कालचक्र,मनोज जरांगेंचे आंदोलन: एक चिंतन,ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.२९
ऑगस्टपासून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे म्हणून सुरू झालेले मनोज जरांगे यांचे आंदोलन अखेर २ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आले. मराठ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्या या आनंदात गुलाल उधळत परतीची वाट धरली. तर राज्य शासन देखील आपण आपल्या चौकटीतच राहून या मंडळींना कसे परत पाठवले, या आनंदात सध्या व्यस्त आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्व वृत्तपत्रात मोठमोठ्या जाहिराती येत आहेत आणि हे श्रेय देवाभाऊंचेच हे ठसवण्याचा प्रयत्न होत आहे. एकूणच सध्या तरी देवाभाऊ हिरो ठरले आहेत. त्याचवेळी आता ओबीसी नेते देखील आमच्यावर अन्याय होतो आहे असे ओरडत मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आले आहेत.
तसा विचार केल्यास मनोज जरांगे पाटील जी मागणी करत होते, ती घटनेच्या चौकटीत बसणारी नव्हतीच. महाराष्ट्रात मराठा ही जमात सुरुवातीपासूनच उच्चवर्णीय म्हणून ओळखली गेली आहे. मराठे हे सधन जमीनदार म्हणून नोंदले गेले होते. तरीही त्यांच्यात जे काही आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असतील त्यांना वेगळे दहा टक्के आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांनी देऊ केले होते. मात्र आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे असा जरांगे पाटील यांचा आग्रह होता. त्यासाठी ते हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट यांचा आधार घेत होते. मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना मनाई केल्यावर राज्य शासनाने फक्त ५००० आंदोलकांना एक दिवसासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती.
तरीही आंदोलक मोठ्या संख्येने मुंबईत आले आणि आझाद मैदानात न येता इतरत्र विखुरलेले राहिले. त्यांनी मुंबईची वाहतूक पार रोखून धरली. रस्त्यावरच बसून स्वयंपाक करणे, जेवणे इतकेच काय तर आंघोळी करणे देखील त्यांनी सुरू केले. त्याचबरोबर फावल्या वेळात रस्त्यावरच क्रिकेट कबड्डी खो-खो इतकेच काय तर आझाद मैदानात कुस्तीचे फड देखील रंगवले गेले परिणामी चार दिवस मुंबई ठप्प झाली होती म्हटले तरी वावगे ठरु नये. शेवटी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. आता जरांगे पाटील यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. तर दोन मागण्यांवर भविष्यात विचार करण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. मुळात हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन मराठ्यांना आरक्षण देताना प्रत्येक मराठ्याला स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे, आणि स्वतंत्र समितीतर्फे त्याचे नाव आधी हैदराबाद गॅझेटमध्ये दिलेल्या चौकटीत बसते का हे तपासले जाणार आहे. म्हणजेच मराठ्यांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण मिळणार नाही हे स्पष्ट दिसते आहे.
तरीही आम्हाला आरक्षण मिळाले या आनंदात मराठे आहेत. त्याचवेळी या प्रकारात ओबीसींचे आरक्षण कमी होऊ नये म्हणून ओबीसी देखील मैदानात उतरले आहेत. जरांगे यांचे आंदोलन सुरू असतानाच नागपुरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने साखळी उपोषण सुरू केले होते. मग जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुटल्यावर दोन दिवसांनी संबंधित खात्याचे मंत्री असलेले अतुल सावे यांनी नागपूरच्या साखळी उपोषणकर्त्यांना भेट दिली आणि त्यांच्याही मागण्यांपैकी १२ मागण्या मान्य झाल्याचे जाहीर केले त्यामुळे त्यांचेही उपोषण सुटले. तरीही ओबीसींच्या काही संघटना आणि काही नेते अस्वस्थ आहेतच. ओबीसींचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचीही तयारी सुरू केली आहे. या मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामागे शरद पवारांचा हात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आणखी एक नेते लक्ष्मण हाके यांनी चक्क बारामतीत जाऊन मेळावा घेतला आणि तिथे मनोज जरांगेंबर आटपाखड केली. अजूनही इतर नेते या विषयावर बोलतच आहेत. विधानसभेतील काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवर यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्व ओबीसी नेत्यांना एकत्र करून आंदोलनाची पुढली दिशा ठरवण्याचे निश्चित केले आहे त्यानुसार ८ सप्टेंबरला सर्व नेते मुंबईत एकत्र भेटणार आहेत. हे बघता आता पुन्हा ओबीसी विरुद्ध मराठा असा नवा संघर्ष तर उभा राहणार नाही ना अशी भीती निर्माण झाली आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस कंठशोष करून ओबीसींचे काहीही नुकसान होऊ देणार नाही हे स्पष्ट करत आहेत.
त्याच वेळी अनेक राजकीय विश्लेषक फडणवीसांनी जे काही जी.आर. काढून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचे जाहीर केले, तो निव्वळ आभास असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकारात आपण जिंकलो असे जरांगेंना आणि मराठ्यांना वाटत असेलही, मात्र तो त्यांचा भ्रम असेल. खरे जिंकले आहेत ते देवाभाऊच, असे अनेक राजकीय विश्लेषक छातीठोकपणे सांगत आहेत. शेवटी खरे खोटे काय ते भविष्यात समोर येणारच आहे. मनोज जरांगे पाटील हे तसा विचार करता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक जुने अतिशय सामान्य कार्यकर्ते आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षातच ते प्रकाशझोतात आले आहेत. त्यांच्यात फारसे कर्तृत्व असावे असे त्यांच्या देहबोलीकडे बघून कुणालाच वाटत नाही.
त्यामुळे त्यांनी जे काही विशाल स्वरूपाचे आंदोलन उभे केले, त्यामागे कोणीतरी मोठी राजकीय शक्ती आहे असे बोलले जात आहे. या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना भोजन औषधे आधी व्यवस्थांची जी रसद पुरवली गेली, त्यामागे विरोधी पक्षांचाच हात होता असा आरोप काही नेत्यांनी केला आहे. एकूणच जरांगे यांची ही मागणी घटनेच्या चौकटीत तर बसणारी नाहीच पण नैतिकतेच्या आधारावरही टिकणारी नाही, फक्त दबाव तंत्र वापरून ते मागणी पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागे जी कोणती राजकीय शक्ती असेल त्या शक्तीने त्यांना आवरते घेण्याचा सल्ला देऊन या सर्व प्रकारात समन्वयाचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
तसे होणे महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे. अन्यथा महाराष्ट्रात जाती जातींमध्ये संघर्ष उभा राहील आणि त्याचे पर्यावसान राजकांत होऊ शकेल ही भीती लक्षात घेतली पाहिजे. या आंदोलनात जरांगे पाटील हे मराठ्यांच्या मागण्यांपेक्षाही देवेंद्र फडणवीसांवर जास्त आगपाखड करण्यात धन्यता मानत होते. तसेच फडणवीस पुन्हा सत्तेत आल्यावरच त्यांच्या आंदोलनाने उचल खाल्ली होती. हे बघता फडणवीस विरोधी राजकीय शक्ती या आंदोलनाच्या मागे असावी हा निष्कर्ष काढता येतो. ती शक्ती कोणती हे महाराष्ट्रासमोर यायलाच हवे.
