समाजसेवी एडवोकेट नितीन सातपुते यांच्याकडून जनहित याचिका दाखल… भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना CJI प्रोटोकॉल न देता महाराष्ट्र शासनाकडून सामाजिक विषमतेचे उद्दातीकरण…
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी नुकतेच आपला पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच महाराष्ट्रात प्रवेश केला. मात्र, या दौऱ्यादरम्यान त्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून व्हीआयपी प्रोटोकॉल न देण्याच्या कथित घटनेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याच मुद्द्यावर सामाजिक विचारवंत आणि प्रतिभावंत वकील एडवोकेट नितीन सातपुते यांनी महाराष्ट्र उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही घटना आणि याचिका यामुळे राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
घटनेचा तपशील
न्या. भूषण गवई, जे महाराष्ट्रातील अमरावती येथील मूळ रहिवासी आहेत, यांनी नुकतीच भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्या नियुक्तीमुळे महाराष्ट्रातून प्रथमच दलित समाजातील व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावर विराजमान झाली, ज्यामुळे राज्यात अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. न्या. गवई यांनी आपल्या कार्यकाळात कलम ३७०, नोटबंदी, आणि इलेक्टोरल बाँड यासारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने न्या. गवई यांच्या सन्मानार्थ एका सत्कार समारंभाचे आयोजन केले होते. या समारंभादरम्यान, न्या. गवई यांनी स्वतः जाहीरपणे खंत व्यक्त केली की, त्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून योग्य व्हीआयपी प्रोटोकॉल देण्यात आला नाही. एक्सवरील पोस्टनुसार, “@Awhadspeaks
” आणि “@Rohini_khadse
” यांनीही या घटनेचा उल्लेख करत महाराष्ट्र सरकारच्या या कृतीला “लाजिरवाणी” म्हटले आहे.
व्हीआयपी प्रोटोकॉलचा भंग करून सामाजिक विषमतेला प्रोत्साहन
भारताच्या सरन्यायाधीशांना देशातील सर्वोच्च संवैधानिक पदांपैकी एक मानले जाते. अशा व्यक्तींना राज्य सरकारकडून विशिष्ट व्हीआयपी प्रोटोकॉल प्रदान करणे अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये सुरक्षाव्यवस्था, वाहनांचा ताफा, आणि इतर औपचारिक सत्कार यांचा समावेश असतो. मात्र, न्या. गवई यांच्या बाबतीत अशा कोणत्याही प्रोटोकॉलचे पालन न झाल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे त्यांच्या सन्मानाला धक्का बसल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
एडवोकेट नितीन सातपुते यांची जनहित याचिका
एडवोकेट नितीन सातपुते, जे सामाजिक अन्याय आणि विषमता यांच्याविरुद्ध लढणारे प्रख्यात वकील म्हणून ओळखले जातात, यांनी या प्रकरणी तातडीने पावले उचलली. त्यांनी महाराष्ट्र उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून या घटनेची चौकशी करण्याची आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, सरन्यायाधीशांसारख्या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का लावणे हे केवळ वैयक्तिक अपमान नसून, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचवणारे आहे.
एडवोकेट सातपुते यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, “महाराष्ट्र शासनाने सरन्यायाधीशांचा सन्मान राखण्यात अपयश दाखवले आहे. ही घटना राज्याच्या सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह ठरते. यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावनांनाही धक्का बसला आहे.” त्यांनी या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
सामाजिक आणि राजकीय प्रतिक्रिया
या घटनेनंतर सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी या घटनेचा निषेध करत नाराजी दर्शवली आहे.
