वनविभागाच्या छाटणीच्या नावाखाली मोठ्या चिंचेच्या झाडांची बेकायदेशीर कत्तल…
त-हाडी (प्रतिनिधी) : तऱ्हाडी गावाजवळील शेतकरी अरुण दगा सोनवणे यांच्या शेतजमिनीला लागून असलेल्या रस्त्यालगत छाटणीच्या ठिकाणी दोन विशाल चिंचेची झाडे बुंध्यासकट कापून टाकण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे, ही झाडे शहादा वन विभागाच्या हद्दीत आहेत तसेच वन विभागाच्या छाटणीच्या कॉन्ट्रॅक्टनुसार केवळ छाटणीचीच परवानगी असताना, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता आणि कोणतीही पूर्व-लिखित अथवा तोंडी परवानगी न घेता संपूर्णपणे तोडण्यात आली आहेत.
तऱ्हाडी गावाच्या हद्दीत, शिरपूर तालुक्यातून जाणाऱ्या अंकलेश्वर बुऱ्हाणपूर राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यालगत झाडांची छाटणी करण्याचे काम सध्या सुरू होते. संबंधित क्षेत्र NHAI (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) च्या अधिग्रहित क्षेत्रात येते. सदर ठेका वन विभागाच्या वतीने दिला गेला होता आणि ठेकेदाराला केवळ छाटणी पर्यंतचीच मर्यादा दिली गेली होती. त्यातही मर्यादित छोट्या फांद्यांची छाटणीची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कित्येक झाडांची मोठाली रुंद फांदी व अर्ध्यातून झाडांची कत्तल केली आहे. तसेच अरुण सोनवणे हा शेतकऱ्यांच्या शेतातील हद्दीत असलेले २५ वर्षे जुनी दोन चिंचेची भलीमोठी झाडे बुंध्यासकट कापण्यात आल्याचे समोर आले आहे. अजूनही असे कित्येक झाडे कत्तल केले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण आणि जतन अधिनियम, १९७५ आणि त्यातील दंडात्मक तरतुदीनुसार, शेतकऱ्यांच्या मालकीची झाडे तोडण्यासाठी शेतकऱ्यांची स्पष्ट लिखित परवानगी तसेच संबंधित विभागाची अधिकृत अधिक्रमणपूर्व मंजुरी आवश्यक आहे. फक्त छोट्या फांद्यांची छाटणीची परवानगी असताना झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यास कोणतीही कायदेशीर मुभा नाही. त्यामुळे ही कृती पूर्णपणे गैरकायदेशीर असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जर विनापरवानगी झाडे तोडली गेली तर दोषींवर दंडात्मक कारवाईसह, संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांची जबाबदारीही निश्‍चित केली जाते.
सदर घटनेमुळे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. या चिंचेच्या झाडांची सरकारी नोंद NHAI च्या अधिग्रहित क्षेत्रात असून, ही झाडे भविष्यात शासनाकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण होती. आता ही झाडे बुंध्यासकट नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. शिवाय, जैवविविधता आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीनेही हा प्रकार गंभीर आहे. न्यायनिर्णय व कारवाईची मागणी शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर आधारित चौकशी करणे, वन विभागाकडून सविस्तर पंचनामा व अहवाल तयार करून गुन्हा दाखल करणे, पंचनाम्यात कत्तल झालेल्या वृक्षांची व मर्यादेपेक्षा अधिक वृंदीच्या फांद्यांची झालेली तोड देखील पंचनाम्यात नमूद करण्यात यावी. तसेच संबंधित ठेकेदारावर शिक्षात्मक आणि दंडात्मक कार्यवाही करणे व सदर शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. या घटनेमुळे भविष्यात असे प्रकार होऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने आणि वनविभागाने कडक नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे.
- प्रतिक्रिया –
“ही घटना केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानापुरती मर्यादित नाही, तर शेतकऱ्यांची भावनिक आणि सामाजिक नाळ या झाडांशी जुळलेली आहे. शेतकऱ्यांशी कोणताही संवाद न साधता आणि केवळ छाटणीच्या ठराविक मर्यादेचा गैरफायदा घेऊन, २५ वर्षांची चिंचेची झाडे बुंध्यासकट तोडली गेली. या झाडांमुळे भविष्यात नुकसान भरपाई, सरकारी लाभाचा अधिकार राहणार होता. परंतु आता शेतकरी दडपशाहीला बळी पडले आहेत. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे आणि प्रशासनाकडे मागणी करतो की, त्वरित पंचनामा करावा, दोषींवर कारवाई करावी आणि भविष्यकाळात शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे. तसेच अजूनही ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या वृक्षांची कत्तल झाली असेल त्यांनी ते विभागाच्या लक्षात आणून द्यावे व पंचनामे करून घ्यावेत.”
भुषण माधव बागुल
अभ्यासक व पर्यावरण निसर्ग मित्र प्रेमी
