घ्या समजून राजेहो…
विदर्भ साहित्य संघाची निवडणूक.. एक साहित्यिक तमाशा..
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
विदर्भ साहित्य संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुका जाहीर होऊन आता बरेच दिवस लोटले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून चार अध्यक्षीय उमेदवारांचे साडेतीन पॅनल देखील जाहीर झाले आहेत. आता प्रचाराने वेग घेतलेला दिसतो आहे. त्याच वेळी या निवडणुकीबाबत जे काही बरे वाईट समाज माध्यमांवर आणि काही वृत्तपत्रांमध्ये येते आहे ते अतिशय चिंतनीय असेच म्हणावे लागेल. निवडणुकीचे जे काही स्वरूप यावेळी समोर आले आहे, ते एखाद्या जिल्हा परिषद, किंवा पंचायत समिती निवडणुकीपेक्षा काही वेगळे नसावे असे चित्र दिसते आहे. हे बघता ही वाङमयीश संस्थेची निवडणूक म्हणावी का हा देखील प्रश्न निर्माण होतो आहे. त्यामुळेच या सर्वच प्रकाराचा साहित्यिक तमाशा असाच उल्लेख खाजगीत केलेला कानावर येतो आहे.
नागपूरातील एक पत्रकार रवींद्र गुळकरी यांनी त्यांच्या फेसबुक वॉलवर विदर्भ साहित्य संघ फाइल्स या नावाने दररोज काही ना काही द्यायला सुरुवात केली आहे. या उलगडलेल्या फाइल्स वाचल्या की या निवडणुकीचे प्रकरण किती गंभीर आहे हे लक्षात येते.
लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही निवडणूक ही पूर्णतः पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवी, आणि त्या निवडणुकीत नियम आणि संकेत हे दोन्ही पाळले जायलाच हवेत, हे अपेक्षित असते. मात्र विदर्भ साहित्य संघात एकूणच सर्व सावळा गोंधळ असल्याचे दिसून येते. आज गेल्या अनेक वर्षांपासून इथे पोस्टल बॅलेट ने मतदान घेण्याची पद्धत रुजलेली आहे. त्यामुळे एकदा उमेदवार निश्चित झाले की साहित्य संघाचे निवडणूक अधिकारी प्रत्येक मतदाराच्या साहित्य संघाकडेच नोंदलेल्या पत्त्यावर पोस्टाने मतपत्रिका पाठवतात. त्यांना त्या मतपत्रिकेवर योग्य त्या उमेदवारांच्या नावासमोर खुणा करून पोस्टाने ती मतपत्रिका ठराविक तारखेपूर्वी साहित्य संघाच्या कार्यालयात पाठवावी लागते, किंवा मग व्यक्तीशः कार्यालयात जाऊन तिथल्या डब्यात टाकावी लागते. विदर्भ साहित्य संघाच्या १९७१ पासून झालेल्या निवडणुका मी बघितल्या आहेत. दरवेळी याच पद्धतीने तिथे निवडणूक होते. इथे १९८० साली अशीच एक दणदणीत निवडणूक झाली होती. त्यावेळी डॉ. मधुकर आष्टीकर विरुद्ध डॉ. शिरीष गोपाळ देशपांडे अशी अध्यक्ष पदासाठी अटितटीची लढत झाली होती. त्यानंतर मधल्या काळात निवडणुका झाल्याच नाहीत, असे म्हणण्याचे कारण असे की या सर्व निवडणुका बिनविरोध मॅनेज केल्या गेल्या. त्यासाठी साहित्य संघातले किंग मेकर मनोहर म्हैसाळकर यांची चाणक्य नीतिच कारणीभूत होती. २०२२ मध्ये मनोहर म्हैसाळकरांचे वृद्धापकाळमुळे निधन झाले. त्यानंतर आता साहित्य संघात पुन्हा एकदा लोकशाही परतली की काय असे चित्र निर्माण झाले आहे. अध्यक्षपदासाठी पाच उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत, तर कार्यकारिणीच्या २२ जागांसाठी ८३ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यामुळे सर्वच काही भव्य दिव्य असे चित्र दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर आता प्रचाराला गती आली आहे.
रवींद्र गुळकरींनी आपल्या फेसबुक वरील लेखांमध्ये या पद्धतीतील त्रुटींकडे आणि त्यामुळे झालेल्या गोंधळाकडे लक्ष वेधले आहे. साहित्य संघाचे ९३०० मतदार आहेत. यातील अनेक मतदार आता मृत झालेले आहेत. अनेकांनी आपले पत्ते बदललेले आहेत. मात्र मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा कधीच झालेल्या नाहीत. त्याशिवाय अनेक जिवंत असलेल्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून गहाळ झाली आहेत. तर अनेक उमेदवारांची नावे एक ऐवजी दोनदा आलेली आहेत. कोणाचेही पूर्ण पत्ते नाहीत, पिनकोड तर कोणाचेच नाहीत अशीही तक्रार गुळकरी यांनी केलेली आहे. आपल्या तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी अनेक दाखले देखील दिले आहेत. हे बघता त्यांच्या तक्रारीतील तथ्य नाकारता येत नाही.
१५ फेब्रुवारी पासून मतदारांना मतपत्रिका पाठवायला सुरुवात झाली आहे. आता त्यातल्या अनेक मतपत्रिका पत्ते सापडत नसल्यामुळे परत येत असल्याच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. बाकीच्यांकडे मतपत्रिका पोहोचल्या असे गृहीत धरता येईल. त्या मतपत्रिका गोळा करण्यासाठी उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सध्या दारोदार फिरत आहेत. अनेक ठिकाणी मतदार कोऱ्या मतपत्रिकेवरच सही करून उमेदवारांच्या प्रतिनिधीकडे देत आहेत, आणि मग ते प्रतिनिधी त्यावर आपल्या सोयीने खुणा करून टाकत असल्याच्या चर्चा देखील रंगलेल्या आहेत. ज्या मतदारांनी आपल्या सोयीने खुणा केल्या, त्यांच्या मतपत्रिका पोहोचतील किंवा नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. नियमानुसार मतदारांनी स्वतः आपल्या सोयीने मतपत्रिकेवर खुणा करून सोबतच्या लिफाफ्यात मतपत्रिका बंद करून कोणालाही न दाखवता ती पोस्टाद्वारे किंवा जातीने मतदान पेटीत टाकायची असते. तेच खरे गुप्त मतदान असते. वरील पद्धत लक्षात घेता इथे गुप्त मतदान पद्धतीलाच चूड लावला जातो आहे असे दिसून येते.
या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप देखील होत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे. सुरुवातीला एका उमेदवाराने मला नितीन गडकरींचा पाठिंबा आहे आणि त्यांच्या सूचनेवरून मी निवडणूक लढवत आहे असे जाहीर केले होते. नंतर नितीन गडकरींनी माझा या निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही असा खुलासा केला. नंतर मधल्या काळात या उमेदवारांना भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा दिला आहे आणि पक्षाचे प्रदेश संघटन मंत्री डॉ. उपेंद्र कोठेकर हे निवडणुकीची यंत्रणा संचालित करत आहेत अशाही चर्चा कानावर आल्या. कोठेकरांनी विदर्भातील प्रत्येक गावामध्ये तिथल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि संघाच्या अधिकाऱ्यांना कामाला लावले असून ते घरोघरी जाऊन कोऱ्या मतपत्रिका गोळा करून कोठेकरांकडे पाठवणार आहेत अशाही चर्चा समाजमाध्यमांवर येत आहेत. कोठेकरांनी मात्र माझा या निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही असा खुलासा वर्तमानपत्रातून केला आहे. तरीही प्रत्यक्षात त्यांचा संबंध असल्याचे बोलले जात आहे. बुलढाणा अकोला वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये भाजपचे आणि संघाचे कार्यकर्ते तिथल्या पोस्टात जाऊन आधीच सर्व मतपत्रिकांचे लिफाफे ताब्यात घेत आहेत आणि मग त्या मतदाराच्या घरी जाऊन आपल्या समोरच खुणा करून घेत आहेत अशाही चर्चा समाजामध्ये रंगलेल्या आहेत. हे जर खरे असेल तर हा मतदारांवर दबाव टाकण्याचाच प्रकार म्हणता येणार नाही का? लोकशाही व्यवस्थेत हे कितपत उचित ठरेल याचाही विचार व्हायला हवा. कोठे करायच्याच पॅनलला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा देखील पाठिंबा आहे अशा चर्चा सध्या रंगत आहे समाज माध्यमावर संघाच्या काही विदर्भस्तरीय अधिकाऱ्यांची नावे घेऊन देखील काही मंडळींनी दावा केला आहे. मात्र संघाकडून अद्याप कोणताही खुलासा झालेला नाही.
विदर्भ साहित्य संघाजवळ नागपुरात मोक्याच्या जागी भलीमोठी व्यावसायिक जागा आहे. ती जागा आणि तिथली वास्तू आपल्या ताब्यात राहावी यासाठी पूर्वी तिथे काही हितसंबंधी मंडळींनी मोठ्या प्रमाणात साहित्याशी काही संबंध नसणारे असे अनेक सदस्य करून घेतलेले आहे. त्यांना साहित्याशी किंवा साहित्य संघाशी काहीही देणेघेणे नसते. कोणाच्यातरी शब्दाखातर ते सदस्य झालेले आहेत. आजची मतदार यादी माझ्या पाहण्यात आलेली नाही. मात्र सुमारे ३० वर्षांपूर्वीच्या ज्या मतदार याद्या मी पाहिल्या होत्या, त्यात १०-१५ व्यक्तींची नावे आणि पत्ता एकच असेही प्रकार दिसून आले होते. तसेच चालू असेल तर एकाच व्यक्तीने आपल्या सोयीसाठी अनेकांना सदस्य करून घेतले आणि त्यांच्या मतपत्रिका आपल्याच पत्त्यावर बोलावल्या, असेही प्रकार घडलेले असू शकतात, आणि आताही घडत असतील ही शक्यता नाकारता येत नाही. मग हा प्रकार लोकशाहीला साजेसा राहील का आणि ही निवडणूक पारदर्शक ठरेल का याचाही विचार व्हायला हवा.
इथे आणखी एका बाबीकडे मला लक्ष वेधायचे आहे. या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी जो एक राजकीय नेता उभा आहे, त्याच्या आडून एका मोठ्या नेत्याला विदर्भ साहित्य संघाची मोक्याची जागा बळकवायची आहे असा आरोप विदर्भातील एक ज्येष्ठ साहित्यिक आणि विदर्भ साहित्य संघाचे पूर्वाध्यक्ष सुरेश द्वादशीवार यांनी केला आहे. माझ्या मते या आरोपात काही तथ्य नाही. तरीही यात देखील नेमके वास्तव काय आहे ते सर्वांसमोर यायला हवे.
आजच्या तंत्रज्ञान युगात पोस्टाने मतपत्रिका पाठवणे आणि ती परत बोलावणे ही पद्धत अतिशय जुनाट झाली आहे. आज प्रत्येकाजवळ स्मार्टफोन उपलब्ध आहे. त्यामुळे साहित्य संघाने निवडणुकीसाठी वेबसाईट तयार करून त्यावर मतदारांना आठ दिवसांचा वेळ देऊन ऑनलाईन मतदान करायला सांगितले असते, तर ते अधिक चांगले झाले असते, आणि आधीच्या तुलनेत ही निवडणूक जास्त पारदर्शक राहिली असती. मात्र साहित्य संघाच्या कार्यालयाला तिथे मतदार याद्या तपासायला आणि मृत सदस्यांची नावे हटवायलाच फुरसत होत नाही, ते ऑनलाइन चा प्रयोग कुठे करणार हा देखील प्रश्न येतो.
या निवडणुकीत साहित्य संघाचा अध्यक्ष हा साहित्यिक असावा, की साहित्यिक नसला तरी चालेल, हा देखील एक वाद सुरू झाला आहे. तसा विचार करता २००४ पासून गेली २२ वर्षे इथे गैरसाहित्यिकच अध्यक्ष राहिलेला आहे. यावेळी देखील दोन गैर साहित्यिक व्यक्ती रिंगणात उतरलेल्या आहेत. त्यातील एक तर राजकीय पक्षाशी संबंधित नेता देखील आहे. या नेत्याचा साहित्याशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे विदर्भ साहित्य संघाच्या जागेवर त्याचा डोळा आहे आणि तिथे नव्याने व्यापारी संकुल करायचे आहे असा आरोप त्याच्यावर केला जातो आहे. अद्याप तरी त्याने याबाबतीत कोणताही खुलासा केल्याचे वाचण्यात आलेले नाही. दुसरे गैरसाहित्यिक नेते मात्र शांतपणे प्रचार करत आहेत. उर्वरित दोन साहित्यिक आपला प्रचार वेगाने करत आहेत, तर एक नाट्यकर्मी देखील रिंगणात उतरला असून तोही प्रचाराचे नाटक वठवतो आहे.
या मारामारीत आता साहित्य संघाचे नेतृत्व कोणाकडे जाते हा वादाचाच मुद्दा ठरणार आहे. जर मतदार यादी चुकीची असेल आणि आधी नमूद केल्याप्रमाणे एखाद्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते पोस्टातूनच मतपत्रिका गोळा करून दारोदार पोचवत असतील, आणि तिथेच आपल्याच समोर भरून घेत असतील, तर ते लोकशाहीला तर लांछन ठरेलच, पण त्याचबरोबर साहित्य विश्वाला देखील लाज आणणारे, आणि साहित्यिकांवरील विश्वास उडवणारे ठरणार आहे. साहित्य संघाचे नेतृत्व हे एखाद्या साहित्यिकाकडेच असावे ही अपेक्षा काही चुकीची नाही. मात्र साहित्यिक हा संघटक नसतो असा दावा करून राजकीय नेते त्यात उतरू बघत आहेत.
आता हे बरोबर की चूक हे मतदारांनीच ठरवायचे आहे. प्रत्येक मतदाराने आपल्याला आपली मतपत्रिका मिळायलाच हवी आणि ती आमच्या सोयीनुसार आम्ही भरून रजिस्टर पोस्टाने साहित्य संघाकडे पाठवू अशी भूमिका घेतली तर ही निवडणूक पारदर्शी पद्धतीने होऊ शकेल. मात्र तसे होणे कठीण दिसते आहे. या दरम्यान जे काही घडते आहे ते बघून एका साहित्यप्रेमी व्यक्तीने विदर्भ साहित्य संघाची विद्यमान कार्यकारिणी बरखास्त करावी आणि तिथे सरकारने प्रशासक नेमावा अशीही मागणी केली आहे. तीही विचारात घेण्याजोगीच आहे.
वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेता ही निवडणूक पारदर्शी पद्धतीने कितपत होईल ही शंकाच आहे. त्यामुळे एखाद्या मतदाराने या प्रकरणात धर्मदाय आयुक्तांकडे किंवा न्यायालयात दाद मागून ही निवडणूक स्थगित करावी किंवा मग न्यायव्यवस्थेनेच स्वतःहून दखल घेऊन या संदर्भात एखादी ग्यानही त्याची का दाखल करावी आणि निर्णय द्यावा. सुदैवाने साहित्य संघाच्या सदस्यांमध्ये न्यायव्यवस्थेतील आणि वकिली व्यवसायातील अनेक सुजाण मतदार आहेत. त्यांनी कोणीतरी या दृष्टीने विचार करावा असे सुचवावेसे वाटते.
वाचकहो पटतय का तुम्हाला हे…….? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो…..
