मानवी हक्कांसाठी व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक ; जागतिक मानवी हक्क दिवस विशेष लेख…..ॲड. दत्तात्रय फडतरे ,

मानवी हक्कांसाठी व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक ; जागतिक मानवी हक्क दिवस विशेष लेख

मानवी हक्क प्रत्येकासाठी आवश्यक आहेत, हा एक प्रकारचा नैसर्गिक अधिकार आहे ,तो प्रत्येकाला मिळायला हवा. म्हणूनच आपण फक्त आपल्या हक्कांसाठीच नाही तर इतरांच्या हक्कांसाठीही आवाज उठवला पाहिजे. जगात जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती समान आहे आणि वंश, रंग, भाषा, धर्म आणि लिंग यानुसार भेदभाव केला जाऊ नये. याबददल जनजागृती करण्यासाठी आज सर्वञ जागतिक
मानवी हक्क दिवस साजरा केला जातो.याचा उददेश ,महत्व त्यासमोरिल उपाययोजनांबाबत अधिक माहीती घेवुया….

दरवर्षी १० डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. सर्वप्रथम १० डिसेंबर १९४८ रोजी प्रथमच संयुक्त राष्ट्र संघाने मानवाधिकार स्वीकारण्याची घोषणा केली. हा दिवस अधिकृतपणे १० डिसेंबर १९५० मध्ये घोषित करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांनी १९५० मध्ये सर्व देशांना आमंत्रित केले, त्यानंतर ठराव ४२३ (V) पास केला आणि सर्व देशांना आणि संबंधित संस्थांना हा दिवस साजरा करण्याचे निर्देश दिले. जागतिक मानवी हक्क दिनाची या वर्षाची संकल्पना ( थीम ) आमचे हक्क, आमचे भविष्य आत्ता ,अशी आहे.

वंश, जात, राष्ट्रीयत्व, धर्म, लिंग इत्यादींच्या आधारावर मानवाला वंचित ठेवता येत नाही. मानवी हक्क हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे. लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. आरोग्य, आर्थिक, सामाजिक आणि शिक्षण यांचा मानवी हक्कांमध्ये समावेश होतो. मानवी हक्क हे मानवाला जन्मापासूनच उपलब्ध आहेत. जात, लिंग, धर्म, भाषा, रंग आणि राष्ट्रीयत्व त्यांना मिळण्याच्या मार्गात येत नाही.

भारतातील मानवी हक्क भारताच्या संविधानात मानवी हक्कांची हमी दिलेली आहे. आपल्या देशात २८ सप्टेंबर १९९३ पासून मानवी हक्क कायदा लागू झाला आणि सरकारने १२ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केली.

जागतिक मानवी हक्क कायम राहण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना

मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे आणि ते सर्वांना समान पद्धतीने मिळवून देणे ही आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी एक मोठी जबाबदारी आहे. खालील धोरणात्मक उपाययोजना या उद्देशासाठी प्रभावी ठरू शकतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धोरणात्मक आंतरराष्ट्रीय करार आणि करारनामे तसेच युनायटेड नेशन्स (UN) द्वारे मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय करार सर्व देशांनी स्वीकारले पाहिजेत.व्यवसाय आणि मानवी हक्क करार करताना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन टाळण्यासाठी त्यांनी मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यासाठी तत्परतेने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण यंत्रणा सक्षम असायला हवी

युनायटेड नेशन्स मानवाधिकार परिषद (UNHRC) सदस्य राष्ट्रांकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ एक प्रभावी मंच ठरू शकतो.संयुक्त राष्ट्रांनी मानवी हक्कांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जागतिक स्तरावर “फास्ट ट्रॅक” प्रक्रिया उभारावी.आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि हस्तक्षेप मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लावणे. जेथे मानवी हक्क उल्लंघन गंभीर असेल, तिथे वेळेत शांतता रक्षक दल पाठवणे गरजेचे बनले आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणात्मक उपाय

प्रत्येक देशाने मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन टाळण्यासाठी कठोर कायदे लागू करावेत.मानवी हक्क आयोगांची स्थापना राष्ट्रीय पातळीवर “राष्ट्रीय मानव आधिकार आयोग” (NHRC) सारख्या संस्था सक्षम करणे. मानवी हक्क उल्लंघन प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळावा म्हणून फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणे.
तक्रार व निवारण प्रणालीची सुधारणा करणे आवश्यक आहे फिर्याद नोंदवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकास ऑनलाईन तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींना आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना संरक्षण देणारी कायदेशीर तरतूद असणे.शासन प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता तसेच मानवी हक्कांसंदर्भातील शासकीय निर्णय, योजना आणि कारवाई सार्वजनिक करणे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगापुढील सुधारणांची गरज

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) हे भारतात मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य करणारे संस्थात्मक यंत्रणा आहे. तथापि, या आयोगाला कार्यक्षमतेसाठी काही आव्हाने आहेत त्यात काही सुधारणांची आवश्यकता आहे. काही मुख्य सुधारणा आणि त्यांच्या गरजांचा विचार केला गेला पाहीजे. त्यासाठी आयोगाला अधिक कायदेशीर अधिकार ,स्वायत्तता ,संसाधने यांचा पुरेसा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. जागरूकता ,आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ,पारदर्शकता , गतीशीलतेला प्राधान्य दिल्यास मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आयोग अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकेल आणि समाजातील प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करता येणे शक्य आहे.

सामाजिक , आर्थिक पातळीवरील धोरणात्मक उपाय

शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सेवांमध्ये भेदभाव टाळण्यासाठी समान संधी धोरण राबवणे. जातीय, धार्मिक आणि लिंगभेद यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी भेदभावविरोधी कायदे लागू करणे.आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणांसाठी प्रत्येकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळेल अशी मजबुत व्यवस्था करणे. सर्वांना आरोग्य सेवांचा लाभ मिळावा यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवा मजबूत करणे. महिला, लहान मुले आणि दुर्बल घटकांचे संरक्षणासाठी स्त्री-पुरुष समानतेसाठी योग्य धोरण आखणे आणि महिलांवर होणारे अत्याचार ,बालमजुरी रोखण्यासाठी कठोर कायद्यांची
अंमलबजावणी करणे.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून धोरणात्मक उपाय

सध्याच्या युगात डिजिटल माध्यमांची भूमिका महत्वाची आहे .तक्रार नोंदणीदवारे नागरिकांसाठी ऑनलाईन तक्रार पोर्टल आणि ई-गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन जिथे होत आहे तिथे त्वरित माहिती देण्यासाठी डिजिटल अॅप्स आणि SMS अलर्ट प्रणाली उपलब्ध करणे ,
मानवी हक्क उल्लंघनाचा अंदाज लावण्यासाठी एआयचा वापर करून संभाव्य मानवी हक्क उल्लंघन ओळखणे.डेटा गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षासाठी व्यक्तींच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन टाळण्यासाठी डेटा सुरक्षा कायदे मजबूत करण्याची गरज
आहे.

मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन

मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष कायदे बनवणे, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना त्यांचे अधिकार, धोरणे आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया याबाबत प्रशिक्षण देणे. हत्यारे, धमक्या किंवा हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना करणे. मानवी हक्कांसाठी जनजागृती अभियान वाढविण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षण व्यवस्थेत मानवी अधिक हक्कांचा समावेश करणे. माध्यमे, वृत्तपत्रे, टीव्ही आणि सोशल मीडियाचा वापर करून जनजागृती मोहिमा राबवणे. विविध क्षेत्रातील लोकांना मानवी हक्कांबद्दल अधिकाअधिक प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

सक्षम न्यायव्यवस्था आणि स्वतंत्र तपास यंत्रणा

स्वतंत्र तपास संस्थेदवारे मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणांची स्वतंत्र तपासणी करण्यासाठी विशेष यंत्रणा स्थापन करणे.जर सरकारच्या कोणत्याही धोरणामुळे मानवी हक्कांचा भंग होत असेल, तर त्यावर न्यायालयाने पुर्नेविलोकन करण्याची व्याप्ती वाढविणे वेळेत निर्णय होणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे .

मानवी हक्क कायम राखण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना राबवणे ही काळाची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय करार, तक्रार निवारण प्रणाली, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, सामाजिक समता, आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या सर्व बाबींचा परिपूर्ण समन्वय साधून मानवी हक्कांची रक्षा होऊ शकते. प्रत्येक देशाने आपल्याला आवश्यक त्या सुधारणा केल्या तरच जागतिक पातळीवर मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखले जाऊ शकते.

थोडक्यात ,समाजातील
प्रत्येक नागरिकांना आपले हक्क आणि इतरांच्या हक्कांचा आदर राखण्याची जबाबदारी असते. जागतिक मानवी हक्क दिवस हा त्याच जबाबदारीचे स्मरण करून देतो. एक देश , त्यातील राज्य अधिकाधिक न्यायपूर्ण आणि समान समाज निर्माण करण्यासाठी प्रेरित करतो. जागतिक मानवी हक्क दिवस हा प्रत्येकाच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करण्याची, त्यांची जपणूक करण्याची आणि मानवी हक्कांच्या संदर्भात जागरूकता निर्माण करण्याची एक सुवर्णसंधी आहे. यासाठी प्रत्येकाच्या सक्रिय सहभागानेच मानवी हक्कांचे रक्षण शक्य होईल.