DGIPR चा महाघोटाळा: मीडिया प्लॅनच्या माध्यमातून केली कोट्यवधी रुपयांची लूट स्प्राऊट्स फॉलोअप
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई: महाराष्ट्रातील भाजप – शिवसेना युतीच्या सरकारने प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्क खात्याच्या (DGPIR ) अंतर्गत १२०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची टेंडर्स काढली. या टेंडर्समधील प्रत्येकी ७. ५ टक्क्यांची रोख रक्कम ही, या खात्याचा तत्कालीन संचालक अजय आंबेकर या भामट्याने पाच वर्षांत हडप केली, अशी धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला पुराव्यासह मिळालेली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत सध्या ५५ हुन अधिक विभाग कार्यरत आहेत. यामध्ये नगर विकास, समाजकल्याण, परिवहन, जलसंपदा, उद्योग विकास, कामगार यांसारख्या महत्वाच्या विभागांचा समावेश होतो. या सर्व विभागांतील सकारात्मक कामांची प्रसिद्धी व्हावी, यासाठी सरकार दरवर्षी टेंडर्स काढते. हे टेंडर्स काढण्याचे सर्व अधिकार संबंधित विभागाला होते. मात्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ साली नवा जीआर काढला. या जीआरनुसार ५५ विभागांतील टेंडर्ससाठी माध्यम आराखडा (मीडिया प्लॅन) बनवण्याचे काम हे माहिती व जनसंपर्क खात्याकडे सोपविण्यात आले.
फडणवीस यांनी काढलेल्या या जीआरचा पुरेपूर फायदा तत्कालीन संचालक अजय आंबेकर या भामट्याने घेतला. या जीआरनुसार माध्यम आराखडा बनविण्यासाठी संबंधित खात्याने टेंडरच्या ७.५ टक्के रक्कम माहिती व जनसंपर्क खात्याला देणे बंधनकारक आहे.
आंबेकर याची ४ ते ५ सरकारमान्य जाहिरात एजन्सीमध्ये छुपी पार्टनरशिप होती. त्यामुळे आंबेकर याच एजन्सीजच्या माध्यमातून माध्यम आराखडा बनवायचा. त्यामुळे नाईलाजाने संबंधित खात्याला याच जाहिरात संस्थांना टेंडर देणे भाग पडायचे.
या एजन्सीजने काम यशस्वीरित्या पूर्ण केले, हे दाखविण्यासाठी आंबेकर खोटे प्रमाणपत्र गोळा करायचा. प्रत्यक्षात काहीही काम झाले नसायचे. जे काही थोडेफार काम दाखवायचे, तेही माहिती व जनसंपर्क खात्याचा सोशल मीडिया व इतर प्रसारमाध्यमे वापरून. अशाच पद्धतीने प्रत्यक्षात भरीव कामे न करताच बिले मंजूर करून घेतली जात. या बिलांमध्यें मोठा वाटा या आंबेकरचा असायचा.
माध्यम आराखडा बनविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभाग हा टेंडरमधील रकमेच्या ७. ५ टक्के इतकी रक्कम संबंधित विभागाकडून घ्यायचा. ही रक्कम कम्प्युटर खरेदी, वाहतूक, संशोधन, ऑफिस खर्च यासाठी असल्याचे दाखवायचे. प्रत्यक्षात जे काही थोडेफार कामकाज व्हायचे ते सर्व माहिती व जनसंपर्क खात्याच्या ऑफिसमध्येच त्याच कर्मचाऱ्यांकडून करवून घेतले जायचे. मात्र त्या मोबदल्यात काहीही खरेदी न करता संगणक, स्टेशनरी खरेदी केल्याची बिले दाखवली जायची. ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा न करताच हडप करण्यात यायची. यातूनच त्याने भारतातच नव्हे तर परदेशातही बेनामी मालमत्ता जमविली आहे.
