आयुक्तांची कसोटी!
बदली माफियावर हातोडा की मौनाची ढाल?)
आयुक्तांची कसोटी!
बदली माफियावर हातोडा की मौनाची ढाल?)
BMC मध्ये नियमांचा कत्तलखाना! खुर्ची सोडायला अधिकारी तयार नाहीत?
(आयुक्तांची कसोटी!
बदली माफियावर हातोडा की मौनाची ढाल?)
मुंबई दि (प्रतिनिधी)
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) शासन निर्णयांना केराची टोपली दाखवत काही अधिकारी व कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच पदावर ठाण मांडून बसल्याचा गंभीर आरोप उघडकीस आला आहे.
तीन वर्षांची अनिवार्य बदलीची अट असतानाही ८ ते ९ वर्षांपासून एकाच विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि शिपाई आजही “अदृश्य संरक्षणा”खाली असल्याचा खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे.
विद्रोही पत्रकार व जागतिक मानवाधिकार संरक्षण आयोग पीस आंबेसेडर व राष्ट्रीय सदस्य डॉ. राजन लता ईश्वर माकणीकर यांनी थेट बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना सविस्तर लेखी तक्रार देत, तात्काळ चौकशी, बदली आणि शिस्तभंगाची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या
दि. ४ ऑगस्ट २०१५,
दि. १७ एप्रिल २०१८
या स्पष्ट शासन निर्णयांनुसार कोणताही अधिकारी सलग तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच पदावर/संवेदनशील विभागात राहू शकत नाही. मात्र प्रत्यक्षात BMC मधील काही विभागांमध्ये हे नियम उघडपणे मोडले जात असल्याचा आरोप आहे.
तक्रारीनुसार, दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहिल्यामुळे – हितसंबंधांचा संघर्ष, पक्षपात व दबावाचे राजकारण, भ्रष्टाचाराची शक्यता, नवीन कर्मचाऱ्यांची संधी हिरावली जाणे.
अशा गंभीर परिणामांना प्रशासनच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तीन वर्षांहून अधिक काळ एकाच विभागात कार्यरत असल्याचा आरोप असलेली नावे : पालिका विभागाचे श्री. रमेश पवार, श्री. आबासो पुकळे, अस्थापना विभागाचे श्री. रिद्धी रूमडे, श्री. दर्शन गाला, सुधार समितीचे श्री. राम पावडे,
शिक्षण समितीचे श्री. उमेश शिंदे, स्थायी समिती श्री. घाणेकर
याशिवाय, प्रभाग समित्यांमधील शिपाई व नायिक कर्मचारी ८–९ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
डॉ. माकणीकर यांनी इशारा दिला आहे की,
जर १५ दिवसांच्या आत लेखी व ठोस कारवाई झाली नाही, तर
संविधानातील कलम १४ व २१, प्रशासकीय कायदा
याअंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल.
डॉ. माकणीकर यांन्नी थेट आयुक्तांना प्रश्न केले आहेत..,
शासन निर्णय पायदळी तुडवणाऱ्यांना कोणाचं संरक्षण? बदली थांबवणारे ‘वरिष्ठ हात’ कोण? BMC मध्ये नियम चालतात की ओळखी?
ही फक्त तक्रार नाही, तर प्रशासनाला दिलेला थेट इशारा आहे! आता आयुक्त काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण मुंबईचे लक्ष लागले आहे.
