दिव्यांगांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा !!
आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी खा. सुप्रिया सुळे यांची !!
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / गुंतवणुक (ईन्वेस्टमेंन्ट) सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट, व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
दिव्यांगांना पोलीस आणि संरक्षण क्षेत्रातील नोकरीत दिल्या जाणाऱ्या 4 टक्के आरक्षणाचा कोटा केंद्र सरकारनं रद्द केलाय. सरकारच्या काही विभागांत, विशेषत: संरक्षणासंबंधीच्या विभागांमध्ये सवलत दिली जाते. दिव्यांग अधिकार कायदा, 2016 नुसार दिव्यांगांना पोलीस दल, रेल्वे सुरक्षा दल यांसारख्या विभागांत नियुक्त्यांमध्ये 4 टक्के आरक्षण दिलं जात होतं. मात्र, केंद्र सरकारनं नवीन अधिसूचना काढून हा आरक्षण कोटा संपुष्टात आणला आहे. या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारकडे महत्वाची मागणी केलीय आरक्षण रद्द करण्याचा हा निर्णय दिव्यांगांच्या हितावर व्यापक व दूरगामी परिणाम करणारा असल्याचं खा.सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.
“केंद्र सरकारने पोलीस दल व रेल्वे संरक्षण दल यांसारख्या सेवांमधील दिव्यांगांचे चार टक्के आरक्षण रद्द केले.हा निर्णय दिव्यांगांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा आणणारा आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमारजी आपणास विनंती आहे की दिव्यांगांच्या हितासाठी याचा फेरविचार व्हावा. आरक्षण रद्द करण्याचा हा निर्णय दिव्यांगांच्या हितावर व्यापक व दूरगामी परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात दिव्यांग व इतर संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करण्याची गरज आहे. कृपया आपण या मागणीचा सकारात्मक विचार कराल हा विश्वास आहे”, असं ट्वीट सुप्रियात सुळे यांनी केलंय. या माध्यमातून त्यांनी केंद्र सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी खा. सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
