130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक : एक मनमानीऐडवोकेट सुभाष सावंगीकर, औरंगाबाद यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
.भारतीय संसदेत काल 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक 2025 वरून एक अभूतपूर्व विरोधाचे वातावरण बघायला मिळाले. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेविरोधी आहे, असे म्हणत त्याच्या प्रती फाडण्यात आल्या. तरीही ते संसदीय समिती कडे सुपूर्द केल्या गेले. या विधेयकानुसार पाच वर्ष व त्याहून अधिक शिक्षा असलेले गुन्हे नोंद असणाऱ्या प्रधानमंत्री, केंद्रीयमंत्री तसेच राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांनी या गुन्ह्यांतून तिस दिवसाच्या आत जामीन मिळवला नाही,
तर त्यांना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागेल. वरवर पाहता हे विधेयक चांगले आहे, कारण भ्रष्टाचार करून सगळेच मंत्री दहा पिढ्यांची कमाई करून बसलेत. जनतेच्या विविध प्रश्नांकडे तसेच जनतेच्या हिताच्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे संपूर्ण दूर्लक्ष करतात. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच ते मश्गुल असतात. जनतेला मूर्ख समजतात. निवडणूका आल्या की, हात जोडत घरी येतात, नंतर तोंडपण दाखवत नाहीत. बाकी पाच वर्ष कमाई करण्यातच व्यस्त असतात. गुंड प्रवृत्तींच्या मंत्र्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. मनी, मसलचा वापर करून येनकेनप्रकारेण सत्तेत टिकून राहतात. वेळप्रसंगी पक्ष बदलतात पण सत्तेतच राहतात. माजलेत सारे. अशा सर्वमान्य चर्चतून मंत्र्यांकडे बघीतल्यास, हे विधेयक फार चांगले आहे, असेच प्रत्येकाला वाटू शकते.
म्हणून हे विधेयक नागरिकांना खुष करणारे जरी वाटत असले, तरी मला असे वाटतेय की, या विधेयकाचे काही काळानंतर जे परिणाम देशाला बघायला मिळणार आहेत, ते अधिक भयावह असणार आहेत. देशासह अनेक मंत्र्यांना अंध:कारात ढकलणारे परिणाम दिसतील. केंद्र सरकार आज किती जरी म्हणत असले की, राजकारणात शुचिता आणण्यासाठी, भ्रष्टाचाराबद्दलची सरकारची वचनबद्धता सिद्ध करण्यासाठी तसेच जनतेचा रोष बघूनच हे विधेयक आणले आहे, तरी सुद्धा भाजप मोदी सरकारची दहा वर्षांपासूनची हुकूमशाही वृत्ती आणि वाटचाल लक्षात घेता, ईडी आणि सीबीआय ई. घटनात्मक संस्थाना त्यांनी पिंजर्‍यातील पोपट बनवून ठेवले आहे. जो कोणी यांचे थोडे ही ऐकणार नाही, अशा मंत्री, खासदार, आमदार, उद्योगपती, सरकारी उच्चपदस्थ आधिकार्यांवर लक्ष ठेवून त्यांना या ना त्या कारणाखाली तपास यंत्रणेच्या चौकशी खाली आणून, त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवून त्यांना जेलमधे डांबण्याचे प्रकार हा देश मागील दहा वर्षांपासून उघड्या डोळ्यांनी बघत आला आहे. विशेष म्हणजे यात एकही भाजप, मोदी, शहा यांच्या पक्षातील नाही. तर सगळे विरोधकच आहेत. हे लक्षात घेता या विधेयकात खोट आहे, हे मात्र निश्चित आहे.संविधान अनुच्छेद 75 आणि 164——————————–
खरे तर संविधान दुरूस्ती करून त्यात हे विधेयक टाकायची काहीच गरज नाही. संविधानाच्या भाग 5 मधील अनुच्छेद 75 हे केंद्रीय मंत्र्यांच्या अन्य तरतूदीसंबंधी आहे. याच अनुच्छेद 75 मधे आता केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करून 75 (5A) मधे हे विधेयक टाकणार आहे. आणि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री यांना या दायऱ्यात आणणार आहे. तर भाग 6 राज्यांच्या संदर्भात आहे. यात अनुच्छेद 163 ते 165 आहेत. यातील अनुच्छेद 164 ( 4A) मधे हे विधेयक टाकणार आहेत. याद्वारे विरोधी पक्षांतील एकेकाला गाठून, पक्ष फोडणे, पक्षाला कोंडीत पकडणे, त्यांच्या मंत्र्यांना सत्तेतून बाहेर हाकलणे, पक्ष कमकुवत करून त्यांची सत्ता उलथवून त्यांना आपल्या पक्षाच्या पंखाखाली आणणे असे कृत्य त्यांना या विधेयकातून सोपे होणार आहे. हेच भाजप मोदी सरकारचे मनसुबे आहेत. म्हणून हे विधेयक म्हणजे 1) लोकशाही कमकुवत करणारे विधेयक आहे. 2) जनादेशाचा अवमान करणारे आहे. 3) विरोधी पक्षांच्या मंत्र्यांना संपवण्याचे षडयंत्र यात दडलेले आहे. 4) हे विधेयक पारदर्शक नाही. 5) पोलीस – प्रशासकीय यंत्रणेच्या अराजकतेला खतपाणी घालणारे विधेयक आहे. 6) मोदी शहा कायद्याच्या वर राहू इच्छित आहेत. 7) लोकशाही पद्धत झूगारून मोदी शहा भाजप सरकारची हुकूमशाही आणि मनमर्जी लादणारे हे विधेयक आहे, म्हणून याचा विरोध होत आहे.
म्हणून विरोधी पक्षातील मंत्र्यांना भीती वाटत आहे. ती ही की, 1) मोदी सरकार विरोधी पक्षातील मंत्र्यांच्या विरोधात पाहीजे तसा शस्रांसारखा वापर करेल. 2) विरोधकांची सरकारे अस्थिर करतील. 3) केंद्रीय तपास यंत्रणांची आजवरची वर्तणूक ही एकतर्फी, पक्षपातीपणाची, मनमानी आणि संशयास्पद राहिलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या किती निस्वार्थीपणे, निक्ष्पक्षपणे कर्तव्य बजावतील याबद्दल विरोधी पक्षांच्या आणि नागरिकांच्या मनात आजही शंका आहेत. सरकार त्यांना हाताशी धरून त्यांचा दुरूपयोग करून, विरोधी पक्षातील मत्र्यांना मुख्यमंत्री, मंत्री यांना पदांवरून हटवतील ही भीती त्यांच्यात आहे. मोदी शहा भाजप सरकारचा मागील दहा वर्षांपासूनचा प्रताप मनिलाॅन्ड्रींगच्या विविध प्रकरणात देश बघत आला आहे, हे ही विसरून चालणार नाही. फक्त विरोधी पक्षातील मंत्रीच भ्रष्ट बाकी यांच्या पक्षातील सारे श्रेष्ठ! चारित्र्यवान हे ते धोरण पुढे ही सुरूच राहणार आहे. भाजप, मोदी, शहाला एखादा भ्रष्ट शरण गेला की, तो धुतल्या तांदळाएवढा भाजपात स्वच्छ होतो. अशा अनेक विक्षिप्त घटनांचा हा देश साक्षीदार बनला आहे. म्हणून या विधेयकाचा उद्देश हा तपास यंत्रणेच्या आडून, चुकीच्या वापरातून विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करून त्यांच्या मंत्र्यांना जेलमधे डांबण्याची भीती घालून त्यांना स्वपक्षात ओढण्याचा सरकारचा हा डाव आहे, हे लपून रहात नाही. अटक झाल्यापासून “तिस दिवसात जामीन मिळवा आणि मंत्रीपद कायम ठेवा”. “नाही तर एकतिसाव्या दिवशी पायउतार व्हा,” हे या विधेयकाचं ब्रीद आहे. सद्ध्या तालूका कोर्टापासून ते हायकोर्ट ते सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटले लक्षात घेता, तिस दिवसात जामीन मिळेल काय? ते शक्य होईल काय? हे प्रश्न आहेतच. मग अशा परिस्थितीत हे विधेयक म्हणजे सरकारची विरोधकांवरची दडपशाहीच नाही काय? या दायऱ्यात सत्ताधारी पक्षाचा कोणी मंत्री येईल, हि अपेक्षा ठेवणं साफ चुकीचे ठरेल.
पण विरोधी पक्षातील मंत्र्यांची मात्र आता खैर नाही, हे ही तेवढेच खरे. सत्तारूढ नेत्यांच्या लहरीवर, मर्जीवर विरोधी पक्षाचे आयुष्य आणि भविष्य अवलंबून राहणार आहे. तर सरकारला तुघलकी कारभार चालवायला हे विधेयक मोकळीक देणार आहे. या षडयंत्रा आडून आता एक दिसतेय ते हे की, भाजप सरकार येथून पुढे अनेक वर्ष येनकेनप्रकारेण सत्ता मिळवणारच आणि विरोधी पक्षांचा खात्मा करणारच. आणि त्यांना हवा तसा वर्णव्यवस्थेतील उचनिचतेतील देश ते बनवणारच. या मनसुब्याच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक संविधान विरोधी ठरते. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या विरोधी ठरते. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14 विरोधी ठरते. आणि अतिशय धक्कादायक बाब म्हणजे या विधेयकानुसार सदर गुन्ह्यात न्यायालयाकडून संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच, अंतिम निकाल येण्याआधीच, गुन्हा सिद्ध होण्याआधीच, त्याला मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे. केवळ जामीन मिळाला नाही म्हणून! मला असे वाटतेय की, लोकपाल कायदा, 2013 मधील कलम 14 (1) (a) मधे प्रधानमंत्र्याचा समावेश केला गेला आहे. त्याचबरोबर नवीन भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधे एकूण 358 कलमांचा समावेश आहे, त्यापैकी 181 कलमं ही पाच वर्ष शिक्षा किंवा त्याहून अधिक शिक्षेसी निगडीत आहेत.
मग आणखी हे विधेयक कशासाठी? आणि ते ही घटनादुरुस्ती करून? हा जनतेचा अधिकार आहे की, त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे पुढे काय करायचे. सरकार आणि राजकारणी असा हा विषय मुद्दामहून बनवला गेला. तो जनता आणि राजकारणी असाच हवा. झालेली अटक ही मंत्रीपदावरून पायउतार होण्याच्या शिक्षेमधे कशी बदलवू शकता? यावर विचार झाला पाहीजे. लोकशाहीत लोकांच्या मतांवर निवडून आलेला केवळ तिस दिवसात जामीन मिळाली नाही म्हणून, गुन्हा सिद्ध न होताच अशा शिक्षेस पात्र कसा काय होऊ शकतो? म्हणून हे विधेयक कायदेशीर आणि मूलभूत हक्कांविरोधी आहे. मागच्या पाच वर्षांत 138 तर 2014 ते 2024 पर्यंत एकूण 193 केसेस केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात दाखल झाल्या. यात केवळ दोघांनाच शिक्षा झाली आहे. बाकीचे विनाकारण जेलमधे डांबले गेले त्याचे काय? कायदा नसताना जर हे हाल आहेत,
तर मग हे विधेयक जेंव्हा कायदा बनेल तेंव्हा ते कसा अन्याय करील? याची कल्पना करा.देशभरातील मुख्यमंत्र्यांवरील गुन्ह्यांची नोंद नुकतीच असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफाॅम्सच्या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
त्यानुसार 1) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरुद्ध चार प्रकरणं नोंद आहेत. 2) केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या विरुद्ध दोन प्रकरणं. 3) आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू 19 प्रकरण 4) तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन 47 प्रकरणं 5) तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या विरुद्ध 89 प्रकरणं. 6) पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे विरुद्ध एका प्रकरणात. 7) हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू यांचे विरुद्ध 4 प्रकरणी गुन्हे नोंद असल्याचे म्हटले आहे. देशासमोर हे वास्तव आहे. अशी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना पक्षातून हकालपट्टी करणारा कायदा केला पाहीजे. मग पुढे त्यांना पक्षाने निवडणूक तिकीट देण्याचा मुद्दाच येत नाही. आणि पुढे त्यांनी मंत्रीपदी विराजमान होण्याचा देखील मुद्दा उरत नाही.
म्हणून आधी सुरूवात येथून केली पाहीजे, म्हणजे स्वच्छ चारित्र्याच्या नेत्यांना पक्षात आणि देशाचे नेतृत्वं करण्याची संधी प्राप्त होईल. सद्ध्या जनमानसात जी चर्चा सुरू आहे ती, सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्री, खासदार, आमदार या नेत्यांच्या विरोधात केसेस का दाखल होत नाहीत? काय ते राजा हरिश्चंद्र आहेत?
