तऱ्हाडी ग्रुप ग्रामपंचायतीत जलजीवन मिशनच्या कामात गोंधळ! ‘दाल में कुछ काला हैं’ असा गावकऱ्यांचा संशय

तऱ्हाडी ग्रुप ग्रामपंचायतीत जलजीवन मिशनच्या कामात गोंधळ! ‘दाल में कुछ काला हैं’ असा गावकऱ्यांचा संशय

त-हाडी-
तऱ्हाडी ग्रुप ग्रामपंचायतीत तऱ्हाडी, ममाने व अभानपूर ही तीन गावे येतात. तऱ्हाडी ग्रुप ग्रामपंचायतीला तिन्ही गावासाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत तब्बल सव्वा दोन कोटीहून अधिकची योजना मंजूर झाली होती. यातील तऱ्हाडी व ममाने येथील ९० % काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले आहे तर अभानपूर येथील ठेकेदाराने ५०% काम पूर्ण केले आहे असे कळले आहे. काम पूर्ण होण्याच्या मुदतीनंतरही तिन्ही गावांची कामे अपूर्ण राहिली असून, काही कामे फक्त कागदावर झाली आहेत, असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ठेकेदाराने पैसे पास केले तरी प्रत्यक्षात पाइपलाइनचे काम जेवढे कागदावर दाखवले आहेत तेवढे झालेलेच नाही असाही आरोप आहे. तसेच काम अर्धवट आहे, ज्यामुळे योजनेचे ध्येय बाजूलाच राहिले आहे. या प्रकरणात भूषण बागुल यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागवली असून, त्यातून उघड होत असलेल्या माहितीने ग्रामस्थांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

ग्रामस्थ सांगतात की, शासनाच्या जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रत्येक घरात नळजोडणीद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट होते, पण तऱ्हाडी ग्रुप ग्राम पंचायतमध्ये ठेकेदाराने गुणवत्ता धूसर ठेवली.

• पाइपलाइन बिछवताना रस्ते खोदले गेले, पण पुन्हा पूर्ण बुजवले नाहीत; तऱ्हाडी व ममाने गावात तर पाइपलाइन पुरून त्यावर लाखोंचा मुरूम टाकल्याची अन् काँक्रिट केल्याची फक्त बिलेच निघाली आहेत.
• जेवढी पाइपलाइन झाली आहे त्याहून अधिकची केल्याची बिले पास झाल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात काही ठिकाणी तर जुन्या पाइपलाइनलच जोडणी करून ठेवली आहे. पाइपलाइन ची खोली देखील पूर्ण नाही.
• ठेकेदाराने बिले पास करून पैसे घेतले, पण काम कागदावरच रंगवले, असा ठराविक आरोप होत आहे. यात संबंधित विभागाच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची देखील मिलीभगत असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण त्यांच्या सह्या देखील त्या कामाच्या मंजुरीवर आहेत.

या तक्रारींचे ग्रामसभेत पेटणारे मुद्दे ठरले असून, ग्रामस्थ आता उच्च अधिकाऱ्यांकडे तक्रार घेऊन जाणार आहेत.

स्थानिक कार्यकर्ते तथा ग्रामनिष्ठा संघर्ष समितीचे भूषण बागुल यांनी माहिती अधिकाराखाली सविस्तर माहिती मागवली होती. याची माहिती त्यांनी गावकऱ्यांना आधीच दिलेली आहे. यावर ग्रामस्थ म्हणाले की, “काम पूर्ण न करताच झाल्याचे दाखवून शासनाची फसवणूक झाली आहे; चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी.” त्यातून भ्रष्टाचाराच्या साखळी उघड होण्याची शक्यता आहे.

१५ ऑगस्टला होणारी ग्रामसभा ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी घेण्यात आली होती. त्या ग्रामसभेत जल जीवन मिशन मध्ये झालेल्या अनियमिततेवर कार्यवाहीचा गावकऱ्यांनी ठराव देखील पारित केला होता. मात्र ग्रामसेवकांची एवढी मुजोरी आहे की तो ठराव आजपर्यंत लिहून देण्यात आला नसल्याचे गावकऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.

महाराष्ट्रात जलजीवन मिशनसारख्या योजनांमध्ये ठेकेदार-अधिकारींच्या संगनमताने असे गोंधळ वारंवार उघड होत आहेत, जसे जामखेड तालुक्यात कोट्यवधींचा अपव्यय झाल्याची प्रकरणे समोर आली. तऱ्हाडी ग्रुप ग्राम पंचायत प्रमाणे अनेक गावांत कागदोपत्री पूर्णत्व दाखवून योजनेचे तीन तेरा वाजल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जाणकार म्हणतात की,

• जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने चौकशी करावी.
• ठेकेदाराचे बिल रोखून दोषींवर गुन्हे दाखल व्हावेत.
• ग्रामस्थांना न्याय मिळवण्यासाठी सामूहिक आंदोलनाची तयारी.

या प्रकरणाचा पुढील टप्पा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचला तरच खरी कारवाई अपेक्षित आहे, अन्यथा ग्रामस्थांचा विश्वासच उडून जाईल असे चित्र सध्या दिसत आहे. तऱ्हाडी ग्रामस्थांच्या आक्रमकतेवरून असे वाटत आहे की, लवकरच त्यांच्याकडून जिल्हास्तरावर अथवा मंत्रालय स्तरावर मोठे उपोषण रुपी आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाऊ शकते. असे झाल्यास तऱ्हाडीपासून निघणाऱ्या या आंदोलनाच्या झळा राज्य सरकार पासून केंद्र सरकार पर्यंत पोहोचल्यास आश्चर्य वाटू नये. काही गुपित चर्चा तर अशाही ऐकण्यात येत आहेत की तऱ्हाडी येथील ग्रामनिष्ठा संघर्ष समितीने जलशक्तीमंत्रालयाचे मंत्री सी.आर.पाटील साहेब यांच्याशी देखील याविषयावर संपर्क केला आहे. ज्या अर्थी या विषयावर संघर्ष एवढा टोकाचा होत चालला आहे त्याअर्थी भविष्यात काही अनपेक्षित मोठी कार्यवाहीची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रतिक्रिया

“कोण दोषी आहे अन् कोण नाही. कुणी काय काळ गोरे केले या भानगडीत आम्हाला पडायचे नाही. चुकीचे काम दुरुस्त करणे, अपूर्ण काम पूर्ण करणे अन् योजनेच्या नियमानुसार गावाला निधीचा विनियोग होऊन पाणी पुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी एवढेच अपेक्षित आहे. एवढीच मागणी असतांनाही कायद्याची पायमल्ली करणारे, पैसा रुपी रक्त तोंडाला लागल्याने मुजोरी करत असल्याचं जाणवत आहे.”
भूषण बागुल (ग्रामनिष्ठा संघर्ष समिती)

प्रतिक्रिया २)

“संबंधित जबाबदार शासकीय प्रशासकीय विभागाच्या कर्मचारी, अधिकारी अन् ठेकेदार यांनी मोजणी पुस्तक व मंजूर बिलांच्या कामाच्या अनुसार झालेली कामांची तपासणी करून ग्रामस्थांना सोबत घेऊन ती कामे मोजून व प्रत्यक्षात कुठे आणि किती झाली आहेत यांची पडताळणी करून द्यावे. वेळेत प्रशासनाने न्याय न दिल्यास आम्हाला उच्च न्यायालयात न्याय मागणी साठी रिट पीटिशन दाखल करण्याचा मार्ग अवलंबवावा लागेल”
दीपक संगु कुवर (कार्यकर्ता ग्रामनिष्ठा संघर्ष समिती)