भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेत तब्बल ५० टक्के शुल्क, निर्यातीस मोठा अडथळा
भारतीय कृषी निर्यातीवर अमेरिकेच्या करवाढीचा गडगडाट; पाकिस्तान, व्हिएतनामला संधी
त-हाडी प्रतिनिधी
:- अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर मोठा करवज्र कोसळवला आहे. अमेरिकेने दि.७ ऑगस्टपासून २५ टक्के आयात शुल्क लागू केले असून, दि.२७ ऑगस्टपासून आणखी २५ टक्के शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांवर एकूण ५० टक्के आयात शुल्क आकारले जाणार आहे. हा निर्णय विशेषतः कृषी निर्यातीसाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे.
◆ थेट फटका कृषी उत्पादनांना
बासमती तांदूळ, मसाले, एरंडी तेल यांसारखी प्रमुख भारतीय कृषी उत्पादने या शुल्कवाढीच्या थेट कक्षेत येतात. भारतीय माल आधीच अमेरिकन बाजारपेठेत उच्च किमतीत विकला जातो; त्यात या शुल्कामुळे किंमत आणखी वाढून खरेदीदार पर्याय शोधू लागतील. पाकिस्तान, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांवरील शुल्क तुलनेने कमी असल्याने त्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
◆ व्यापार तणावाचे परिणाम
गेल्या काही महिन्यांपासून भारत व अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे. अमेरिकेने काही भारतीय उत्पादनांवर आधीच शुल्क वाढवले होते. स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण, व्यापार संतुलनातील असमतोल आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय घडामोडी यामागील मुख्य कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या नवीन शुल्कवाढीमुळे भारताच्या कृषी निर्यात धोरणावर पुनर्विचार करावा लागेल, असा इशारा वाणिज्य क्षेत्रातील जाणकारांनी दिला आहे.
◆ निर्यातदारांची चिंता
भारतीय निर्यातदार संघटनांनी या शुल्कवाढीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ५० टक्के शुल्कामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत आपली स्पर्धात्मकता जवळपास संपुष्टात येईल. सरकारने तत्काळ अमेरिकेशी चर्चा करून उपाय शोधावा, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन्सने केली आहे.
◆ शुल्कवाढीचा झटका
दि.७ ऑगस्टपासून २५ टक्के शुल्क लागू
दि.२७ ऑगस्टपासून आणखी २५ टक्के शुल्क वाढ असे एकूण शुल्क ५० टक्के
थेट फटका : बासमती तांदूळ, मसाले, एरंडी तेल
स्पर्धक देश : पाकिस्तान, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया
परिणाम : किंमत वाढ, स्पर्धात्मकता घट, निर्यात घटण्याची शक्यता
◆ अमेरिकेने भारतीय आयातीवर तब्बल ५० टक्के आयात शुल्क राबविण्याचा घेतलेला निर्णय भारतासाठी अन्यायकारक आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कृषी मालाची निर्यात रोडावून कृषी क्षेत्राचे परकीय चलन कमी होऊन मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने याबाबत पावले उचलून आयात शुल्क कमी करण्याबाबत तत्परता दाखवावी.
भुषण माधव बागुल
ग्रामनिष्ठा संघर्ष समिती अध्यक्ष
