भारतातील या आंदोलनांमागे परकिय शक्तींचाच हात…,ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

घ्या समजून राजेहो,

भारतातील या आंदोलनांमागे परकिय शक्तींचाच हात…,

ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.

गेल्या आठवड्यात नागपुरात प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन करत तीन दिवस सर्व महामार्ग रोखून धरले होते. सुमारे दोन महिने आधी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतही आपल्या मागण्यांसाठी असेच जनजीवन विस्कळीत केले होते. काही वर्षांपूर्वी एकदा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी तर एकदा सी ए ए आणि एन आर सी यांच्या विरोधात दिल्लीतील रस्ते रोखून धरले होते. इतकेच काय तर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी दिल्लीतल्या लाल किल्ल्यावर आंदोलन ट्रॅक्टर सुद्धा घालायला तयार झाले होते. लाल किल्ला हे देशातील स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रतीक आहे. ते राष्ट्रीय स्मारक आहे. आजही पंतप्रधान स्वातंत्र्यदिनी तिथूनच देशाला संबोधित करतात. अशा जागी हल्ला करण्याची या आंदोलकांची हिम्मत झाली होती.सध्या अशी मोठी आंदोलने मोठ्या प्रमाणात होत आहेत, आणि त्यामुळे पूर्णतः जनजीवन विस्कळीत होत आहे.

विशेष म्हणजे अशी आंदोलने देशात गेल्या अकरा वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहेत. त्यामागे नेमकी कारणमीमांसा काय हेच शोधण्याचा या लेखातून प्रयत्न करायचा आहे.

आपल्या देशात आंदोलनांचा इतिहास फार जुना आहे. इंग्रजांच्या काळात तर स्वातंत्र्यलढा हा आंदोलनांच्या माध्यमातून लढला गेला होता. तिथे या देशाचा प्रत्येक स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिक अगदी स्वयंप्रेरणेने सहभागी होत होता. त्या काळात अनेकांनी आपले घरदार सोडून ते स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले होते. त्यांनी अक्षरशः घरादारावर तुळशीपत्रही ठेवले होते.

स्वातंत्र्योत्तर काळातही आंदोलने बरीच झाली. मात्र ती अशा प्रकारे जनसामान्यांना वेठीस धरणारी नव्हती. किंबहुना जनसामान्यांच्या हिताचा विचार करून आंदोलने केली जात होती. परिणामी त्यात जनसामान्य स्वतःहून सहभागी होत होते.

आज मात्र परिस्थिती बदलली आहे. दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालू होते त्यावेळी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर तिथल्या आंदोलकांचा राजेशाही थाट दाखवला जात होता. त्यांच्यासाठी तिथे जेवणाची अगदी जोरदार सोय केलेली दाखवत होते. इतकेच काय तर त्यांना झोपण्यासाठी तंबू सकाळी मुखमार्जन करण्यासाठी लागणारे टूथब्रश आणि टूथपेस्ट हे सर्व पुरवण्यासाठी मोठमोठे बॉक्सेस भरून सर्व साहित्य तिथे आणलेले दाखवले जात होते.

आज आंदोलकांना या सर्व सोयी सवलती पुरवायच्या म्हटल्या तर
पैसा हा लागतोच. अगदी नागपुरातले ताजे उदाहरण जर घेतले तर बच्चू कडूंनी आपल्या सोबत सुमारे हजार पेक्षा अधिक ट्रॅक्टर्स आणि गाड्या आणल्या होत्या. आज अमरावती पासून नागपूर पर्यंत यायला या गाड्यांना डिझेल किती लागले असेल? याचा देखील खर्च तर आला असणारच. त्याशिवाय प्रत्येक मुक्कामावर या आंदोलकांच्या पोटापाण्याची सोय देखील लावली जात होती. अगदी नागपुरात एक रात्र त्यांनी रस्त्यावर मुक्काम केला तेव्हा तिथेच जवळजवळ दहा हजार आंदोलकांना भोजन पुरवले गेले होते. शिवाय महाराष्ट्रातील विभिन्न भागातून अनेक आंदोलक या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी येऊन पोहोचले होते. आंदोलन आवरते घ्यायचे ठरल्यावर त्या रात्री सर्व आंदोलकांची सोय जवळपासच्या वेगवेगळ्या मंगल कार्यालयांमध्ये करण्यात आली होती. या सर्वांवर पैसा किती खर्च झाला असेल याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो का? आणि हा खर्च बच्चू कडू यांनी स्वतःच्या खिशातून केला असेल का? हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. जे शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते ते आधीच कर्जबाजारी असल्याने खिशात पैसा नसलेले असेच होते. त्यांच्यापैकी अनेकांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या देखील केल्या. असे सर्व शेतकरी खिशातून वर्गणी गोळा करून त्यांनी हे आंदोलन उभे केले असेल हे देखील कुठेतरी मनाला पटत नाही.

हाच मुद्दा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात देखील उपस्थित केला जाऊ शकतो. मनोज जरांगे हे अत्यंत सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या पाठीशी कोणताही राजकीय पक्ष किंवा संघटना नाही. त्यांच्यासोबत येणारे आंदोलक हे देखील गोरगरीब कुटुंबातूनच आलेले दिसतात. मात्र गेली तीन वर्षे ते सातत्याने मोठमोठी आंदोलने करीत आहेत. दरवेळी अंतरवाली सराटी पासून मुंबईवर ते हल्लाबोल करत असतात. येताना हजारो वाहने सोबत घेऊन ते येतात. ठीकठिकाणी प्रत्येक मुक्कामी त्यांची नीटनेटकी सोय झालेली असते. त्यांचा हा खर्च देखील कुठून होतो हा प्रश्न फक्त माझ्याच मनात नाही तर अनेकांच्या मनात येत असतो. आता राजकीय वर्तुळात अशी कुजबुज आहे की देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आले म्हणजेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणला जातो. कारण फडणवीस हे ब्राह्मण आहेत आणि राज्यातील मराठा लॉबीला या राज्यात ब्राह्मण मुख्यमंत्री नको आहे. या तर्काला देखील पुष्टी मिळेल असे काही संदर्भ मिळतात. मराठ्यांना आरक्षण हवे ही मागणी १९८८ पासून होती. मात्र २०१४ पर्यंत या मागणीने फारशी उचल खाल्लेली नव्हती. नाही म्हणायला २०१४ मध्ये जाता जाता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठ्यांना आरक्षण देऊन टाकले होते. मात्र ते न्यायालयात टिकले नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मात्र या आंदोलनाने चांगलाच जोर घेतला होता. एक मराठा लाख मराठा अशी घोषणा देत गावोगावी मोठे मोठे मोर्चे निघाले होते. २०१९ मध्ये फडणवीस यांची सत्ता गेली आणि हे मोर्चे देखील बंद झाले. २०२२ मध्ये शिंदे मुख्यमंत्री आणि फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले, तेव्हा पुन्हा हे आंदोलन उभे झाले. त्यावेळी एक जरांगे पाटील नावाचे भूत उभे केले गेले. अजूनही ते भूत महाराष्ट्राला ग्रासलेलेच आहे. जरांगे पाटील हे फक्त लोकनेतेच नाही तर अतिशय उर्मट व्यक्तिमत्व म्हणता येईल अशा प्रकारचे आहेत. कोणताही मंत्री मग ते छगन भुजबळ असो एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस त्यांना एकेरीत शिव्या द्यायलाही ते मागे पुढे बघत नाहीत. त्यांचे आंदोलन फडणवीस यांनी जरी तात्पुरते शमावले असले तरी आज राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा असा नवा संघर्ष उभा झाला आहे. आणि तो संघर्ष केव्हाही चिघळू शकतो अशी परिस्थिती आहे.

असेच बोलले जाते की जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामागे राज्यातीलच एक राष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय असलेला मराठा नेता उभा आहे. त्याला फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून नको आहेत. त्यामुळेच तोच नेता हे आंदोलन उभे करतो आहे. मात्र हा फक्त तर्कच आहे. त्याला नेमका पुरावा कोणताही उपलब्ध नाही. बच्चू कडूंच्या या आंदोलनामागे देखील राज्यातील एक सत्ताधारी नेताच असल्याचे बोलले जात होते. मात्र खरे खोटे काय ते अद्याप समोर आलेले नाही.

महाराष्ट्रातल्या या आंदोलनांमध्ये मागे राज्यातील नेते असतील हा तर्क तात्पुरता ग्राह्य धरता येईल. मात्र देशात गेल्या ११ वर्षात झालेल्या मोठमोठ्या आंदोलनांचे काय? आंदोलक जेव्हा लाल किल्ल्यावर ट्रॅक्टर घालण्याचा प्रयत्न करू शकतात तेव्हाच या आंदोलनांमध्ये मागे एखादी परकीय शक्ती तर नाही ना अशी शंका येते.

लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान समाज माध्यमांवर वारंवार चर्चा होत होती की मोदींचे सरकार सत्तेत येऊ नये यासाठी परकीय शक्ती सक्रिय झालेल्या आहेत. या चर्चेतील वास्तव देखील नाकारता येत नाही. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण कुठेतरी इंग्रज धार्जिणे म्हणून ओळखले जात होतो. त्यात तथ्य देखील होते. नंतर आपण कधी अमेरिकेकडे तर कधी रशियाकडे झुकत राहिलो. अर्थात त्या काळात भारताची ती गरज देखील होती. काँग्रेसच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी देशाला परावलंबित ठेवण्यातच धन्यता मानली. मात्र नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेले नेतृत्व आहे. त्यांना देश परावलंबी असणे मान्य नाही. आपल्याच देशातील नैसर्गिक स्त्रोत आणि इथले मनुष्यबळ वापरून देश स्वयंपूर्ण केले जावा हे संघाचे आणि भाजपचे देखील धोरण राहिले आहे. नरेंद्र मोदींनी सत्तेत येताच तेच धोरण राबवायला सुरुवात केली. स्टार्टप सारख्या योजना राबवून त्यांनी अगदी संरक्षण क्षेत्रापासून प्रत्येक क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर कसे बनवता येईल या दृष्टीने नियोजन केले. यापूर्वी संरक्षण विषयक साहित्य औषधी रसायने औद्योगिक कच्चामाल अशा विविध बाबींनी बाबत आपण परदेशांवर किंबहुना जागतिक महाशक्तींवर अवलंबून राहत होतो. भारत देश हा त्यांच्यासाठी मोठी बाजारपेठ होता. मोदींनी ती परिस्थिती बदलण्याचा पूर्णतः प्रयत्न केला. त्यांनी भारतीय उद्योगपतींना देखील ताकद दिली. त्यामुळे इथली उद्योगक्षमता वाढली. देश स्वयंपूर्ण आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनू लागला. आज भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता बनला आहे. संरक्षण दृष्ट्या सुद्धा आम्ही किती सक्षम आहोत हे नुकत्याच ऑपरेशन सिंदूरच्या दरम्यान आणि त्यापूर्वीही २०१९ मध्ये झालेल्या सर्जिकल स्ट्राइक च्या दरम्यान मोदींनी जगाला दाखवून दिले आहे.

त्यामुळेच जगभरातील परकीय शक्ती विशेषतः अमेरिका हा देश अत्यंत अस्वस्थ आहे. त्यांना भारतात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता यायलाच नको होती. त्यामुळे त्यांनी सर्वच स्तरावर कायम प्रयत्न केले. वाचकांना आठवत असेल की २००८ मध्ये एका मुद्द्यावरून देशातील डाव्या पक्षांनी मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढला होता. त्यावेळी मनमोहन सिंग सरकार अल्पमतात आले होते. ही बाब लक्षात घेत त्यावेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्ष समर्थित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मनमोहन सिंग सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणला होता. त्यावर चर्चा देखील निश्चित झाली होती.

याच दरम्यान मुंबईत अमेरिकन सरकारच्या वाणिज्यिक दूतवासात अमेरिकेतीलच दोन बड्या उद्योगातील काही अधिकारी आले होते. योगायोगाने तिथे मुंबईतील राष्ट्रीय वृत्तपत्रांचे दोन पत्रकार देखील बसले होते. तिथे चर्चा निघाली आणि या दोन पत्रकारांनी आता हे सरकार कोसळू शकते आणि मुदतपूर्व निवडणुका होऊ शकतात असे भाकीत व्यक्त केले होते. तेव्हा त्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सरकार कोसळण्याची शक्यता अगदी ठामपणे फेटाळली. हे सरकार पडणार नाही तर वाचवले जाईल असा दावा त्यांनी केला. नंतर लोकसभेत या प्रस्तावावर घणाघाती चर्चा झाली. त्या चर्चेनंतर मतदानाच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाचेच काही खासदार फुटले. भाजपच्याच एका खासदाराने भर सभागृहात आपल्याला काही परदेशी व्यक्तींनी ही नोटांनी भरलेली बॅग देऊन सरकार विरोधात समर्थनार्थ मतदान करण्याची गळ घातली असा घणाघाती आरोप केला. या प्रकाराने संपूर्ण देश हादरला होता. मात्र भाजपचे काही खासदार ऐनवेळी सरकार विरोधात मतदान करू न शकल्याने तो अविश्वास ठराव फेटाळला गेला आणि मनमोहन सिंग सरकार वाचले. परिणामी २००९ मध्ये सुद्धा मनमोहन सिंग सरकारच सत्तेत आले, आणि पुढली पाच वर्षे देशात कसे कसे घोटाळे झाले हे वाचकांना आठवत असेलच. विशेष म्हणजे अमेरिकन वाणिज्यिक दूतवासात त्यावेळी असलेल्या त्या दोन पत्रकारांपैकी एका पत्रकारानेच वर्षभरानंतर सोलापूर येथे एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना हा किस्सा सांगितला होता.

आज भारताची औद्योगिक ताकद वाढली आहे, आणि सर्वच क्षेत्रात भारत झपाट्याने प्रगती करतो आहे. हे अमेरिकेसारख्या महाशक्तीला खटकते आहे. आज अमेरिकेसारख्याच इतर जागतिक शक्ती त्यामुळेच भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे बोलले जाते. आज काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी कायम अदानी आणि अंबानी यांच्यावर आरोप करत असतात. टाटा बिर्ला हे देखील त्यांच्या हॉटलिस्टवर असतात. मात्र या उद्योगपतींमुळेच देशाची औद्योगिक क्षमता वाढली आहे आणि रोजगार निर्माण ही झाला आहे हे वास्तव ते विसरतात. आज देशातील डावीकडे झुकलेले प्रमुख विरोधी पक्ष देशभर सरकार विरोधात वातावरण निर्मिती करत असतात.

सत्ताधाऱ्याविरुद्ध वातावरण निर्मिती करणे हा विरोधकांच्या राजकारणाचा एक भाग असे मानले जाऊ शकते. मात्र जागतिक स्तरावर देशाची बदनामी करावी किंवा देशहितासाठी उचललेल्या पावलाबद्दलही शंका उपस्थित कराव्या याला विरोधकांची देशभक्ती म्हणायचे का हा देखील प्रश्न निर्माण होतो. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पहेलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या उत्तरात पंतप्रधान मोदींनी उरी सर्जिकल स्ट्राइक घडवून आणला होता. मात्र त्यावेळी विरोधी काँग्रेसनेच त्याबाबत शंका उपस्थित केली होती. याच्या विपरीत १९७१ मध्ये जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानवर हल्ला करून बांगलादेश स्वतंत्र करण्यासाठी पावले उचलली त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत भाषण करताना आता संपूर्ण भारत देश हा एक पक्ष आहे आणि या पक्षाची एकमेव नेता आहे ती इंदिरा गांधी अशी घोषणा केली होती, याचेही वाचकांना स्मरण द्यायला हवे. आज मात्र काँग्रेस नेते राहुल गांधीच परदेशात जाऊन भारताची जितकी जास्त बदनामी करता येईल तितकी करत आहेत.

आणखीन एक मुद्दा इथे विचारात घ्यायला हवा. भारत हा पूर्वी हिंदूंचा देश म्हणून ओळखला जात होता. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पंडित नेहरू यांनी देशात सर्वधर्मसमभाव आणत इतर धर्मियांना देखील मुक्त द्वार दिले. आज त्याचाच फायदा घेत ख्रिस्ती आणि मुस्लिमांनी आपली लोकसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच सोबत व्हॅटिकन सिटीला संपूर्ण जगात ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करायचा आहे. त्यांना भारतातही मोठ्या प्रमाणात ख्रिस्तीकरण करायचे आहे.काँग्रेसच्या सोनिया गांधी सक्रिय झाल्यापासून या कामांना गती आली होती. मात्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर या मुस्लिम आणि ख्रिस्ती धर्मीयांच्या उद्योगांनाही कुठेतरी पायबंद बसायला सुरुवात झालेली आहे. त्यासाठी देखील या देशांना मोदी डोळ्यात खूपत आहेत.

सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवरच आज देशात वारंवार घडत असलेल्या अशा मोठ्या आंदोलनांमागे आणि त्यामुळे देशात होत असलेल्या अस्थैर्यामागे तसेच देशात होत असलेल्या दहशतवादी कारवायांमागे परकीय शक्तींचा हात असण्याची शक्यता निश्चितच नाकारता येत नाही. या देशातील प्रगती जागतिक स्तरावरील महासत्तांना आज डोळ्यात कुसळासारखी खुपते आहे. त्यांना भारत स्वयंपूर्ण व्हायला नको आहे. हा देश विकसित होऊ नये, तर कायम विकसनशीलच राहावा असे त्यांना वाटते आहे. त्यासाठीच ते इथल्या विरोधकांना हेरून आणि असंतुष्ठांना पकडून त्यांना शक्ती प्रदान करत आहेत, आणि अशी आंदोलने घडवून आणून या देशात जास्तीत जास्त अस्थिरता कशी निर्माण करता येईल आणि शेवटी हे भाजपशासित सरकार कसे घरी बसवता येईल हा त्यांचा प्रयत्न असू शकतो हे वास्तव नाकारता येत नाही.

वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे……?
त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो.