खुले पत्र…
मुंबईस्थित मीडिया आणि बडे नेते (सर्वपक्षीय).
मकरंद भागवत, पत्रकार, चिपळूण यांचे भावस्पर्शी मनोगत ::
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
माझ्यासारख्या तालुका, जिल्हा पातळीवर काम करणाऱ्या असंख्य पत्रकारांच्या मनातील असंतोषाची भावना आपल्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी हा पत्र प्रपंच !!
पंधरा सोळा वर्षांपूर्वी कोकणात तरी प्रिंट मीडियाच होता. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा शिरकाव झाला आणि आता गेल्या तीन चार वर्षांपासून सोशल मीडिया मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वृत्तपत्रांची स्वतःची जशी ताकद आहे तशाच त्यांना काही मर्यादाही आहेत. या स्पर्धेच्या युगात इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे महत्व वाढले. (दर्जा वाढला न वाढला हा वेगळा मुद्दा आहे.) झटपट बातम्या देण्याची आणि बघण्याची भूक वाढली. त्यातही सर्व लाईव्ह दिसतेय म्हटल्यावर या माध्यमाची ‘क्रेझ’ नक्कीच वाढली. त्यामुळे या माध्यमात काम करणाऱ्या वार्ताहर, पत्रकार यांची किंमत वाढली. त्यांना जास्त महत्व मिळू लागले. अर्थात त्याबाबत कोणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही. कारण प्रत्येक माध्यमाची आपली अशी एक ताकद असते. वेगळी ओळख असते. पण टीव्हीवर दिसणे, एका क्षणात लाखो, करोडो लोकांपर्यंत पोहचण्याचे माध्यम म्हणून आज तरी न्यूज चॅनल्सची चलती आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्यातून आलेला उथळपणा ही चिंतेची बाब जरूर आहे, पण आज आपणांस खुले पत्र लिहिण्यास कारण थोडेसे वेगळे आहे.
वरती जे काही लिहिले आहे त्याचाच एक भाग म्हणा, परिणाम म्हणा आजकाल मोठमोठ्या नेत्यांच्या, मंत्र्यांच्या दौऱ्यात मुंबईतील बहुतांशी मराठी, हिंदी चॅनेल्सचे पत्रकार आपल्या लवाजम्यासह सहभागी होत असतात. लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्यानुसार कोणी कुठेही जाऊ शकतो, पत्रकारिता करू शकतो. पण अशा प्रकारामुळे स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या (टीव्ही, वृत्तपत्र) पत्रकारांची गळचेपी होत आहे, त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जाते असे अनेकदा अनुभवातून दिसून येत आहे. हल्ली मुंबईतून पत्रकार घेऊन येण्याची किंवा पाठविण्याची ‘साथ’ च आली आहे. त्यामुळे अख्खा रस्ताभर नुसती पळापळ, धावपळ, बाईट वर बाईट. बोलायची सोयच राहिली नाही.
एखादा महत्वाचा नेता, मंत्री समजा आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात आला तर त्याला इथले पत्रकार प्रश्न विचारू शकत नाहीत , इथल्या पत्रकारांना राजकीय, सामाजिक, विकासात्मक विषयांची माहिती नाही असे मुंबईतून येणाऱ्या माध्यमकर्मींना वाटते का म्हणून ते इथे येऊन पुढे पुढे करून शायनिंग मारतात. पत्रकार परिषद असली तरी, सभा असली तरी, यात्रा असली तरी हे आपले मोठ्या तोऱ्यात मिरवतात आणि स्थानिक पत्रकारांना ‘ अडाणी ‘ समजतात. इथले पत्रकार काय शिकलेले नाहीत, त्यांना स्थानिक प्रश्नांसह राज्य, देश पातळीवरचे काही माहीत नाही, कळत नाही असे दौऱ्यात येणाऱ्या हायफाय पत्रकारांना आणि त्यांना आणणाऱ्या नेत्यांना, मंत्र्यांना वाटते काय? हा खरा प्रश्न आहे. बरं प्रत्येक टीव्ही चॅनेल्सचे तालुक्यात, जिल्ह्यात प्रतिनिधी आहेत, बरेचसे अनुभवी, अभ्यासू आहेत. एरवी तेच रिपोर्टिंग करत असतात. येथील प्रश्न, अन्य चांगले- वाईट विषय मांडत असतात. मग अशा दौऱ्यांमध्ये अगदी खास पत्रकार पाठविण्याची आणि आणण्याची गरज काय? पत्रकार परिषद असेल तरी यांची एवढी गर्दी, एवढी गडबड आणि पुढेपुढे करण्याची सवय यामुळे स्थानिक पत्रकार, त्यांच्या मनात असलेले प्रश्न याला पुरेशी संधी मिळत नाही. आणि नेते, मंत्री यांनाही अडचणीचे स्थानिक प्रश्न नको असतात, त्याबाबत टोलवाटोलवीची उत्तरे देण्यात त्यांना मोठेपणा वाटतो.
शेवटी तालुका, जिल्हा पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना ते कितीही अभ्यासू, मेहनती असले तरी तेवढे ग्लॅमर मिळत नाही. आर्थिक दृष्ट्या हायफाय पत्रकारितेचे सोंग आणणे शक्य होत नाही. मात्र त्यामुळे त्यांचे महत्व कमी होत नाही किंवा मुंबईतून येणाऱ्यांनी ते कमी करण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण एरवी इथे तेच काम करीत असतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या दौऱ्यांच्या निमित्ताने होत असलेले अतिक्रमण वेळीच थांबवा. नाहीतर मधल्या काळात परप्रांतीय आणि स्थानिक भूमिपुत्र असा जो संघर्ष उभा राहिला किंवा आजही अधेमधे डोके वर काढतो तद्वतच मुंबईकर पत्रकार आणि स्थानिक पत्रकार यांच्यात वाद निर्माण होऊ शकतो. (मी रत्नागिरी जिल्ह्यातील आहे म्हणून इथली परिस्थिती लिहिली आहे. हाच प्रकार अन्य जिल्ह्यात, ग्रामीण भागात होत असेलही. तेथील स्थानिक पत्रकारांची हीच खंत असू शकते. )
आपणांस खुले पत्र लिहिण्याचे कारण हेच आहे की हा असंतोष अधिक वाढू नये, त्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होऊ नयेत. आम्ही काय किंवा तुम्ही काय सर्वांनाच परस्परांचा आदर राखून, परस्परांच्या कार्यक्षेत्रात अनावश्यक अतिक्रमण न करता पत्रकारिता करणे योग्य ठरेल. एवढा मोठा फौजफाटा मुंबईतून पाठवण्यापेक्षा त्या त्या ठिकाणच्या आपापल्या प्रतिनिधीला मार्गदर्शन करा, त्या त्या विषयाच्या अनुषंगाने त्याला अपडेट करा. काम अधिक चांगले होईल आणि संघर्षाची वेळ येणार नाही.
एकच उदाहरण देतो आणि थांबतो. गणपतीपूर्वी नवनियुक्त सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण मुंबई गोवा महामार्गच्या पाहणीसाठी थोडक्यात खड्डे पाहण्यासाठी आले होते. त्यांच्या बरोबर मुंबईपासून हा मोठा पत्रकारांचा लवाजमा. जसे काही चंद्रावरचे खड्डे पाहायला चाललेत. आम्ही स्थानिक पत्रकार गेली दहा वर्षे या रस्त्याच्या आणि खड्ड्यांच्या बातम्या, फोटो छापतोय, टीव्हीवर, सोशल मीडियावर दाखवतोय. तरीपण जैसे थे परिस्थिती. त्यात तुम्ही मंत्र्यांबरोबर येऊन काय बघणार आणि काय दाखवणार. बरं दौऱ्यात आले ते आले पत्रकार परिषदेत पण यांचीच घुसखोरी. असे प्रकार थांबणे आवश्यक आहे आणि ही असंख्य स्थानिक पत्रकारांची भावना आहे.
