*”अल्पवयीन मुलाच्या जन्म नोंदीस नकार..” ‘प्रशासनाच्या चुकीच्या अर्थामुळे न्यायाला फाटा, संदीप खोंडे प्रकरणाने उघड केला नागरिकांच्या हक्कांचा गोंधळ’ *तहसीलदार दिपक गिरासे यांच्या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी
त-हाडी धुळे – नंदुरबार : एका अल्पवयीन मुलाच्या जन्म नोंदीस नकार दिला गेल्याची धक्कादायक आणि विचार करायला लावणारी घटना समोर आली असून राज्यभरात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. धुळे जिल्ह्यातील तऱ्हाडी या गावातील . महेंद्र ओंकार खोंडे यांनी आपल्या मुलगा संदीप महेंद्र खोंडे याच्या जन्म नोंदीसाठी गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून लढा दिला; मात्र प्रशासनाच्या चुकीच्या अर्थ लावणाऱ्या निर्णयामुळे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबाला प्रचंड मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असून अजूनही न्याय मिळालेला नाही.
ही घटना केवळ एका कुटुंबाची नाही, तर संपूर्ण राज्यातील असंख्य सामान्य नागरिकांसाठी जागरूकतेचा इशारा ठरू शकते. “जन्म नोंदीचा हक्क आणि एका कुटुंबाची झुंज..”संदीपचा जन्म दि. १२ जुलै २००९ रोजी त्याच्या आजोळी देऊर, ता. शहादा, जि. नंदुरबार येथे झाला. मात्र त्या वेळी काही तांत्रिक अडचणी, अज्ञान आणि आवश्यक मार्गदर्शनाचा अभाव असल्याने जन्म नोंदणी न झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. जन्म नोंदणी न झाल्यामुळे संदीपसारख्या मुलाच्या शिक्षण, आरोग्य सेवा, शासकीय योजना आणि नागरिकत्वासह अनेक हक्कांवर गदा येण्याचा धोका होता.
याची जाणीव झाल्यानंतर संदीपचे वडील महेंद्र खोंडे यांनी हार न मानता दि. १५ एप्रिल २०२५ रोजी जन्म नोंदीसाठी प्रस्ताव सादर केला.त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्रे, वंशावळीसह संबंधित दाखले संकलित करून नोंदणीसाठी अर्ज केला. पुढे मागील चार महिन्यांपासून त्यांनी तहसील कार्यालयात वारंवार संपर्क साधला, अनेक वेळा कार्यालयात जाऊन तपशील दिला, योग्य मार्गदर्शन मिळवण्याचा प्रयत्न केला. वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्च करूनही त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. या काळात संदीप आणि त्याच्या कुटुंबावर मानसिक ताण वाढला, कुटुंबीयांमध्ये निराशा निर्माण झाली आणि प्रशासनाच्या दारात वारंवार जाऊन अपमान सहन करावा लागला.
या सर्व कष्टांनंतर दि. २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी तहसील कार्यालयाने प्रस्ताव निकाली काढून नकार दिला. निर्णय देताना तहसीलदार . दिपक गिरासे यांनी “जन्म नोंदीसाठी अर्ज मुलाने स्वतः करावा आणि तो १८ वर्षांचा असावा” असे कारण दिले. हा निर्णय कायदेशीर आणि नैतिक दृष्टिकोनातून अतिशय चुकीचा असून सामान्य समजुतीला धक्का देणारा आहे. जन्म हा मूलभूत मानवी हक्क असून त्यासाठी पालक अर्ज करू शकतात, हे सर्वमान्य असताना प्रशासनाने घेतलेली ही भूमिका नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी ठरते.
स्थानिक नागरिक आणि कायदेशीर तज्ञांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ नुसार पालक किंवा कायदेशीर पालक यांना अल्पवयीन मुलाच्या जन्म नोंदीसाठी अर्ज करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. वयाची अट लावणे हा नियमांचा चुकीचा अर्थ लावण्याचा प्रकार असून अशा चुकीच्या भूमिकेमुळे मुलांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.महेंद्र खोंडे यांनी चार महिन्यांहून अधिक काळ अनेक फेऱ्या मारल्या. त्यासाठी प्रवास खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि मानसिक त्रास सहन करत त्यांनी कुटुंबासाठी लढा दिला. अनेक वेळा कार्यालयीन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांना निराशेचा सामना करावा लागला. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनीही अपमानास्पद परिस्थिती अनुभवली.
संदीपच्या शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत हक्कांपासून त्याला वंचित ठेवण्याची भीती निर्माण झाली आहे.“सामान्य नागरिकांनी नियम समजून घेण्याऐवजी नियमाच्या चुकीच्या अर्थाने त्रास सहन करणे हे अन्यायकारक आहे,” अशी व्यथा महेंद्र खोंडे यांनी व्यक्त केली. “न्याय मिळावा म्हणून आम्ही धडपड करतो आहोत, पण प्रशासन आमच्याशी सहानुभूती दाखवत नाही,”
अशीही त्यांची भावना आहे.या घटनेने स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. प्रशासनाच्या अशा अडथळ्यांमुळे नागरिकांचा विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक जण याला मानवी हक्कांवरील गदा मानत असून, शासनाने त्वरित लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे सांगत आहेत. “एक अल्पवयीन मुलगा आपले अस्तित्व सिद्ध करु शकत नाही तोवर त्याला त्याचे हक्क मिळणार नाहीत का?” असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.कायदेशीर तज्ञांच्या मते अशा निर्णयामुळे संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेमधील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट होतो. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून शासनाने योग्य प्रशिक्षण, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि समुपदेशनाची व्यवस्था करणे अत्यावश्यक आहे.या घटनेमुळे नागरिकांनी शासनाकडे तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे. जन्म नोंदणीस पालक अर्ज करु शकतात, याबाबत स्पष्ट सूचना सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोहोचवणे, संबंधित कार्यालयांना मार्गदर्शन करणे आणि अशा प्रकारच्या त्रासाला आळा घालणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने नागरिकांशी सहानुभूतीने आणि कायदेशीर समजुतीने वागणे अपेक्षित असून अन्यथा अशा घटनांमुळे सामान्य लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण होतो.ही घटना राज्यभरात चर्चेचा विषय बनली असून संदीपच्या प्रकरणाने नागरिकांच्या हक्कांसाठी जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासनाने या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
