कोविडमुळे पाणलोट विकासाला बसली खीळ
भविष्यात भोगावे लागतील मोठे परिणाम
शेती उत्पादन घेण्यासाठी जमिनीची गरज आहे त्याचप्रमाणे पाणी हा महत्वाचा घटक आहे. पाणी ही अमुल्या अशी नैसर्गिक साधन संपत्ती असून ज्याप्रमाणे आपण पैशाचा हिशोब ठेवतो ,विचारपुर्वक खर्च करतो व बँकेत बचत ठेवतो त्याचप्रमाणे पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे गरजेचे आहे. तसेच पाण्याची जास्तीत जास्त बचत आपण फक्त आणि फक्त जमिनिखाली करू शकतो आणि आवश्यकता असेल त्यावेळी वापर करु शकतो. ही क्रिया एकदा करून चालत नाही तर नियमित करावी लागणार आहे. नाही तर भविष्यात मोठ्या आपत्तीला तोंड द्यावे लागेल.
कोविड १९ संसर्ग आजार मार्च २०२० पासून सुरू झाला त्यामुळे संपूर्ण देशात ताळेबंदी लावण्यात आली. आजार एवढा भयानक होता की, त्यामध्ये अक्षरशः संपूर्ण देश बंद ठेवावा लागला. यामुळे सर्व कामे व व्यवहार बंद होते कसलीच गर्दी करता येत नव्हती. संपूर्ण देशाने हे सर्व नियम पाळले. या काळात देशात फक्त आणि फक्त आरोग्यावर लक्ष देण्यात आले. तसेच आरोग्यासाठी जास्तीत जास्त निधी तरतूद करण्यात आली. देणगीरांकडून येणारा निधी सुध्दा कोविड आपत्तीवर वळवण्यात आला. इतर विकास कामाकडे खूप कमी लक्ष सरकारचे होते कारण परिस्थिती नियंत्रणा बाहेर गेली होती. देशाचे आर्थिक नुकसानी बरोबर मनुष्य हनी मोठी झालेली आहे. विशेष म्हणजे आपल्या देशात दोन लाट आल्या त्यामुळे मोठी हनी झालेली आहे.
कोविड पूर्वी जे जनजीवन होते ते पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याने पूर्वपदावर येण्यासाठी कमीत कमी ५ ते १० वर्ष लागू शकतात. कारण असे काही परिणाम झालेले आहेत की, त्याचे आघात पुढील बरेच वर्ष सोसावे लागतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे उद्योग व्यवसाय बंद ठेवण्यात आल्याने बेरोजगारी वाढली तसेच उत्पादन कमी झाले व त्याचा परिणाम वस्तूंचे भाव दुप्पट झाले आहेत. यामध्ये फक्त शेतमाल सोडला तर इतर सर्व वस्तू खूपच महाग झालेल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य लोकांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे.
अर्थचक्र मंदावल्याने विविध समस्या, अडचणी किंवा प्रश्न सोडविण्याची गती मंदावलेली आहे. कोविड पूर्वी दुष्काळ समस्या सोडवण्यासाठी शासन, सामाजिक संस्था, कंपन्या व देणगी देणारे एकत्र येऊन खूप छान काम करत होते. पण आज त्यात विस्कळीतपणा आलेला आहे. शासनाकडून पाणलोट किंवा जलसंधारण कामावर अत्यल्प खर्च करण्यात येत आहे. जे कोविड पूर्वी प्रस्तावित आणि सुरू असलेली काम करण्यासाठी सुध्दा पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. कंपन्यांनी आपल्या सामाजिक दायित्वाचा भाग पाणलोट कामं किंवा जलसंधारण कामासाठी देणे 25 ते 30 टक्क्यांवर आणलेले आहे. पण तेच आपण कोविड पूर्वीचे चार वर्ष पाहितले तर जल व मृद संधारण विभाग, जिल्हा नियोजन विकास समिती, खासदार-आमदार निधी, उद्योगांकडील सामाजिक बांधिलकी (सीएसआर) निधीतून मागील चार वर्षांत आठ हजार कोटींहून अधिक खर्च झालेला आहे.
महाराष्ट्रातील मृद व जलसंधारणचा इतिहास तीन टप्प्यात असून आहे. पहिला टप्पा सन 1943 ते 1983 या कालावधीत कोरडवाहू क्षेत्राच्या विकासासाठी व जमिनीची धूप थांबविणेसाठी काम केलेले आहे. पुढे शासनाने सन 1942 मध्ये जमिन सुधारणा कायदा केला व राज्यामध्ये मृदसंधारण कामांची सुरवात 1943 पासून केली. सन 1943 ते 1983 या कालावधीत वैयक्तीक शेतक-यांच्या शेतावर मृद व जलसंधारणाची कामे एकेरी पध्दतीने करण्यात येत होती. दुस-या टप्प्यात सन 1983 ते 1992 या कालावधीत महाराष्ट्रात दर 3 वर्षांनी येणारी टंचाई परिस्थिती व दर 5 वर्षांनी पडणाऱ्या दुष्काळाचे चक्र चालूच असल्यामुळे जमिनीची धूप थांबविण्या बरोबरच शेतामध्ये पाणी अडविणे ही सर्वात मोठी गरज निर्माण झाली. ही गरज भागविण्यासाठी मृदसंधारणाची वेगवेगळी कामे एकाच क्षेत्रावर जमिनीच्या प्रकारानुसार घेण्यात यावीत ही संकल्पना पुढे आली व सन 1983 साली “एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम” ही योजना सुरु करण्यात आली. तिसरा टप्पा हा 1992 नंतरचा कालावधी सन 1983 ते 1992 पर्यंत “एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम” ही योजना राबविण्यात आली. पाणलोटाचा एकत्मिक विकास करण्यासाठी त्याच्याशी संलग्न असलेल्या विविध विभागाच्या कामाच्या समन्वयातून शेतीसाठी संरक्षित जलसिंचनाची साधणे निर्माण करणे, भुगर्भाची पाणी पातळी वाढविणे, जमिनीची होणारी प्रचंड धूप कमी करणे, जमिनीची उत्पादकता वाढविणे तसेच पिण्याच्या पाण्याची सोय ग्रामपातळीवर उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करणे या प्रमुख उद्देशांसाठी शासनाने ऑगस्ट 1992 मध्ये गांव हा विकासाचा प्रमुख घटक धरुन पाणलोट आधारीत काम करण्यासाठी जलसंधारण कार्यक्रम सुरु केला.
पुढे एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम, रष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम, विदर्भ सधन सिंचन विकास प्रकल्प, महात्मा ज्योतिबा फुले जलभुमी अभियाण, नाबार्ड्चा पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गतिमाण पाणलोट विकास कार्यक्रम, पडकई विकास कार्यक्रम, साखळी बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे, पाझर तलाव, वळण बंधारे पाणलोट विकास निधी, जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार शासना योजना आदि. या शसनाच्या विविध योजना, प्रकल्प, कार्यक्र, अभियान मध्ये शासना सोबत सामाजिक संस्थांनी भरीव योगदान दिलेले आहे. एवढ्या योजना राबवून परत परत ही कामं का करावी लागतात असा प्रश्न नियमित समोर येतो. यामध्ये महत्वाचे म्हणजे प्रत्येक कामला ठराविक वयोमर्यादा आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास कामासाठी 20 वर्ष वयोमर्यादा आहे. पण त्यातील मृद संधारण कामे तर 8 ते 10 वर्षात संपुष्टात येतात. तसेच त्यास अतिवृष्टी मोठा धोका असतो. अतिवृष्टी ही 5 वर्षातून एकदा संभव्य असते म्हणुन पाणलोट प्रकल्पात उल्लेखित असते. ज्या भागात अतिवृष्टी झाली त्या भागातील कामे होत्याचे नव्हते होतात म्हणुन ही कामे परत करावीच लागणार. जलसंधारणची कामे दुरूस्त केले तरी चालतात पण मृद संधारणची कामे दुरूस्त्या कमी पण ती नवीनच करावी लागतात.
महाराष्ट्रात मागील 30 वर्षापासून ही कामे सुरू आहेत. एकूण 307.58 लक्ष हे. भोगोलिक क्षेत्र असून त्यापैकि पाणलोट क्षेत्र उपचार करण्यासाठी 280.00 लक्ष हे. क्षेत्र उपलब्ध आहे त्यापैकि सन 2020 पर्यंत 60 ट्क्के सुध्दा क्षेत्रावर उपचार झालेले नाहीत. राज्यस्तरीय सुकाणु समितीने सन 2007-08 पासून मंजुरी दिलेल्या एकूण 10614 सुक्षम पाणलोट पैकि 5747 पाणलोट सध्या स्थितीत पुर्ण झालेले आहेत व 4867 पाणलोट अपूर्ण आहेत असे स्पष्ट गतिमान पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्गदर्शक सुचना सन 2020-21 मध्ये उल्लेखित आहे. आपल्या मनात नक्कीच प्रश्न येतो एवढे सर्वजन काम करत असतानां 40 टक्के क्षेत्र उपचाराचे शिल्ल्क कसे? त्याचे काही कारण देता येतात किंवा ते वास्तव आहे. मृद व जलसंधारण प्रत्यक्ष क्षेत्रावर कामे करण्यासाठी 3 ते 4 महिणे मिळतात. कारण खरीप व रब्बी पिके शेतात असल्याने काम करता येत नाहीत. तसेच नदी ओढ्यात पाणी असल्याने फेबुरवारी महिण्यापर्यंत काम करता येत नाही. तसेच काही गावात राजकीय डावपेच यामुळे सुध्दा काम होत नाहीत. काही गाव अशी आहेत की, गावातील काही लोकांनी कामात अडथळा आनला म्हणुन शासकीय यंत्रणेने गावच्या गाव वगळलेली आहेत. काही लोकांसाठी संपुर्ण गाव खराब आहे असा शिक्का मारून योजनेपासून वंचित ठेवतात. काही गाव अशी आहेत ज्या गावात मनरेगा किंवा इतर योजनेतून पाणलोट कामं प्रस्तावित केलेले आहेत. अशा गावच्या शिवार काम करू नयेत असे उल्लेखित असते. पण ही कम वर्षानु वर्ष प्रस्तावित असतात ती पुर्ण होत नाहीत त्यामुळे ही गावं मृद व जलसंधारण योजना पासून वंचित राहतात. तसेच भ्रष्टाचार, अपुर्ण काम, तक्ररी यामुळे बरीच गाव कामापासून वंचित आहेत. काही गावं निधी अभावी किंवा निधी तरतूद केलेली दुसरीकडे वळविल्याने/ पळविल्याने काम होत नाहीत.
काम करत असतानां अडथळे येत असतात पण त्यांचे निरकरण करून काम केले तर उत्कृष्ट काम होते याचा एक स्व अनुभव सांगू इच्छितो. आम्ही सन 2002 मध्ये बीड जिल्ह्यतील आष्टी तालुक्यात इंडो-जर्मन पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी गाव निवड करत होतो. आम्ही दोन गावंचे सर्वे केले त्यात पांगार आणि कारखेल बु. हे होते पण या दोन्ही गावातून 70 ट्क्के पेक्षा जास्त ऊसतोडीसाठी स्थलांतर होते. पण या दोन्ही गावास कामची अत्यंत गरज होती करण गावस सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला तरी सहा महिने पेक्षा जास्त महिने टँकरने पाणी द्यावे लागत होते. महत्वाची अडचण होती मजूरांची कारण गावतील 70 ट्क्के लोक स्थलंतरीत झाल्यावर काम कोण करणार? सर्व कामे मजुराने करावयाची होती. त्यातली त्यत कारखेल बु. गाव श्रमदान करत नाही म्हणुन पुर्वी एका संस्थेने काम न करण्याचा निर्णय घेतला होता. जर गावत लोक नसतील तर श्रमदान कोण करणार? असे सर्व प्रश्न असतानां आम्ही कारखेल गावची निवड केली होती. त्यात मी आमच्या टिमला सुचविले होते की, आपण कामस सुरूवात ही गावकरी गावत आल्यावर करू म्हणजे श्रमदान व लोकसहभागाची अडचण येणार नाही. त्याप्रमाणे आम्ही उसतोड मजूर एफ्रील महिण्यात आल्यावर कामला सुरुवात केली आणि गावक-यांनी उत्सहात श्रमदान केले. नंतर मजूरानां गावतच भरपूर मजूरी मिळायला लागल्याने पहिल्याच वर्षी आम्ही 70 ट्क्क्याचे स्थलांतर 40 टक्क्यवर आनले. पुढे अनखी एक अडचण आली ती होती ग्रामपंचायत निवडणूक लागली त्यामुळे काम दोन महिणे थांबावावे लागत होते. आम्ही गावातील दोन्ही गटानां व गावातील वयस्कर समजदार एकत्र बसवून दोन बैठकित बिनविरोध ग्राम पंचयत काढण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले. विषेश म्हणजे गावक-यांनी पाणलोटाच्या कामावर मुकदम असलेल्या तीन युवकानां संधी दिली त्यामुळे कामत कधीच अडचणी आल्या नाहीत. हे सर्व शक्य झाले ते गावत राहून गावक-यांच्या अडचणी समजून घेवून चर्चा करून सहाकार्य केल्याने. या कामाचा गावला एवढा फायदा झाला की परत कधीच त्या गावस टँकरने पाणी द्यायाची गरज भासली नाही. तसेच मागील दुष्काळात 450 एक्कर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर रब्बी कांदा पिक घेतले गेला.
मृद व जलसंधारण कामापैकि मृद संधारण कामानां जास्तीत जास्त महत्व द्यायला पाहिजे कारण कमी खर्चात जास्त फायदे मृद संधाररण कामाचे आहेत त्यामुळे सर्व पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्पात मृद व जलसंधारणचे खर्चाचे प्रमाण 70 : 30 असे ठेवलेले असते. बांध बंदिस्ती किंवा सलग समतल चर (सी सी टी ) उपचाराचे एक हेक्टर काम करण्यासाठी सरासरी 8 ते 10 हाजार रु. खर्च येतो व त्यातून 0.45 टीसीएम पाणी साठा होतो. आपण जर हे काम 100 हेक्टरवर केले तर त्यास 8 ते 10 लाख रुपये येतो आणि 45 टीसीएम पाणीसाठा होतो. पण एक सिमेंट बंधारा बांधला तर त्यास 10 ते 12 लाख रु. खर्च येतो व त्यात फक्त 8 ते 10 टीसीएम पाणीसाठा होतो. या कामाचा एकच एक फायदा म्हणजे पाणीसाठा होतो. पण बांध बंदिस्ती आणि सलग समतल चर या उपचाराचे अनेक फायदे आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पाण्या सोबतच माती आडवली जाते ज्यामुळे पिक जोमात येते. तसेच नदी ओड्यावर असलेले बंधारे, तलाव गाळाने भरत नाहीत. खर्चाची तुलना केली तर एका बंधा-याच्या खर्चात 100 हे. क्षेत्रावर काम होते व पाणीसाठा पाचपट होतो.
शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभाग अंतर्गत सन 2021-22 अंदाजपत्रकात निधी तरतूद ही 3 हाजार 7 कोटी रुपयांची केलेली आहे. पण खर्चाचे आकडे हे अत्यल्प आहेत किंवा खर्च गती निधी अभावी मंदावलेली आहे. त्या तुलनेत मागील दोन वर्षापुर्वी खर्च मोठ्या प्रमाणत करण्यात आलेला आहे व फायदे झालेले आहेत असे मृद व जलसंधारण विभागाकडून सांगाण्यात आलेले आहे. सन 2015 ते 2019 या वर्षात महाराष्ट्रात एक चळवळ उभा राहिली होती. शासकीय यंत्रणे पासून ते गावा गावात पाण्यासाठीचे काम करण्यासाठी आप आपल्या पध्दतीने योगदान देत होते. त्यास मिडियाने सुध्दा खुप छान प्रसिध्दी दिली. पण सध्या जलसंधारण कामाकडे शासनासह सर्वांनी दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. मिडिया सुध्दा पाहिजे तसे वृत्तंकन करत नाही. महत्वाचे कोणत्याही कामास जर राज अश्रय असेल तर ते काम गतीने होते व त्यात सामान्य लोक सुध्दा सहभागी होवून सहकार्य करतात. त्यासाठी परत एकदा या चळवळीला गती देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा म्हणजे खाजगी क्षेत्र आपले योगदान देईल. आज कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व निधी सुध्दा दुसरीकडे वळवण्यात आलेला आहे. आपल्याला असे दुर्लक्ष करून चालणार नाही कारण सतत दोन वर्ष जर पाऊस सरासरी पेक्षा कमी झाला तर महाराष्ट्र कोलमडून जाईल. महत्वाचे म्हणजे आपली पाणी पातळी एका वर्षी पाऊस भरपूर झाला तरी 250 फुटाच्या खाली आहे. काही भागात तर 300 ते 400 फुटावर पाणी लागते त्यामुळे मृद व जलसंधारण कामची चळवळ निरंतर चालवावी लागेल. संजय ज्ञानोबा शिंदे
सचिव- हिंद संस्था नेकनूर, ता. जि. बीड.
मो. 9850523969
(महाराष्ट्र शासनाचा महात्मा ज्योतिबा फुले जलमित्र पुरस्कार प्राप्त)
