व्यापम सदृश्य नोकर भरतीच्या घोटाळ्याची जबाबदारी घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा- धनंजय शिंदे, राज्य उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी

विषय: व्यापम सदृश्य नोकर भरतीच्या घोटाळ्याची जबाबदारी घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा- धनंजय शिंदे, राज्य उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७

महोदय,

२०१४ ते २०१९ या काळात मुख्यमंत्री व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री असणाऱ्या मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या खात्याने राबवलेल्या महापरीक्षा नोकर भरतीबाबत PWC चा अहवाल अत्यंत धक्कादायक असून मंत्री या नात्याने याची संपूर्ण जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांची येते. भाजप शासित मध्य प्रदेश राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात एवढा मोठा घोटाळा होऊन त्याच्या संबंधित अहवाल गोपनीयतेच्या नावाखाली दाबून ठेवणं म्हणजे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांशी प्रतारणा आहे.

देवेंद्र फडणवीस २०१४-१९ काळात मुख्यमंत्री व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री असताना वर्ग-३ आणि वर्ग-४ सरळसेवा नोकर भरती करिता, महा-आयटी नामक सरकारी कंपनी मार्फत “महा-परीक्षा पोर्टल” स्थापन करण्यात आले होत. महापरीक्षा पोर्टलचे कंत्राट “UST ग्लोबल” नामक एका कंपनीला देण्यात आलं होत. परीक्षेत सातत्याने होत असलेल्या गैरप्रकारांमुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती आणि १०० पेक्षा जास्त मोर्चे राज्यातील तरुणांनी काढले होते.

मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यापेक्षा मोठा घोटाळा महाराष्ट्रात:

अंदाजे २५,००० पेक्षा जास्त रिक्त पदे महापरीक्षा पोर्टलद्वारे (२०१७-२०१९) या काळात भरली गेली, मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यापेक्षा या घोटाळ्याची व्याप्ती फार मोठी असण्याची शक्यता आहे. परीक्षा केंद्रांवरील गोंधळ, हाय टेक उपकरणांद्वारे पेपर फुटी ईत्यादी गोष्टी नित्याच्या झाल्या होत्या पण उच्च स्तरातून सुध्दा मोठा घोटाळा झाला असल्याची शक्यता आहे.

घोटाळ्याबाबत आता नवीन काय?

महापरीक्षा पोर्टलचे ऑडिट करण्यासाठी महा-आयटीने PWC नामक कंपनीला नेमले होते. PWC कंपनीने महापरिक्षा पोर्टलचे सर्वप्रकारे ऑडिट करून त्याबद्दल एक गोपनीय अहवाल तयार केला होता. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या हाती या ऑडिट रिपोर्टची प्रत लागली असून, तो संपूर्ण अहवाल आज आम्ही जाहीर करत आहोत. ऑडिट रिपोर्ट मध्ये अनेक धक्कादायक गोष्टी उघड झाल्या असून महाराष्ट्रातील लाखो बेरोजगारांचे भविष्य कसे अंधारात लोटण्यात आले याचा या पुरावाच आहे. अहवालात मांडलेल्या मुद्यांची तीव्रता High, Medium, आणि Low priority या प्रकारात करण्यात आली आहे. High प्रायोरिटीचा अर्थ आहे, समस्या गंभीर असून तत्काळ कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे तर Low प्रायोरिटीचा अर्थ समस्या तितकी गंभीर नाही. पण या अहवालात जास्तीत-जास्त समस्या या High प्रकारात मोडत असून यामुळे राज्यातील हजारो युवक युवतींचे भविष्य धुळीस मिळाले आहे. मंत्री या नात्यांनी देवेंद्र फडणवीस याची जबाबदारी नाकारू शकत नाहीत.

गोपनीय “PWC” अहवालातील ठळक मुद्दे:

१. महापरीक्षा पोर्टलसाठी बनविलेली विशेष कार्यपद्धती (SOP), महा-आयटी ने फॉलो केली नाही, त्यामुळे कंत्राट घेतलेल्या कंपनीने मनमर्जी केली.

२. परीक्षा केंद्रावर योग्य व्यवस्था नसणे : उमेदवारांची झडती, तपासणी, पोलीस प्रशासनाची नेमणूक, सीसीटीव्ही ई. व्यवस्था तोडक्या होत्या.

३. पेपर फुटण्याची शक्यता : प्रश्नपत्रिका सेट करणारी व्यवस्था अपुरी होती, सब-स्टँडर्ड प्रश्नपत्रिका, सिलॅबस अनुसार प्रश्न आणि त्यांचा बफर स्टॉक नव्हता, प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यता.

४. कंपनीकडे एकाच दिवशी जिल्हानिहाय एक लाख उमेदवारांची परीक्षा घेण्याची व्यवस्था उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे अनेक परीक्षा घेण्यास विलंब झाला.

५. एकच उमेदवार, एकाच पदासाठी कितीही वेळा अर्ज करू शकत होता, त्याला एकापेक्षा जास्त अर्ज करण्यापासून रोकणारी यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज केले आणि लाखो प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय झाला.

६. परीक्षा केंद्रावर पर्यवेक्षक आणि सुपरवायझर इत्यादींची नियुक्त्या करताना कोणतीही स्टँडर्ड प्रक्रिया पाळली गेली नाही, त्यामुळे परीक्षा केंद्रावर कॉपी करण्याची शक्यता बळावली.

८. परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये किमान दोन फुटाचे अंतर ठेवायचे, अपेक्षित असताना ते पाळले गेले नाही.

९. कंपनीकडे एकाच दिवशी जिल्हानिहाय एक लाख उमेदवारांची परीक्षा घेण्याची व्यवस्था उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे अनेक परीक्षा घेण्यास विलंब झाला.

१०. एकच उमेदवार, एकाच पदासाठी कितीही वेळा अर्ज करू शकत होता, त्याला एकापेक्षा जास्त अर्ज करण्यापासून थांबविणारी यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज केले आणि लाखो प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय झाला.

११. नोकर भरतीची प्रश्नपत्रिका सेट करणाऱ्या (SME: Subject Matter Expert) पेपर सेटरच्या नियुक्तीसाठी कंपनी मार्फत कोणतीही पात्रता निश्चीत करण्यात आली नव्हती. यामुळे पेपरची गुणवत्ता सुमार दर्जाची होती.

१२. पेपरसेटर च्या (SME – Subject Matter Expert) निवडीसाठी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता ठेवण्यात आली नव्हती, कमी शिक्षण असलेले अपात्र पेपर सेटरची निवड झाल्याने अनेक चुकीचे प्रश्न विचारण्यात आले.

१३. सर्व पेपर सेटर एकमेकांच्या संपर्कात असल्याने, कोणते प्रश्न कुणी सेट केले याबद्दल पेपर सेटर्सला कल्पना असायची. यामुळे पेपरफुटीची शक्यता बळावली.

१४. प्रश्न पत्रिकेतील प्रश्न तयार करताना, पेपर सेटर (SME) प्रश्न नेमके कुठे तयार करतात याबद्दल माहिती देण्यात आली नाही. प्रश्न पत्रिका नेमकी कुठे तयार केली जात आहे याचीच माहिती देण्यात येत नसल्याने, प्रश्न पत्रिका फुटण्याची शक्यता.

१५. तेच ते प्रश्न पुन्हा विचारू नये म्हणून अशी कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नव्हती, त्यामुळे अनेक प्रश्न परत-परत विचारण्यात आले.

१६. प्रश्नावर आक्षेप घेतल्यानंतर तो प्रश्न त्याच पेपर सेटर कडे पाठविण्यात येत होता, ज्याने तो प्रश्न सेट केला आहे. स्वतः काढलेला प्रश्न चुकीचा आहे हे मान्य करायला ते SME तयार नसतात. चुकीचे प्रश्न, कायम चूकच ठेवण्यात आले, त्यामुळे हजारो उमेदवारांचे नुकसान झाले.

१७. परीक्षा केंद्रावरील कीबोर्ड आणि USB पोर्ट डिसेबल्ड करण्यात आले नव्हते, याद्वारे गैरप्रकारांची शक्यता.

१८. ऑडिट समितीने परीक्षा केंद्रात पाहणी केल्यानंतर, परीक्षेदरम्यान उमेदवार एकोएकांशी बोलताना आढळून आले, मास कॉपी झाली असण्याची शक्यता.

१९. सात परीक्षा केंद्रात पाहणीत असे आढळले की USB पोर्ट बंद करण्यात आले नव्हते, यामुळे मोबाईल हॉटस्पॉट, मोबाईल फोन जोडता येऊ शकत होते तसेच आयपी एड्रेस बदलवून प्रश्न पत्रिका फोडली जाऊ शकत होती.

२०. उमेदवारांसाठी असलेले तक्रार निवारण केंद्र सुस्थितीत काम करत नव्हते : ईमेल आणि कॉल द्वारे उमेदवारांनी दिलेले आक्षेप महा-आयटी पर्यंत पोचत नव्हते, यामुळे दोन्ही पक्षा दरम्यान सुचंनाचे शेअरिंग होण्यास समस्या. उमेदवारांच्या समस्या वेळेवर सोडविल्या जाऊ शकत नव्हत्या, त्यासाठी अशी ठराविक टाइम लाईन ठरविली गेली नव्हती.

तांत्रिक निरीक्षण

१. परीक्षेचा पेपर री-लॉगीन होऊ शकत होता –

२. HTTP चॅनल वापरल्यास सायबर हल्लेखोर सहजपणे क्वेश्चन बैंक, उमेदवारांचा डेटा, आणि अंतिम निकालापर्यंत पोचू शकत होता. परीक्षा पद्धती मधील ही अत्यंत गंभीर त्रुटी.

३. सायबर हल्लेखोराला विविध टूल्स वापरून आयडी आणि पासवर्ड मिळविता येऊ शकतं होते, त्याद्वारे हल्लेखोर उमेदवारांच्या निकालापर्यंत, खासगी माहिती पर्यंत पोचून पाहिजे ते बदल करू शकला असता.

४. ॲडमीन कडे ऑपरेटिव्ह ॲक्सेस होते : याचा अर्थ ॲडमीन पाहिजे त्या उमेदवाराचे खाते लॉगिन करून त्याची प्रश्नपत्रिका, उत्तरे बघू शकत होता, त्यात बदल करू शकत होता किंवा डिलीट करू शकत होता. ॲडमीन ॲक्सेसचा वापर करून प्रश्न पत्रिका बघता येऊ शकतं होते, याद्वारे तो प्रश्नपत्रिका इतरांना सांगू शकत होता. यामुळे पेपर फुटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली.

५. याद्वारे नक्की किती उमेदवारांना उत्तीर्ण करून देण्यात आले आहे? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत.

६. उमेदवारांच्या सर्व खासगी डिटेल्सचे हक्क महा-आयटी कडे असायला हवे होते पण ते सर्व हक्क खासगी कंपनीला देण्यात आले. पुढे त्या डेटा द्वारे गैरप्रकार होण्याची शक्यता बळावली.

७. उमेदवारांची माहिती, Question Bank, आणि इतर माहिती सोबत End to End encryption उपलब्ध नसल्याने छेडछाड केली जाऊ शकत होती.

८. पेपर सेटर द्वारे सेट Question Bank चे ॲक्सेस ॲडमीनला उपलब्ध होते, याद्वारे तो सहजपणे पेपर फोडू शकत होता किंवा पाहिजे त्या व्यक्तीला प्रश्न पुरवू शकत होता.

९. उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (स्कोर शिट) एक्सेल फाईल मध्ये बनविण्यात येत होती, तसेच ती यादी पासवर्ड प्रोटेक्टेड नव्हती. याद्वारे कोणत्याही उमेदवाराचे गुण कोणत्याही वेळी बदलल्या जाऊ शकत होते. उमेदवारांनी सोडविलेल्या उत्तरांचे रिस्पॉन्स बदलले जाऊ शकत होते :

१०. उमेदवार परीक्षा देत असलेल्या कॉम्प्युटर वरील सामान्य इंटरनेट सुरू होते, ज्याद्वारे उमेदवार इंटरनेट ॲक्सेस करून प्रश्नांची उत्तरे शोधणे, प्रश्न बाहेर पाठवू शकत होता, याद्वारे पेपरफुटीची शक्यता.

११. अपडेट फीचर : अपडेट फीचर व्दारे उमेदवारांनी सोडविलेल्या प्रश्नाचे रिस्पॉन्स ॲडमीन व्दारे बदलले जाऊ शकत होते. म्हणजे एखाद्या उमेदवाराला उत्तीर्ण करून दिल्या जाऊ शकत होते.

१२. प्रश्न शफल करण्यात येत नव्हते, फक्त एकाच पेपर सेटर (SME) चे प्रश्न विचारल्यास पेपरफुटीची शक्यता बळावली.

गेल्या २ वर्षांत राज्यात आरोग्य विभाग, तलाठी, वन विभाग, म्हाडा, पोलीस खात्यातील भरतीसाठी झालेल्या परीक्षांचे पेपर फुटलेले असून अनेक जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. याबाबत “स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती” व आम आदमी पार्टीने मा. मुंबई उच्चं न्यायालयात “जनहित याचिका” दाखल केली असून मा. मुंबई उच्चं न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्यासमोर पहिली सुनावणी ६ डिसेंबर २०२३ रोजी झाली असून पुढील महिन्यात दि. १० जानेवारी, २०२३ रोजी दुसरी सुनावणी होणार आहे.

वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीचे स्वप्न बघणाऱ्या राज्यातील लाखो तरुण तरुणी व त्यांच्या कुटुंबियांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने फसवल्याचे निश्चित झाले असल्यामूळे प्रायश्चित्त घेतलें पाहिजे.

या सर्व गोष्टींची मंत्री या नात्याने फडणवीसांची जबाबदारी असून त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यायला हवा आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे यांनी केली आहे.