कुठे लपला हल्लेखोर व सूत्रधार ?पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक करावे तितके कमीच आहे!ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर, उल्हासनगर यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र.
.माझ्यावरील भ्याड हल्ल्याला आज 22 दिवस झाले. एक हल्लेखोर व दोन सूत्रधार अजूनही पोलिसांना सापडत नाही हे त्यांना भूषणावह वाटत असल्यास त्यांना राष्ट्रपती पुरस्कार देऊन गौरवावे लागेल. हवे तर तशी शिफारस मी महामहीन राष्ट्रपतींना करू शकतो. पण मला ते योग्य वाटत नाही. बीच्चारे पोलीस बेइमानांशी इमानाने वागत असतील, वजनदार राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली दबून जात असतील व कर्तव्यच्युत होत असतील तर माझा सारख्या एका कफ्फल्लक पत्रकाराने मुकदर्शक होऊन त्यांचे वर्तन हे बेइमानित ही इमानी दाखवणाऱ्यांचे समजून कोडकौतुक करण्या ऐवजी नाठाळा सारखे अविश्वास दाखवून त्यांच्या बेइमानी बाबत शंका घेणे किती चुकीचे आहे?केला एका नालायक पत्रकारवर हल्ला, दिली असेल कोणा राजकीय नेत्याने सुपारी! तर इतका गजहब का करावा? आजवर पत्रकारांवर झालेला हा काही पहिला वाहिला हल्ला आहे का ?
मग कश्याला इतका बोभाटा. एक हातच जायबंद केला ना ? ठार तर मारले नाही ना?? हॊ त्यांचे एक चुकले, त्यांनी चुकून डावा हात मोडला, उजवा हात मोडला असता तर मला ही फालतूची बकबक करता तरी आली नसती. त्याबद्धल खरं तर हल्लेखोर व त्यांचे सूत्रधार यांचे मी जाहीर आभार मानण्याचे सोडून हा कृतघ्नपणा करीत आहे, याची मला लाजलज्जा कशी वाटत नाही? असा प्रश्न बापुड्या पोलिसांना पडला असेल.एखाद्या प्रकरणात आरोपीस अटक केली नाही तर कुठे आकाश कोसळणार आहे? “*चीप बसून रवाचा सोडून ह्यो मालवणी कारटो कश्याक शिमगो करता ?* असा प्रश्न कर्तव्यनिष्ठ पोलिसांना पडत असेल.तीन आरोपी पाच दिवस उपाशी तापाशी भटकत राहिले, अखेर भूक तहान व भटकंतीस कंटाळून त्यांनी आपला ठावठिकाणा खबऱ्यांमार्फत पोलिसांना कळवला व पोलिसांचा पाहुणचार संपताच आधारवाडीत आधार घेऊन आपल्या खाण्यापिण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. तीन दिवसांपूर्वी मी आधारवाडीत जाऊन त्यांचे क्षेमकुशल पाहून आलो. बिच्चारे लाजून चूरर झाले. आम्ही हल्ला करूनही आम्हाला बघायला आलात? याचा त्यांना काय आनंद झाला म्हणून सांगू.तिसरा हल्लेखोर हा त्यामानाने शातीर निघाला.
आज 22 दिवस झाले तरी तो पोलिसांच्या हाती लागत नाही.त्याचे पहिले कारण त्यानेच सुपारी घेतली असल्याने दोन तीन लाख असतील त्याच्याकडे, इतक्या पैश्यात तो जीवाची चैन करीत असेल व सूत्रधारांचे मनोमन आभार मानत असेल. सूत्रधार हा उबाठाचा केरळ संपर्क प्रमुख होता त्या ओळखीने त्याने आपल्या लाडक्याला केरळम या देवभूमित पाहुणचार झोडण्यास पाठवले असावे. तितकाच श्रमपरिहार होऊ दे. कारण माझ्यावर हल्ला करण्याच्या नमार्दूमकीची इतक्या बक्षीसीचा तो हक्कादार बनतोच.”आमचे पोलीस काबिले तारीफ आहेत.” त्यांना तिसरा हल्लेखोर सापडत नाही. मी आधीच सांगितले की स्विकृत नगरसेवक पदाची माळ गळ्यात पदे पर्यन्त पोलिसांच्या डोळ्याची झापडं उघडणार नाहीत. त्यासाठी ते स्वतःला बाजीप्रभू समजून सूत्रधारासाठी खिंड लढवतील, स्विकृत नगर सेवक पदाचे बिगुल वाजेपर्यंत. तर मी काय म्हणत होतो, तिसरा आरोपी सापडत नाही, सूत्रधार समोर असूनही ते गांधारी सारखे डोळ्यावर स्वामी निष्ठेची पट्टी बांधल्याने त्याला हात लावू शकत नाहीत, पण एक विना नंबरची स्कूटरही त्यांना सापडली नाही, यावरून त्यांच्या कार्यक्षमतेची तारीफ करावीच लागेल.नुकताच नागपूर खंडपिठाचा एक निकाल हाती आला आहे.त्यात म्हटले आहे की पोलिसांनी तपासात हलगर्जीपणा केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यालाच मी देवाक काळजी म्हणत असतो. कारण याच वेळी ( पोलीस अवेळी म्हणतील ) हा निकाल माझ्या हाती लागावा? मी या निकालचा आधार माझ्या प्रकरणात घेणारच नाही याची हमी मला ओळखणारा कोणीही देणार नाही.
मी लढणार, व जिंकेपर्यंत लढणार. दिलीप मालवणकर ज्येष्ठ व जिद्दी पत्रकार10.00 सकाळ.👇🏻👇🏻तपासात हयगय केल्यास पोलिसांवरच गुन्हे दाखल होणार; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.कोणत्याही गुन्ह्याचा किंवा घटनेचा निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करणे हे पोलिसांचे आद्य कर्तव्य आहे. मात्र, जर या तपासात पोलिसांनी कोणतीही हयगय केली किंवा जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर केली, तर त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान, एका पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर (FIR) रद्द करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, पुराव्यांमध्ये फेरफार करणे आणि आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा बाळगल्याच्या गंभीर आरोपांखाली संबंधित पोलीस उपनिरीक्षकाला (पीएसआय) आता कायदेशीर कारवाईला आणि खटल्याला सामोरे जावेच लागेल.नेमके प्रकरण काय आहे?हे संपूर्ण प्रकरण यवतमाळ जिल्ह्यातील एका संशयास्पद मृत्यूशी जोडले गेलेले आहे. विजय गाडवे नावाच्या व्यक्तीचा २६ जून २०१८ रोजी त्यांच्या सासरच्या घरी अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला होता.
या घटनेनंतर यवतमाळच्या अवधूतवाडी पोलीस ठाण्यात सुरुवातीच्या टप्प्यात केवळ ‘अपघाती मृत्यूची’ (एडी) नोंद करण्यात आली होती. मात्र, जेव्हा शवविच्छेदन अहवाल (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) समोर आला, तेव्हा मृत्यूचे मुख्य कारण ‘गळफास’ असल्याचे त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.या घटनेनंतर ९ जुलै २०१८ रोजी मयत विजय गाडवे यांच्या आईने पोलिसांकडे धाव घेत, आपल्या मुलाची हत्या त्याच्या पत्नीने आणि सासरच्या मंडळींनी मिळून केल्याची तक्रार दाखल केली. परंतु, या गंभीर तक्रारीनंतरही पोलिसांनी कोणताही गुन्हा दाखल न केल्यामुळे, हताश झालेल्या आईने न्याय मिळवण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जानेवारी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने काही अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली होती. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करताना ‘संशयित आरोपींची बाजू घेतली’ आणि अत्यंत महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले, असा ठपका न्यायालयाने त्यावेळी ठेवला होता.मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आलेला असतानाही, प्रत्यक्ष घटनास्थळ सोडून रुग्णालयालाच ‘घटनास्थळ’ म्हणून दाखवणे, तसेच ज्या दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेण्यात आला होता ती मुख्य दोरीच जप्त न करणे, अशा अनेक गंभीर त्रुटी आणि विसंगतींकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले होते. याच आधारावर, यवतमाळच्या पोलीस अधीक्षकांना सर्व संशयित आरोपींसोबतच संबंधित तपास अधिकाऱ्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, पोलिसांनी एकाच मृत्यूच्या घटनेला वेगवेगळ्या वेळी अपघाती मृत्यू, हत्या आणि आत्महत्या असे तीन वेगवेगळे रंग देण्याचा प्रयत्न केला होता.
न्यायालयाच्या याच आदेशाचे पालन करत सर्व संशयितांसह पीएसआय ज्ञानेश्वर ढवळे यांनाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते.पोलीस अधिकाऱ्याचा बचाव आणि न्यायालयाचे निरीक्षण:आपल्यावर दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यात यावा, यासाठी पीएसआय ज्ञानेश्वर ढवळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपण केवळ अपघाती मृत्यूची (एडी) चौकशी केली होती, तसेच कोणतीही खोटी कागदपत्रे तयार केली नाहीत आणि न्यायालयाचे त्या वेळी कोणतेही विशिष्ट निर्देश नव्हते, त्यामुळे आपल्यावर लावण्यात आलेले कलम १६६, १६६-अ आणि १६७ लागू होत नाहीत, असा बचाव त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.परंतु, न्यायमूर्ती फलके यांनी हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, एक लोकसेवक म्हणून कोणत्याही प्रकरणाचा निष्पक्षपणे तपास करणे ही संबंधित अधिकाऱ्याची सर्वात मोठी कायदेशीर जबाबदारी असते.
समोर आलेल्या जबाबांवरून मृत्यू सासरच्या घरीच झाल्याचे स्पष्ट होत असतानाही, प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कसून तपास न करणे आणि गुन्ह्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकणारे साहित्य जप्त न करणे, हे थेट कायद्याचे उल्लंघन आहे. कायद्याचे योग्य पालन करून फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणे हे पोलीस अधिकाऱ्यांचे काम आहे आणि तपासातील असा निष्काळजीपणा ही केवळ कर्तव्यातील कसूर नसून भारतीय दंड संहितेअंतर्गत (आयपीसी) तो एक दखलपात्र गुन्हा आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.
