‘डोन्ट कॉल मी एक्सलेन्सी’… ‘येस एक्सलंसीं’ !!
उमेश काशीकर यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
स्वातंत्र्यानंतर व्हाइसरॉय आणि गव्हर्नर पदे गेली. नव्या संदर्भासह राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही पदे आली.
व्हाइसरॉय, गव्हर्नर या पदांसोबत येत असलेला राजशिष्टाचार आणि प्रथा परंपरा मात्र कायम राहिल्या.
स्वातंत्र्यानंतर देशाला लाभलेल्या राष्ट्रपतींनी देशात आणि तसेच विविध राज्यातील राज्यपालांनी आपापल्या राज्यात पदासोबत येत असलेला तामझाम कमी करण्याचा कमी-अधिक प्रमाणात प्रयत्न केला. परंतु तरी देखील बदल अद्याप अंगी रुळलेले नाहीत.
सी सुब्रमण्यम यांचे ‘प्रोटोकॉल’ला ‘चले जाव’
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भारतरत्न सी सुब्रमण्यम यांनी आपल्या फेब्रुवारी १९९० – जानेवारी १९९३ या कार्यकाळात काही प्रोटोकॉल प्रथा बंद करण्याचा प्रयत्न केला. तो कसा फसला हे देखील त्यांनीच आपल्या आत्मचरित्रात (हॅन्ड ऑफ डेस्टिनी : खंड ३) सांगितले आहे. :
“मला राज्यपाल पदासोबत येत असलेला दिखाऊ बडेजाव आणि त्यावर होणारा मोठ्या प्रमाणातील खर्च अजिबात मान्य नव्हता. संपूर्ण व्यवस्था आपण पूर्णपणे बदलवू शकणार नव्हतो ; मात्र किमान काही सुधारणा तरी करण्याचा माझा विचार होता.पूर्वी राज्यपालांच्या ताफ्याला मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी शहरातील महत्त्वाच्या व रहदारीच्या रस्त्यांवरील वाहतूक थांबवली जात असे. या त्रासदायक पद्धतीला मी पूर्णविराम दिला.
राज्यपाल जिथे जिथे जात असत, तिथे ‘सन्मानी गार्ड’ (Guard of Honour) दिला जायचा. त्यासाठी लाल गालिचे आणि तासनतास —अनेकदा कडक उन्हात— तैनात ठेवलेली मोठ्या प्रमाणातील पोलीस यंत्रणा – ही नेहमीचीच बाब झाली होती. ही प्रथा रद्द व्हावी, अशी माझी इच्छा होती.
मात्र वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आग्रह धरला की राज्यपालांना ‘सन्मानी गार्ड’ देणे हे पोलीस दलासाठी बहुमानाचे मानले जाते. त्यांच्या भावना दुखावाव्यात, अशी माझी इच्छा नव्हती. परंतु, तडजोड म्हणून मी साधा, कमी औपचारिकतेचा ‘सन्मानी गार्ड’ स्वीकारण्यास संमती दिली; परंतु तो केवळ मुक्कामाच्या ठिकाणापुरताच मर्यादित ठेवण्यात यावा आणि मार्गावरील प्रत्येक ठिकाणी दिल्या जाऊ नये असे सांगितले.
“युवर एक्सलंसी म्हणू नका !”
सी. सुब्रमण्यम लिहितात:
“राज्यपालांना ‘युअर एक्सलन्सी’ असे संबोधण्याची कालबाह्य, वसाहतवादी प्रथा मला खरोखरच चीड आणणारी वाटत होती.
वास्तविक, ही प्रथा रद्द करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा स्पष्ट आदेशही निर्गमित झाला होता.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे योग्य समुपदेशन करून हा आदेश काटेकोरपणे अंमलात आणावा, अशा स्पष्ट सूचना मी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
त्यावर संबंधित अधिकारी तत्परतेने म्हणाले, “आपल्या आदेशाचे आम्ही नक्कीच पालन करू, युअर एक्सलन्सी.”
आता बोला !! जुन्या सवयी सहजासहजी मोडत नाहीत, हेच खरे !!”
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांचे आदेश :
आपल्या राष्ट्रपतीपदाच्या काळात प्रणब मुखर्जी यांनी स्वतः राजशिष्टाचार प्रथांचा आढावा घेतला आणि दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी प्रसिद्धीपत्रक काढून आदेश जारी केले तसेच सूचना तात्काळ अंमलात आणाव्या असे सांगितले.
त्यानुसार खालील सूचना देण्यात आल्या :
१) देशांतर्गत कार्यक्रमांमध्ये तसेच भारतीय मान्यवर आणि राष्ट्रपती यांच्यातील परस्पर संवादात “हिज एक्सलन्सी” या शब्दप्रयोगाचा वापर बंद करण्यात यावा.
२) हिंदी भाषेत “महामहिम” ऐवजी “राष्ट्रपती महोदय” असा शब्दप्रयोग करण्यात यावा.
३) आंतरराष्ट्रीय बैठकांमध्ये मात्र प्रचलित पद्धतीनुसार, केवळ परदेशी मान्यवरांशी संवाद साधताना किंवा भारतीय नेत्यांशी परदेशी मान्यवरांचा संवाद होत असताना “एक्सलन्सी” या शब्दाचा वापर करण्यात यावा.
पोलीस यंत्रणांवरील ताण कमी करण्यासाठी
याच प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची एक महत्त्वाची सूचना प्रसारित करण्यात आली:
“शहरात (राष्ट्रपती) प्रवास करताना जनतेला होणारा त्रास लक्षात घेऊन तसेच पोलीस आणि इतर यंत्रणांवरील ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने, शक्य तितक्या प्रमाणात सर्व कार्यक्रम राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरातच आयोजित करण्यात यावेत, असे राष्ट्रपतींनी निर्देश दिले आहेत.”
राज्यपालांचेही आदेश :
राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर तत्कालीन राज्यपाल के शंकरनारायणन यांनी देखील प्रसिद्धी पत्रक काढून ‘हिज एक्सलंसी’ संबोधित करू नये अश्या सूचना दिल्या होत्या.
लोक भवन
वसाहतवादी प्रथा, सवयी व मानसिकतेमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने अलीकडेच केंद्र शासनाने राजभवनांचे नाव ‘लोकभवन’ करण्याचे आदेश दिले असून ते अंमलात देखील आले आहेत.
