल. औरंगाबादचं संभाजीनगर होणारच असं फडणवीसांकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध करत आहेत.
याविरोधात रस्त्यावर उतरुन लढा देण्याचा इशारा देत, कुणाच्या आजोबांच्या इच्छेसाठी नामांतर नाही, माझ्या ‘डेथ सर्टिफिकेट’वरही औरंगाबादचेच नाव हवं, असं ठणकावून सांगितलं होतं. तर शिवसेनेचे कार्यकर्ते संभाजीनगर नामांतरासाठी रस्त्यावर उतरले होते.
