कांदिवलीच्या शाळा व्यवस्थापकांनी नियमबाह्य शुल्कातून गोळा केली शेकडो कोटींची काळी माया
अवास्तव शुल्क लाटणाऱ्या शाळेच्या विरोधात एफआयआर घेण्यास टाळाटाळ
शाळेचे मॅनेजमेंट, शालेय शिक्षण विभाग व पोलीस स्थानकाचे आर्थिक संबंध असल्याचा आरोप
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व निवेश-गुंतवणुक/कामगार समस्या/कायदा सलाहगार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई: कांदिवलीतील वादग्रस्त शाळेच्या व्यवस्थापकांनी वर्षानुवर्षे शेकडो विद्यार्थ्यांकडून नियमबाह्य पद्धतीने शुल्क लाटले व त्या माध्यमातून शेकडो कोटी रुपयांची काळी माया गोळा केली, अशी धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांतून मिळालेली आहे.
विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव शुल्क लाटणाऱ्या कांदिवलीतील वादग्रस्त शाळेवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत, मात्र शाळेच्या मॅनेजमेंटचे शिक्षण निरीक्षक व पोलीस स्टेशन यांच्याशी आर्थिक संबंध आहेत, त्यामुळे अद्याप शाळेवर कारवाई होत नाही, अशी माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमच्या हाती आलेली आहे.
मुंबईतील कांदिवलीच्या (पश्चिम) महावीर नगर येथे कपोल विद्यानिधी इंटरनॅशनल स्कूल (KVIS ) आहे. या शाळेमध्ये वर्षानुवर्षे नियमबाह्य पद्धतीने शुल्क घेतली जात होते व या माध्यमातून विद्यार्थी व पालकांची मोठया प्रमाणात लूट केली जात होती. याविरोधात २०२१ मध्ये पालक विपुल शाह यांच्यासह असंख्य पालक एकत्र आले व त्यांनी बृहन्मुंबई विभागातील शिक्षण निरीक्षक व उपसंचालक (शालेय शिक्षण विभाग) संदीप संगवे (Sandeep Sangve) यांच्याकडे असंख्य तक्रारी केल्या होत्या.
पालकांच्या या तक्रारींची पडताळणी करून त्याआधारे २६ मे २०२२ मध्ये निरीक्षण अहवाल (Inspection Report) तयार करण्यात आला. या रिपोर्टमध्ये शाळेच्या नियमबाह्य बाबींवर बोट ठेवण्यात आलेले होते, मात्र तरीही प्रत्यक्षात शाळेवर कोणत्याही प्रकारे कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली व त्यासंबंधीचा रिपोर्ट न्यायालयात सादर (admit) केला होता.
शाह व त्यांच्यासह इतर असंख्य पालकांनी शालेय शिक्षण विभागाकडेही यासंबंधीच्या तक्रारींविषयी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर उपसंचालक डेप्युटी संगवे यांनी शिक्षण निरीक्षकांना शाळेवर ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- The Maharashtra Educational Institutions (Prohibition of Capitation Fee) Act 1987’ कारवाई करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे २७ मे २०२४ रोजी शिक्षण निरीक्षकांनी कांदिवली पोलीस स्थानकाला तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले.
शाळेच्या मॅनेजमेंटचे स्थानिक कांदिवली पोलीस स्टेशनशी आर्थिक संबंध आहेत व त्यामुळेच या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जाते व अद्याप एफआयआर दाखल केला जात नाही, अशी माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या टीमला मिळालेली आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळलेली आहे.
पालकांचा उपोषणाचा इशारा:
पीडित पालकांनी २ जानेवारी रोजी बृहन्मुबई पश्चिम विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांच्या कार्यालयाच्या बाहेर उपोषण करण्याचा इशाराही दिलेला आहे. याप्रकरणी शिक्षण निरीक्षक केवळ कारवाईचा देखावा करत आहेत व त्यातून ते वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत आहे, असा आरोपही शाह व त्यांच्यासह इतर पालकांनी ‘स्प्राऊट्स’शी बोलताना केला आहे. यासंबंधी शाळेच्या चेअरपर्सन अलका व्होरा (Alka Vora), शिक्षण व निरीक्षक संजय जावीर (Sanjay Javir) यांना सातत्याने संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.
शाळेच्या मॅनेजमेंटने विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव व नियमबाह्य पद्धतीने शुल्क लाटले आहे व त्यातून कोट्यवधी रुपयांची काळी माया गोळा केलेली आहे, या सर्वांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी तक्रारही शाह व इतर पालकांनी धर्मदाय आयुक्त व शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.
सहकार्य:उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी
