नवीन नियमाप्रमाणे खाजगी शिकवणी कायमच्या बंद कराव्यात. :- डॉ. राजन माकणीकर
मुंबई दि (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्यात खाजगी शिकवणीचे स्तोम माजले असून केंद्र शासनाच्या नवीन नियमावलीनुसार वयाच्या 16 वर्षा पर्यंत च्या विद्यार्थ्यांना खाजगी शिकवणी कायमची बंद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील सर्व शिकवणी केंद्र बंद करण्यात येण्याची मागणी विद्रोही पत्रकार डॉ. राजन माकणीकर यांनी केली आहे.
समाजभूषण पॅन्थर डॉ. राजन माकणीकर यांनी मोदी सरकारच्या खाजगी शिकवणी केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून तात्काळ महाराष्ट्रातील खासगी शिकवणी केंद्रे बंद व्हावीत अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ना. दीपक केसरकर यांच्या कडे निवेदणाद्वारे केली आहे.
मुंबई सह महाराष्ट्र राज्यामध्ये खाजगी शिकवणी केंद्र अवाच्या सव्वा फीस पूर्ण रोकड स्वरूपात आकारत आहेत, यामुळे शिक्षणाचे पूर्णपणे बाजारीकरण झालेले आहे. रोख रकमेत फीस आकारली गेल्यामुळे शासनाचा कर सुद्धा ही शिकवणी केंद्र चोरत आहेत.
निवेदनात पुढे असं म्हटले आहे की, लवकरात लवकर मुंबई सह महाराष्ट्र राज्यातील सर्व खाजगी शिकवणी बंद करण्यात याव्यात. जेणेकरून शाळेतील शिकवणीचा दर्जा उंचावून विद्यार्थ्यांना मैदानी खेळासाठी वेळ मिळू शकेल. व विद्यार्थी कसरती करून निरोगी आरोग्य राखू शकतील.
मुंबई सह महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश शिकवणी केंद्र विध्यार्थी वर्गास व त्यांच्या पालकांना चांगल्या गुणांनी पास होण्याचे आमीष दाखवून पालकांचे आर्थिक शोषन केले जातं आहे.
विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळाले तर उलट पालकांना दोष देऊन गृहपाठ करवून घेण्याचा सल्ला दिला जातो. अभ्यासात चांगली असणारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन, स्वतःच्या नावाचा उदोउदो करून पालकांना लुबाडण्याचे काम या खाजगी शिकवणी करत आल्या आहेत.
अभ्यासात कमी असणारा
एखादा विदयार्थी घेऊन त्याला मोठ्या गुणांकाने पास करूनं दाखवण्याचे फार कमी उदाहरण आहेत. अश्या विद्यार्थी वर ही शिकवणी केंद्रे संस्कार व शिक्षण देत नाहित. शिवाय नापास झाल्यास ही शिकवणी केंद्रे हाथ झटकून घेतात आम्ही तर शिकवतो विद्यार्थी शिकत नसेल तर आमचा काय दोष. पण प्रेवेश देतांना भलिमोठी फीस आकारतांना पालकांना मात्र मोठमोठ्या गोष्टी आस्वासित करतात.
त्यामुळे केंद्र सरकारने 16 वर्ष पर्यंतच्या सर्व खाजगी शिकवणी बंद करण्याचा कायदा बनवला असून तो महाराष्ट्र राज्यात लवकरात लवकर लागू करावा.
असेही डॉ. माकणीकर आपल्या मागणी निवेदनातं म्हटले आहे.
