महाराष्टाचा अर्थसंकल्प 2026-27 व जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांसाठी तरतुदी…ज्येष्ठ पत्रकार तुषार गायकवाड
!!जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा, मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना समर्पित केला.अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, विद्युत देयक माफी आणि इतर काही लोकप्रिय घोषणा होत्या.
ज्या अर्धसत्य आहेत. मुळात याआधी जाहीर केलेल्या अशा कर्जमाफी व विद्युत देयक माफी वगैरेची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही.या आधीच्या अर्थसंकल्पात अशाच मोठमोठ्या घोषणा करुन जाहीरातबाजी झाली होती. त्याचे काय झाले? त्या योजनांची अंमलबजावणी का झाली नाही? याबाबत एक शब्दही सांगितला गेला नाही. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवणाऱ्या या दस्तऐवजात पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव दिसून येतो.विशेषतः आज जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांचे उदाहरण घ्या.
पिंक रीक्षा योजना ही एक अशी घोषणा होती, ज्याचा गाजावाजा झाला, पण अंमलबजावणी शून्य!२०२४ मध्ये, तत्कालीन अर्थमंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ‘पिंक ई-रिक्शा योजना’ जाहीर केली होती. ही योजना महिलांना स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने होती. या योजनेअंतर्गत १७ शहरांतील १०,००० महिलांना पिंक ई-रिक्शा वितरित करण्यात येणार होत्या. त्यासाठी प्रत्येक लाभार्थीला ८०,००० रुपयांचे अनुदान (रिक्शा किंमतीच्या २० टक्के) मिळणार होते.कर्ज परतफेडीची मुदत ५ वर्षांची होती आणि पहिल्या टप्प्यातच ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही योजना मेट्रो स्टेशन, विमानतळ आणि पर्यटन स्थळांवर फीडर सर्व्हिस म्हणून काम करणार होती, ज्यामुळे महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार होत्या. अजित पवारांनी पुण्यात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून काही रिक्शांचे वितरणही केले होते. मात्र, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा कसलाही उल्लेख नाही.
अंमलबजावणीचा तपशील शोधला तर तो शून्यच दिसतो. योजना जाहीर झाल्यानंतर दीड वर्ष उलटले, तरी राज्यातील कोणत्याही शहरात या रिक्शा दिसत नाहीत.हे अपयश केवळ प्रशासकीय ढिसाळपणाचे नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचेही आहे. या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर, अजित पवारांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ स्मारक उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. स्मारक उभारण्यासाठी पवार कुटुंब आणि त्यांच्या संस्था सक्षम आहेत.अजित पवारांच्या कार्याचा खरा सन्मान त्यांनी जाहीर केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीतून झाला असता.
पिंक ई रिक्षा योजनेस अजित पवारांचे नाव देवून जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील हजारो महिलांना उदरनिर्वाहाचे नवे साधन मिळाले असते. अजित पवारांचे नाव व अलीकडच्या काळातील गुलाबी जॅकेट या योजनेच्या माध्यमातून अजरामर झाले असते.दुर्दैवाने, सरकारची तशी मानसिकता दिसत नाही. राज्य कर्जबाजारी आहे.
सार्वजनिक कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. आणि उधळपट्टीच्या धोरणांमुळे विकासकामे रखडली आहेत. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी काय आहे?’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ चालू राहणार असल्याचे सांगितले आहे, ज्यात पात्र महिलांना मासिक १,५०० रुपये मिळतात. मात्र, या योजनेची वाढीव रक्कम २,१०० रुपये देण्याचे काय? यावर चकार शब्द नाही.
जुन्या धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या नावाने बोंब असताना नवीन धोरण आणण्याचे आश्वासन कशासाठी? लखपती दीदी योजनेअंतर्गत सन २०२५ अखेर राज्यातील २२.६९ लाख महिलांना लाभ मिळाला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये सांगितले होते. हे आकडे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान द्वारे अधिकृतपणे जाहीर केलेले आहेत.
हे स्वागतार्ह आहे, पण सुमारे ६ कोटी २० लाख महिला असलेल्या राज्यात या योजनेच्या यशाची टक्केवारी किती? केवळ पंधराशे रुपड्यांची खैरात वाटून महिला सक्षम होणार नाहीत. या योजनेच्या नावाने कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार समोर आला आहे. कारवाई काय? सरकारी ऑडिटनुसार, २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थी आहेत, ज्यात १४,२९८ पुरुषही आहेत ज्यांनी भ्रष्टाचार करून २१.४४ कोटी रुपये लुटले. एकूण भ्रष्टाचार ४,८०० कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप आहे. हा पैसा कोणाचा आहे? सर्वसामान्य जनतेचा की राज्यकर्त्यांचा??मृत्यू पंथावरील विरोधी पक्षाच्या क्षीण आवाजाने चौकशीची मागणी केली. पण सरकारने फक्त आश्वासने दिली.
हा प्रकार महिलांच्या सक्षमीकरणाचा नसून, स्वतःच्या राजकीय लाभासाठीची खैरात करुन बगलबच्च्यांना लाभ देण्याची योजना आहे. महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी उत्पादक योजना हव्यात. हे महिलांनाही समजत नाही हे आणखी एक दुर्दैव!मराठवाडा वॉटर ग्रीडचे गाजर जसे मराठवाड्यात चालले तसेच पिंक ई रीक्षाची राज्यभर मोकार जाहीरातबाजी झाली. आणखी अशा इतर योजनाही जाहीरातबाजीपुरत्या मर्यादित राहिल्या. अशा योजना फक्त अधिवेशनात आणि निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिसतात. जनतेच्या पैशातून जाहीरातबाजी होते. ४० पैशेवाल्या लाडक्या फक्त बहीणी लेख लिहितात आणि योजना कापरासारख्या हवेत विरतात.देश, जमीन, नदी व देवतांना आई माननण्याची हिंदू संस्कृती आपण मानत असू तर महिला प्रथम धोरण अंगिकारत जास्तीत जास्त महिलांना स्वतःच्या पायावर उभा करणेसाठी काम करायला हवे. पंधराशे रुपयांचा पाॅकेटमनी त्यांना सक्षम करु शकत नाही. उलट तो पाॅकेटमनी अर्थव्यवस्थेवर भार ठरलाय.असो, आपल्या राज्यकर्त्यांची नावे एपस्टीन फाईल्स मध्ये आलेली असताना त्यांचे समर्थन करणाऱ्या महिलांनाही जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा!!फोटो : महाराष्ट्र शासन यांच्या जाहीरातबाजीतून साभार..
