घ्या समजून राजे हो…*देशाच्या स्वातंत्र्याला प्रतिष्ठा अखेर मिळाली तरी कधी…?ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

घ्या समजून राजे हो…

*देशाच्या स्वातंत्र्याला प्रतिष्ठा अखेर मिळाली तरी कधी…?

ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७

मुंबई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी दोन दिवसांपूर्वी इंदोर येथे अहिल्यादेवी पुरस्कार वितरण समारोहात बोलताना देशाला स्वातंत्र्य जरी आधी मिळाले असले तरी त्याला खरी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली ती अयोध्येतील राम मंदिरात रामललाची प्रतिष्ठापना झाली त्या दिवशी, अशा आशयाचे विधान केल्याचे वृत्त सर्वत्र प्रसारित झाले आहे. या वृत्तामुळे देशभरात विविध चर्चांना उधाण आलेले दिसत आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी तर मोहन भागवतांचे हे विधान स्वातंत्र्य लढ्यातील हुतात्म्यांचा अपमान असून राष्ट्रद्रोह असल्याची टीका केली आहे.इतर देशात असा प्रकार घडला असता तर असे वक्तव्य करणाऱ्या व्यक्तीला तत्काळ अटक करण्यात आली असती असा दावा करत आम्हाला आता फक्त भा.ज.प.आणि संघ प्रवृत्तींविरुद्धच नव्हे तर इंडियन स्टेट म्हणजेच भारतीय संघराज्य व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करावा लागेल असे विधान केले आहे. याशिवाय काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, प्रवक्ते सचिन पायलट तसेच शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक सामना यांनीही टीकेचाच राग आळवला आहे.

डॉ. भागवतांनी आपल्या वक्तव्यात देशाला राजनैतिक स्वातंत्र्य १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी प्राप्त झाले हे मान्य केले आहे. त्यांच्या भाषणातून सकृतदर्शनी असे जाणवते की जरी राजनैतिक स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी त्याला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली नव्हती, आणि ही प्रतिष्ठा राममंदिर अयोध्या येथे प्रभू रामचंद्राची प्रतिष्ठापना झाली त्यादिवशी प्राप्त झाली आहे. हे बघता स्वातंत्र्यलढा किंवा १९४७ मध्ये देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य याचा मोहन भागवतांना कुठेही अवमान करायचा नाही हे दिसून येते.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी त्या स्वातंत्र्याला प्रतिष्ठा मिळाली नव्हती हे मोहन भागवतांचे म्हणणे निश्चितच नाकारता येणार नाही. त्याला कारणेही तशीच आहेत. त्यासाठी देशाला ज्यावेळी स्वातंत्र्य मिळाले त्या काळातील घडामोडींचा इतिहास तपासणे गरजेचे ठरते. आपल्या देशात मुस्लिम आणि नंतर इंग्रज येण्यापूर्वी आपला देश आज आहे इतका लहान नव्हता, तर आजचा श्रीलंका, म्यानमार, म्हणजेच जुना ब्रह्मदेश, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान हे सर्वच भारताचे म्हणजेच जुना आर्यवर्त म्हणजेच हिंदुस्थानचा भाग होते, हा इतिहास नाकारता येत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी जे इंग्रज व्हाईसरॉयचे कार्यालय भारतात होते, त्या ठिकाणी या सर्व प्रदेशांसह भारताच्या नकाशाचे चित्र लावले असल्याच्या नोंदी सापडतात. इंग्रजांनी या सर्व भागांना आपल्याच कारकीर्दीत कथित स्वायत्तता देत स्वतंत्र देश म्हणून मान्य केले आणि जुन्या हिंदुस्तानचे लचके तोडले. शेवटला लचका १९४७ च्या ऑगस्ट महिन्यात तोडला. ज्यावेळी जुन्या हिंदुस्थानचे भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन भागात वाटप करूनच उर्वरित भारताला इंग्रजांनी कथित स्वातंत्र्य दिले.

कथित म्हणण्याचे कारण असे की इंग्रजांनी जरी देशाला राजकीय स्वातंत्र्य दिले असले तरी भारत, पाकिस्तान, सिलोन, ब्रम्हदेश या सर्व प्रदेशांना आपले अंकित देश (डोमेनियन स्टेट्स) म्हणूनच मान्यता दिली होती. त्यामुळे जरी आम्ही “देदी हमे आजादी बिना खड्ग बिना ढाल” असे गोडवे गात असलो तरी दिसते आम्हाला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले होते का याचे उत्तर शोधायला गेले तर ते नकारार्थीच मिळते. जर आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले होते आणि आम्ही इंग्रजांना पूर्णतः हाकलून लावले होते तर स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात लॉर्ड माऊंटबॅटन हे इंग्रजांचे व्हाईसरॉय किंवा गव्हर्नर जनरल पुढील काही काळ देशात कशासाठी थांबले होते याचे उत्तर देखील मिळायला हवे. आम्हाला इंग्रजांनी अंकित देश म्हणून मान्यता दिली होती आणि देशाची घटना म्हणजेच संविधान मान्य होईपर्यंत आमच्या देशावर इंग्लंडच्या राणीचीच हुकूमत चालत होती हे वास्तव नाकारता येणार नाही, याच्या नोंदी जुन्या दस्तावेजात सापडू शकतात असे बोलले जाते. आजही आम्ही इंग्लंडच्या कॉमनवेल्थ कौन्सिलचे सदस्य आहोत. इंग्लंडचे जे अंकित देश आहेत तेच कॉमनवेल्थ कौन्सिलचे सदस्य असतात. साधारणपणे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इतर देशांचे दुतावास त्या देशाच्या राजधानीत येतात आणि स्वतंत्र देशाचे राजदूतही त्या त्या देशांमध्ये जात असतात. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर इतर सर्व देशांचे दूतावास भारतात आले आणि भारताचे दूतावासही त्या त्या देशात गेले. मात्र इंग्लंड म्हणजेच ब्रिटनचा दूतावास आपल्या देशात आला नाही, आणि भारताचा दूतावास आजही इंग्लंडमध्ये नाही. इंग्लंडमध्ये भारताचे हायकमिशनर आहेत, तर भारतातही इंग्लंडचे हायकमिशनर आहेत. हे असे का याचे योग्य उत्तरही माझ्यासकट सर्वच देशवासीयांना मिळायला हवे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज ७५ वर्षे झाली आहेत. मात्र अजूनही देशावर इंग्रजीचाच पगडा आहे. वस्तूतः देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारताची राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीला मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व राज्यकारभारामध्ये आजही इंग्रजी भाषेतच चालतो. आमच्या देशात न्यायव्यवस्था ही इथल्या तळागाळातल्या माणसापासून तर देशाच्या पंतप्रधानापर्यंत प्रत्येकाला न्याय मिळावा म्हणून प्रस्थापित केलेली आहे. मात्र देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये आजही इंग्रजी भाषा म्हणून वापरली जाते. तळागाळातल्या माणसाला इंग्रजीचे ज्ञानही नसते. मात्र त्याने बोली भाषेत दिलेली साक्ष ही इंग्रजीत भाषांतरित करून घेतली जाते. हे देशाला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाले याचे लक्षण मानायचे का हाही सवालच आहे.

विदर्भातील काँग्रेसशी एका अभ्यासू व्यक्तीने देशाला स्वातंत्र्य कसे मिळाले आणि त्यावेळी काय काय घटना घडल्या, कसे राजकारण खेळले गेले, या विषयाचा साद्यंत अभ्यास करून आचार्य पदवी मिळवली आहे. त्या व्यक्तीने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ही माहिती मला दिली आहे की इंग्रजांना सर्व प्रदेशांना अंकित देश म्हणून ठेवायचे होते आणि त्यावेळी पंडित नेहरू आणि बॅरिस्टर जिना या दोघांनाही देशाचे सर्वोच्च पद बळावण्याची घाई झाली होती. ही संधी साधून इंग्रजांनी देशाचे दोन तुकडे करून भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश केले आणि दोघांनाही आपले अंकित देश म्हणून ठेवले. ही माहिती जर खरी मानली तर आम्हाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याला प्रतिष्ठा होती असे म्हणता येईल काय?

स्वातंत्र्य लढ्यात प्राणांची आहुती दिलेल्या आणि घरदाराची राखरांगोळी करणाऱ्या देशातल्या हजारो हुतात्म्यांच्या त्यागाबद्दल संघ परिवार आणि इतरही सर्वांना आदर आहेच मी जरी संघाचा प्रवक्ता नसलो, तरी संघाचा एक अभ्यासक या नात्याने एक सांगू इच्छितो, की संघात नियमित म्हटल्या जाणाऱ्या प्रांत:स्मरणात सर्व हुतात्म्यांचा आदरपूर्वक उल्लेख केला जातो. त्यामुळे मोहन भागवत हे स्वातंत्र्य लढ्यातील हुतात्म्यांचा अवमान करीत आहेत हे राहुल गांधींचे वक्तव्य न पटणारे आहे.

आपल्या देशात इंग्रज आल्यावर त्यांनी या देशात एक नवी शिक्षण प्रणाली आणण्याचा घाट घातला. त्यात ते यशस्वीही झाले. त्यांनी आपल्या सोयीनुसार देशाचा इतिहास लिहिला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी हा इतिहास बदलून खरा इतिहास जनसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याची गरज होती. मात्र तत्कालीन नेहरू सरकारचे आणि नंतरच्या सगळ्याच काँग्रेसी राज्यकर्त्यांचे इंग्रजधार्जीणे धोरण लक्षात घेता त्यांनी कोणताही इतिहास बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांना डाव्या मंडळींची साथ होती.

परिणामी इंग्रजांनीच लिहिलेला खोटा इतिहास गेल्या ७५ वर्षातल्या ५ पिढ्यांना शिकवला गेला. परिणाम स्वरूप चुकीचा इतिहास लोकांच्या मनात ठसवला गेला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा इंग्रजांनी देशाचे हिंदूंसाठी भारत आणि मुस्लिमांसाठी पाकिस्तान असे विभाजन केले होते.

त्यानुसार फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानमधून घरदार सोडून हिंदुस्तान मध्ये आलेल्या हिंदूंची श्रद्धास्थाने कशी लूटमार आणि कत्तल केली गेली याच्या अनेक कथा सांगितल्या जातात. त्यावर चित्रपट आणि मालिकाही आल्या आहेत. मात्र त्यावेळी महात्मा गांधी आणि नेहरूंच्या कथित उदार धोरणामुळे देशात मुस्लिमही मोठ्या संख्येत राहिले. महात्मा गांधींचे मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचे धोरण नेहरुंनी ठेवले होते. तेच पुढे काँग्रेसने चालवले आणि मुस्लिमांची एक गठ्ठा मते मिळावी म्हणून काँग्रेस पक्ष सतत त्यांचे लांगुलचालनच करत राहिला. राम मंदिराचा मुद्दा त्यामुळेच चिघळता राहिला.

मुस्लिमांनी भारतावर आक्रमण केल्यावर मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी अनेक मंदिरे आणि हिंदूंची पवित्र धार्मिक स्थळे फोडून त्या जागी मशिदी बांधल्या हे वास्तव नाकारता येत नाही. तोच प्रकार अयोध्येत राम मंदिराबाबत झाला होता. त्याआधी सोमनाथ मंदिराचे पुनर्निर्माण झाले, त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी केलेला विरोध जगजाहीर होता. तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी त्या मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेला जाऊ नये हा देखील नेहरूंचा आग्रह होता हे सांगण्यात येते. त्यामुळेच अयोध्येत राम मंदिर पाडून बादशहा बाबराच्या सरदाराने बाबरी मशीद बांधली हा इतिहास नाकारता येत नाही.

तरीही स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ७५ वर्ष तिथे नव्याने राम मंदिर उभारून रामलालाची प्रतिष्ठापना होण्यास लागली, म्हणजेच हा देश हिंदूंचा म्हणून स्वतंत्र झाला असला तरी इथे हिंदूंना प्रतिष्ठा नव्हती हेच इथे सरसंघचालकांना सांगावयाचे असावे. आणि ही प्रतिष्ठा २३ जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारले जाऊन त्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाली, त्या दिवशी मिळाली हे मोहन भागवतांना सुचवायचे असावे. त्यांचे म्हणणे या देशातील कोणीही रामभक्त हिंदू नाकारणार नाही. त्यात देशद्रोह असावा असे कोणालाही वाटण्याचे कारण नाही.

भारताने सर्वधर्म समभावाचे धोरण स्वीकारले असले तरी भारतीय राज्यघटनेत निधार्मीकतेचा उल्लेख आधी नव्हता. तो आणीबाणीत तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी टाकण्यात आला, हे वास्तव मान्य करावेच लागते. त्यामुळेच इथे बहुसंख्य हिंदू असल्याने हिंदूंची श्रद्धास्थाने किंबहुना हिंदूंच्या श्रद्धा याला जोवर प्रतिष्ठा मिळत नाही तोवर या देशातला हिंदू खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला असे म्हणता येतच नाही.

या सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. मोहन भागवतांचे प्रस्तुत विधान विचारात घेणे आवश्यक वाटते. त्याचवेळी जो काँग्रेस पक्ष देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा दावा करतो, त्याचाच एक प्रमुख नेता म्हणजेच राहुल गांधी इंडियन स्टेट विरुद्ध संघर्ष करण्याची भाषा करतो, याचाही प्रत्येक देशभक्त भारतीयाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे असे मला सुचवावेसे वाटते.

वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे….?
त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो…