महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य ?भाग ४ विचार स्वतंत्र पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेशचा…ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

*महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य ?*भाग ४ *विचार स्वतंत्र पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेशचा…*ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.महाराष्ट्राचे विभाजन व्यवहार्य की अव्यवहार्य? या लेखमालिकेतील तिसऱ्या भागात आपण महाराष्ट्राचे पाच भागात राज्यात विभाजन केल्यावर त्यातील विदर्भ आणि मुंबईसह कोकण या राज्यांबाबत विचार केला होता. आजच्या भागात आपण उर्वरित तीन भागांबाबत विचार करणार आहोत. उर्वरित भागांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र हे एक वेगळे राज्य असे मी प्रस्तावित केले आहे.

त्यात पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, आणि सोलापूर हे पाच जिल्हे येतात. सध्या महाराष्ट्राचा हा एक महसूल विभाग म्हणून ओळखला जातो. या विभागाची सध्याची अवस्था एखाद्या कुटुंबातील सर्वात लाडक्या मुलाची जशी अवस्था असते तशीच आहे. हे लाडके मुल आई-वडिलांचे आपल्यावर विशेष प्रेम आहे हे बघून जसा परिस्थितीचा गैरफायदा घेत आपला स्वार्थ साधून घेत असते आणि हा स्वार्थ साधताना इतरांवर आपण अन्याय करतो आहोत याची त्याला पर्वा नसते, तसाच प्रकार पश्चिम महाराष्ट्राचा सुद्धा आहे. महाराष्ट्राचे गठन १ मे १९६० रोजी झाले. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. यशवंतराव हे सांगली जिल्ह्यातील कऱ्हाडचे, त्यामुळे त्यांचे पश्चिम महाराष्ट्रावर विशेष प्रेम होते.

महाराष्ट्राचे गठन झाले त्यावेळी वैदर्भियांचा महाराष्ट्रात सहभागी होण्याला विरोध होता. कारण महाराष्ट्रात सहभागी झाल्यामुळे विदर्भावर अन्याय केला जाईल अशी भीती तिथल्या नेत्यांच्या मनात होती. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण यांनी आम्ही विदर्भावर कधीही अन्याय होऊ देणार नाही, किंबहुना आम्ही विदर्भाला झुकते माप देऊ असे जाहीर केले होते. मात्र पहिल्या दिवशी पासूनच त्यांनी विदर्भावर अन्याय करण्याची भूमिका घेतली होती. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही वैदर्भियांची इच्छा होती. तर मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे अशी मुंबई पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची इच्छा होती. मग १९४८ मध्ये वैदर्भीय आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेते यांच्यात अकोला येथे एक करार झाला होता. तो अकोला करार म्हणून ओळखला गेला होता. त्यानंतर १९५२ मध्ये नागपूर येथे असाच एक करार झाला होता.

तो नागपूर करार म्हणून ओळखला गेला होता. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनात विदर्भातील काही नेत्यांनी काही आमदारांनी हे दोन्ही करार सभागृहात ठेवले जावे आणि सभागृहाच्या रेकॉर्डवर आणले जावे, म्हणजे ते सरकारी दस्तावेज म्हणून ओळखले जातील, अशी मागणी केली होती. मात्र यशवंतराव चव्हाण यांनी अत्यंत हुशारीने ते होऊ दिले नाही. कारण हे दोन्ही करार जर विधिमंडळाच्या पटलावर आले असते तर तो शासकीय दस्तावेज झाला असता आणि मग तो सरकारवर बंधनकारक राहिला असता. पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते असलेल्या यशवंतरावांनी शिताफीने हे दोन्ही करार विधिमंडळाच्या पटलावर येऊ दिले नव्हते. तेव्हापासूनच विदर्भावर अन्याय करणे त्यांनी सुरू केले होते. यशवंतराव चव्हाण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर नेत्यांनी नेहमीच इतर विभागातील हक्काचा निधी काहीतरी कारणे दाखवून पश्चिम महाराष्ट्रात पळवण्याचाच प्रकार सुरू ठेवला होता. त्यामुळे राज्यातील इतर सर्व भाग कायम उपाशी राहिले.

परिणामी पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत ते कायम अविकसितच राहिले. यशवंतराव चव्हाण यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वप्रथम सिंचनाच्या सोयी प्राथम्यक्रमाने करून घेतल्या. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात तिथली सुपीक जमीन वापरून उसाचे पीक घेणे सुरू झाले आणि त्यातून तिथे साखर कारखानदारी उभी राहिली. या साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून त्या परिसराचा पुरेसा विकास झाला. मात्र उर्वरित महाराष्ट्राला त्यामुळे निधी मिळू शकला नाही. मे १९६० ते ऑक्टोबर १९६२ पर्यंत यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यानंतर विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्याचे आमदार मारोतराव कन्नमवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

कन्नमवार अकराच महिने मुख्यमंत्री होते. त्यांचे आकस्मिक निधन झाल्यामुळे विदर्भातीलच यवतमाळ जिल्ह्याचे वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झाले. ते अकरा वर्ष महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद जरी विदर्भाकडे असले तरी मुख्यमंत्र्यांवर रिमोट कंट्रोल मात्र यशवंतराव चव्हाण यांचाच असायचा. त्यामुळे यशवंतराव सांगतील तसा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळता केला जायचा. या सर्व प्रकारामुळे विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, खानदेश इतकेच काय पण राजधानीचे शहर असलेले मुंबई हे सर्व पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत अविकसितच राहिले. यशवंतराव चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्र्यांवरील दबावाचा एक किस्सा जुन्या पिढीतील पत्रकार सांगायचे.कन्नमवार मुख्यमंत्री असताना म्हणायचे की राम वनवासात गेले असताना त्यांच्या वतीने भरत राज्यकारभार करत होता आणि तो रामाच्या पादुका सांभाळत होता, मी देखील इथे पादुकाच सांभाळतो आहे, आणि माझा राम वनवासात नाही तर दिल्लीत जाऊन बसला आहे, तो जसे सांगतो तसेच मला करावे लागते, मला काही करता येत नाही.

यावरून यशवंतराव चव्हाण यांचा राज्यकारभारावर किती वचक होता हे लक्षात येते. वसंतराव नाईक यांनी अकरा वर्ष कारभार सांभाळला. सुरुवातीला वसंतराव हे यशवंतरावंच्या कलाने वागत होते. मात्र नंतर त्यांनी स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. त्यावेळी यशवंतरावंनी पद्धतशीरपणे त्यांना बाजूला केले आणि मराठवाड्याचे शंकराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्री केले होते, हा इतिहास तसा ताजाच आहे. यशवंतराव चव्हाण यांना शह देण्यासाठी वसंतराव नाईक यांनी विदर्भात जांबुवंतराव धोटे तर मुंबईत बाळासाहेब ठाकरे हे दोन नेते पुढे आणले होते, आणि या दोघांनाही पडद्याआडु सर्व पाठिंबा वसंतरावांचाच होता असे बोलले जात होते. त्या काळात प्रल्हाद केशव अत्रे शिवसेनेचा उल्लेख वसंत सेना असाच करायचे. त्यामुळेच यशवंतरावांनी वसंतराव नाईकांना बाजूला केले. शंकरराव चव्हाण देखील ऐकत नाहीत असे दिसून आले तेव्हा आणिबाणी संपताच यशवंतरावांनी त्यांनाही दूर करून पश्चिम महाराष्ट्रातील वसंतदादा पाटील यांना मुख्यमंत्री केले होते यशवंतराव चव्हाण यांचा महाराष्ट्रातील राज्यकारभारावर असलेला वचक साधारणपणे १९८० पर्यंत कायम होता. तोवर ते राजकारणात सक्रिय होते. नंतर इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळाले नाही, आणि ते देखील राजकारणापासून थोडे अलिप्त झाले. त्या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले बॅरिस्टर अंतुले किंवा बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले हे त्यांच्या फारसे ऐकण्यातले नव्हते. त्यामुळे मग त्यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावरील वचक कमी झाला. मात्र तोवर शरद पवारांनी आपला दबाव गट निर्माण केला होता. ते देखील पश्चिम महाराष्ट्राचेच असल्यामुळे पुन्हा सत्ता सूत्रही पश्चिम महाराष्ट्राकडेच राहिली आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा कायम विकसित होत गेला. उर्वरित महाराष्ट्र हा त्या तुलनेत अविकसित राहत गेला.

पश्चिम महाराष्ट्रात प्रत्येकच जिल्ह्यात कोणीतरी एक वजनदार नेता राज्याच्या राजकारणात कायम सक्रिय राहिलेला आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राकडे जास्तीत जास्त पैसा जात असून हा भाग कायम विकसित होत गेला. तर उर्वरित भाग कायम अविकसित राहिला हे उघडे गुपित आहे. आजही पुण्यात शरद पवारांचे वर्चस्व आहेच. त्यामुळे त्यांच्या पाठोपाठ अजित दादा हे देखील तितकेच वजनदार बनले होते. आता सुमित्रा पवार देखील आपले वजन बाळगून आहेतच. इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील कोणी ना कोणी वजनदार नेता सक्रिय आहेच. त्यामुळे आजही पश्चिम महाराष्ट्राचे वजन महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाकारता येत नाही. मात्र विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही जशी वैदर्भीय नागरिकांची इच्छा होती. कोकण किंवा मराठवाड्यातील नागरिकांनाही कधीमधी आपले वेगळे राज्य व्हावे असे वाटत होते, तसे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना काय किंवा नागरिकांना काय कधीच वाटलेले नाही. कारण त्यांच्या दृष्टीने उर्वरित महाराष्ट्र हे चराऊ कुरण आहे. त्या भागातील असलेला निधी केव्हाही पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवता येतो.

इथे मला एक उदाहरण सांगायचे आहे माझ्या आठवणीनुसार २००१ मध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्याला वर्ग केलेला सिंचनाचा निधी वर्ष संपत आले तरी खर्च केला गेला नव्हता. त्यालाही मंत्रिमंडळात असलेला पश्चिम महाराष्ट्राचा दबाव हाच कारणीभूत होता. वर्ष संपत आले तरीही पैसा खर्च झाला नाही, कारण तो खर्च करू दिला नाही, हे बघता हा पैसा विदर्भ किंवा मराठवाड्यात खर्च होऊ शकत नाही आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आज निधीची आवश्यकता आहे असे कारण देऊन तो काही हजार कोटींचा निधी रातोरात पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवला गेला होता. इथे आणखी एक उदाहरण द्यायचे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा नदीचे पाणी २००० वर्ष संपेपर्यंत महाराष्ट्रात अडवले जावे असा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात करार झाला होता. ते पाणी अडवले गेले नव्हते. म्हणून १९९५-९६ मध्ये ते काम प्राथम्यक्रमाने पूर्ण करण्यासाठी कृष्णा खोरे सिंचन विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्याच पाठोपाठ विदर्भातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाची तर मराठवाड्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. यावेळी भाग भांडवल देताना राज्य सरकारने कृष्णा खोरे विकास मंडळाला १०० टक्के भाग भांडवल दिले होते. तर विदर्भ आणि मराठवाड्याला फक्त ५० टक्के भाग भांडवल दिले होते‌ त्यावर प्रचंड ओरडही झाली होती. मात्र पश्चिम महाराष्ट्राच्या दबावात असलेल्या सरकारने त्या ओरड्याकडे दुर्लक्ष केले होते.मी आधीच्या एका लेखात १९८० च्या केंद्र सरकारच्या वन जमीन कायद्याबाबत उल्लेख केला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक राज्यात एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ किमान वन जमीन असावी असे नमूद आहे.

महाराष्ट्र सरकार मध्ये असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सर्व वन जमीन विदर्भात दाखवली आणि सर्व विकासकामे पश्चिम महाराष्ट्रात केली. त्यामुळे आज पश्चिम महाराष्ट्रात केंद्र सरकारने ठरवलेल्या निकषांनुसार पुरेशी जमीन वन जमीन म्हणून दाखवता येत नाही. त्यामुळे त्यांना उर्वरित महाराष्ट्र हा एकत्रित असलेच गरजेचे आहे. जर महाराष्ट्राचे विभाजन झाले तर पश्चिम महाराष्ट्राला नवी जंगले निर्माण करणे हे एक आव्हान असेल. त्यामुळेच ते महाराष्ट्र एकसंघच हवा अशी मागणी वारंवार करत असतात. काही वर्षांपूर्वी साताऱ्याचे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना एका पत्र परिषदेत वेगळ्या विदर्भाचा विषय निघाला. तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता. पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर नेते सुद्धा छोट्या राज्यांना असाच विरोध करत असतात. शिवसेनेचे सर्व नेते देखील या मुद्द्यावर कायम आघाडीवर असतात.अशा अनेक प्रकारातून उर्वरित महाराष्ट्राचा पैसा आपल्याकडे खेचून येण्याचे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे कायम उद्योग राहिलेले आहेत, आणि ते प्रकार उभ्या महाराष्ट्रासमोर वेळोवेळी आलेलेही आहेत. मात्र पश्चिम महाराष्ट्राची दादागिरी तशीच कायम राहिली आहे.तरीही आज भविष्यात महाराष्ट्राचे विभाजन करायचे झाले आणि पश्चिम महाराष्ट्र वेगळा करायचा झाला तर त्यातील पुणे, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर हे चार जिल्हे अगदी संपन्न म्हणून ओळखले जातात. पुण्यात आणि कोल्हापूर मध्ये औद्योगीकरण देखील मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. सिंचनाच्या सोयी देखील इथे मुबलक आहेत. साखर कारखानदारीमुळे इथली सर्व खेडी संपन्न झाली आहेत. त्यामुळे इथे विकासही मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्याचबरोबर या परिसरात पर्यटनाच्या संधी देखील खूप आहेत. पर्यटनामुळे देखील उद्योग व्यवसाय वाढतात आणि त्यामुळे महसूल देखील मिळतो

. या परिसरात त्यातल्या त्यात मागास असलाच तर सोलापूर जिल्हाच म्हणता येईल. तसेच सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील जत, आटपाडी सारखे काही तालुके थोडे मागास आहेत. मात्र उर्वरित भागाच्या निधीतून या भागांचा देखील पुरेसा विकास करता येतो. सोलापूर जिल्ह्याला देखील सुशील कुमार शिंदे यांच्यासारखे दबंग नेतृत्व लाभले आहे. आता त्यांची गादी त्यांची मुलगी प्रणोती पुढे नेते आहेच. त्यामुळे हा जिल्हा देखील विकासापासून मागे राहणार नाही हे निश्चित.वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेता जर पश्चिम महाराष्ट्राचे वेगळे राज्य झाले तर पुणे हे राजधानीचे शहर म्हणून पुढे आणता येईल. आज पुण्यात राजभवन आहेच. त्यामुळे फक्त विधान भवन झाले म्हणजे राजधानी उभी होऊ शकते. तसेच इतर सर्व जिल्ह्यातील संपन्नता लक्षात घेता हे राज्य सक्षम आणि संपन्न म्हणून पुढे येऊ शकते.आजचा मराठवाडा हा छत्रपती संभाजी नगर, धाराशिव, बीड, परभणी, नांदेड, लातूर, जालना, हिंगोली या आठ जिल्ह्यांचा आहे. राज्य पुनर्रचनेपूर्वी हा परिसर जुन्या हैदराबाद स्टेट मध्ये म्हणजेच निजामाच्या अधिपत्याखाली होता. त्या काळात रझाकार म्हणून ओळखले जाणारे निजामाचे सैनिक या परिसरात येऊन मराठी बांधवांवर जबरदस्त अत्याचार करून जात होते. त्यामुळे ज्यावेळी राज्य पुनर्रचना प्रस्ताव पुढे आला त्यावेळी निजामाच्या तावडीतून सुटण्यासाठी ही मराठवाड्यातील मंडळी अगदी उत्साहाने महाराष्ट्रात सहभागी झाली. हा भाग कमी पावसाचा म्हणून ओळखला जातो. नाशिक जिल्ह्यातून उगम पावणारी गोदावरी नदी याच परिसरातून वाहते. त्यामुळे हा परिसर गोदावरीचे खोरे म्हणून ओळखला जातो. इथे कमी पावसाचा प्रदेश असल्यामुळे कायम दुष्काळच असल्याचे बोलले जाते.

परिणामी इथे सिंचनाच्या सोयी तशा फारशा नाहीत. तरीही शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी जायकवाडी धरणाचे काम पुढे नेले. इतरही विविध सिंचनाच्या सोयी त्यांनी उपलब्ध केलेल्या आहेत.इथेही नांदेड जिल्ह्याला आधी शंकरराव चव्हाण आणि मग अशोकराव चव्हाण यांचे खंबीर नेतृत्व लाभले. नंतर लातूर जिल्ह्याला विलासराव देशमुख यांचे तर हिंगोलीला शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचे नेतृत्व लाभलेले आहे. बीड जिल्हा गोपीनाथ मुंडे यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला गेला आहे. त्यामुळे या परिसरांचा विकास इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत चांगला झालेला आहे. छत्रपती संभाजी नगर हा जिल्हा पर्यटन दृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे या परिसराचा देखील चांगला विकास झाला आहे. तरीही उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत हा भाग मागास आणि आर्थिक दृष्ट्या अक्षम म्हणूनच ओळखला जातो. इथे उद्योग बरेच उभे झालेत मात्र त्या सर्व उद्योगांची मुख्यालय मुंबईत राहिलेली आहेत. त्यामुळे उद्योग इथे चालतात, मात्र महसूल मुंबईच्या नावाने जमा होतो.प्रत्येक जिल्ह्याचे काही ना काही वैशिष्ट्य आहेच. नांदेड हे शिखांचे धर्मस्थळ म्हणून ओळखले जाते. तसेच याच जिल्ह्यात एक शक्तिपीठ म्हणून ओळखले जाणारे माहूर देखील आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील काही ना काही पर्यटन स्थळे आहेतच. बीडला परळी वैजनाथ आहे तर संभाजीनगर ला घृष्णेश्वर आहे. त्यामुळे आज सकृतदर्शनी हे राज्य मागास दिसत असले तरी इथे खंबीर नेतृत्व मिळाले आणि योग्य नियोजन केले गेले तर हे राज्य देखील एक सक्षम मराठी राज्य म्हणून पुढे येऊ शकते. इथे एक बाब अजून नमूद करायला हवी ज्यावेळी १९९४ मध्ये विदर्भासाठी वेगळे वैधानिक विकास मंडळ गठीत केले गेले, त्याचवेळी मराठवाड्यासाठी देखील स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ गठीत झाले होते. मात्र तो प्रयोग देखील तिथे अयशस्वी राहिला. याला कारणही पश्चिम महाराष्ट्राची दादागिरी हेच राहिले आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही.ज्याप्रमाणे १९६० मध्येच विदर्भाला वेगळे राज्य हवे होते तसे काही मराठवाड्याचे नाही. मात्र मधल्या काळात पश्चिम महाराष्ट्रातून सतत अन्याय होत असल्यामुळे काही नेत्यांनी स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी केली होती.

अर्थात त्या मागणीला आज तरी पुरेसा जनाधार मिळालेला नाही. मात्र अभ्यासकांनी अभ्यास करून जर हे राज्य सक्षम होईल किंवा नाही याचे विश्लेषण केले तर हे राज्य देखील सक्षम ठरू शकेल असा मला विश्वास आहे. अर्थात शेवटी जनभावना, प्रशासनिक सोय ही देखील महत्त्वाची आहेच. इथली संस्कृती देखील काहीशी वेगळी आहे. त्यामुळे हे देखील एक वेगळे मराठी भाषिक राज्य म्हणून पुढे येऊ शकते. नाशिक अहिल्यानगर जुने अहमदनगर धुळे जळगाव आणि नंदुरबार हा पाच जिल्ह्यांचा प्रदेश खानदेश म्हणून ओळखला जातो. हे तापी नदीचे खोरे म्हणून नोंदले गेले आहे. माझ्या मते या पाच जिल्ह्यांचे एक राज्य गठीत केले जाऊ शकते. अर्थात इथे वेगळ्या राज्याची कोणतीही मागणी नाही हे नमूद करायला हवे. तरीही प्रशासनिक दृष्ट्या जर नाशिक हे राज्याचे मुख्यालय ठेवले तर या राज्यातील कोणताही माणूस सकाळी उठून आपल्या गावातून निघाला तर राजधानीत जाऊन दिवसभर काम आटोपून रात्री आपल्या घरी पोहोचू शकतो. यातील अहिल्यानगर आणि नाशिक हे जिल्हे पावसाच्या दृष्टीने आणि सिंचनाच्या दृष्टीने देखील संपन्न आहेत. इथे द्राक्षाचे पीक अमाप होते. तर धुळे जळगाव नंदुरबार इथे केळी आणि मेहरुणी बोरे यांचे पीक अमाप निघते. हा प्रदेश मराठवाड्याला लागून असला तरी आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असा प्रदेश म्हणता येईल. यातील जळगाव आणि नाशिक हे राष्ट्रीय महामार्गावर तसेच रेल्वे मार्गावर देखील आहेत. नाशिकला विमानतळ देखील झाले आहे. नाशिकात उद्योगधंदे देखील बरेच आले आहेत. जळगावात देखील उद्योग मोठ्या प्रमाणात येत आहे. या परिसरात देखील अनेक खंबीर नेते पुढे आलेले आहेत. ज्यावेळी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्रातून केंद्रात गेले होते, त्यावेळी ते सर्वप्रथम नाशिकमधूनच निवडून गेले होते. आजही जळगावत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे तर भाजपचे गिरीश महाजन हे दोन खंबीर नेते इथे सक्रिय आहेत. नाशिक आणि अहिल्यानगर हे दोन्ही जिल्हे तसे मुंबई आणि पुण्याला अगदी जवळ आहेत. त्यामुळे या परिसरातून देखील वेगळ्या राज्याची मागणी आजवर कधीही पुढे आलेली नाही. ज्यावेळी महाराष्ट्रात मुंबई ठाणे आणि पुणे या परिसरात उद्योगांची गर्दी झाली त्यावेळी उद्योगपतींनी पुढचे लक्ष हे नाशिकच ठेवले होते. त्यामुळे हा परिसर देखील औद्योगिक दृष्ट्या, शेतीच्या दृष्टीने, पर्यटनाच्या दृष्टीने संपन्न असाच प्रदेश आहे. त्यामुळे या पाच जिल्ह्यांचे वेगळे राज्य देखील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकते. अर्थात मी महाराष्ट्राची पाच राज्यात विभाजन व्हावे असे ढोबळ मानाने प्रस्तावित केले आहे. इथे अजून बरेच मुद्दे तपासावे लागणार आहेत

. अभ्यासक ते तपासतील आणि त्यानंतरच शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल हे नक्की आहे. कोणताही निर्णय घेताना जनभावनेचा विचार करावा लागेल हे देखील तितकेचच महत्त्वाचे आहे. तरीही मी या चौथ्या लेखात हे विभाजन कसे होऊ शकेल हे नमूद केले आहे. इतर अनेक मुद्दे विचारात घ्यायला हवेत.