उंच इमारतींना अग्नी सुरक्षा लिफ्ट सक्तीची
लवकरच कायदा अमलात येणार — खोंडे
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई: उंच इमारतींमध्ये घडणाऱ्या आगीच्या दुर्घटना लक्षात घेता मुंबई सह सर्व मेट्रो शहरांमध्ये असलेल्या उंच इमारतींना आणि प्रस्तावित असलेल्या उंच इमारतींना अग्नी सुरक्षा लिफ्ट सक्तीची करण्यात आल्याची माहिती मुख्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश खोंडे यांनी दिली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने नुकतेच एक परिपत्रक जारी करून 70 मीटर पेक्षा उंच असलेल्या इमारतींना अग्नी सुरक्षा लिफ्ट वापरणे सक्तीचे केले आहे. असेही खोंडे पुढे म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य अग्नी सुरक्षा आणि उद्वाहन कायदा हा अंतिम टप्प्यात आहे. उंच इमारतींमध्ये घडत असलेल्या आगीसारख्या अथवा अन्य दुर्घटना लक्षात घेता नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकार नवीन कायदा अमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासंदर्भात काही मार्गदर्शक सूचना नुकत्याच मुंबईसह राज्यातील सर्व मेट्रो शहरांना दिल्या गेल्या आहेत. त्यानुसार शहरात 70 मीटर पेक्षा उंच असलेल्या इमारतींमध्ये आता अग्नि सुरक्षा उद्वाहनाचा वापर करणे अनिवार्य असणार आहे. जे बिल्डर अशा पद्धतीच्या अग्नि सुरक्षा उद्धवाहाणाचा वापर करणार नाहीत अशा बिल्डरांना यापुढे रहिवास प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये अशा सूचना संबंधित महानगरपालिकांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेलाही अशा पद्धतीच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती खोंडे यांनी दिली. तसेच अद्ययावत लिफ्टचा वापर सगळीकडे करण्यात यावा अग्नी सुरक्षा उद्घानाचा विशेषत्वाने वापर होणे गरजेचे आहे तसेच कार पार्किंग साठी सुद्धा आता कशा पद्धतीने लिफ्ट वापरता येतील याबाबतही आम्ही सूचना केल्या आहेत, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
शालेय मुलांसाठी विशेष काळजी
शालेय मुलांसाठी विशेष काळजी घेण्यात येणार असून त्यादृष्टीने नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. शाळांमध्ये बारा वर्षाखालील मुले लिफ्ट वापरत असताना अनेकदा दुर्घटना घडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता बारा वर्षाखालील विद्यार्थी उद्घानाचा वापर स्वतःहून करणार नाहीत त्यासाठी उद्घानामध्ये उद्वाहन चालक असणे अत्यावश्यक असणार आहे. तशा सूचना सर्व शाळांना देण्यात येत आहेत.
कायदा लवकरच अमलात येणार
महाराष्ट्र उद्वाहन कायद्यामध्ये अनेक नवीन मार्गदर्शक तत्वांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्याने करण्यात येणारा कायदा हा राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. विधी आणि न्याय विभागाच्या काही सूचना आणि हरकती नंतर तो लवकरच लागू होईल, असेही खोंडे यांनी सांगितले.
