*महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य…?* भाग ६ *विभाजन भावनिक मुद्द्यांवर व्हावी की व्यावहारिक मुद्द्यांवर..?*ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.महाराष्ट्राचे विभाजन व्यवहार्य की अव्यवहार्य? या लेखमालिकेतील पहिले पाच लेख प्रकाशित झाल्यानंतर माझ्याकडे वाचकांच्या विविध प्रतिक्रिया येत आहेत.
त्यांचे वर्गीकरण करायचे झाले झाल्यास एक वर्ग विभाजन व्हावे असा आहे, तर एक वर्ग महाराष्ट्र अखंडच हवा असे आग्रही प्रतिपादन करणारा आहे. त्यातही काहींचे मत विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे आणि उर्वरित महाराष्ट्र एकत्र राहावा असेही असल्याचे दिसून आले आहे. महाराष्ट्र अखंडच राहावा असे म्हणणाऱ्यांमध्ये देखील दोन गट आहेत. त्यातील एका गटाचे मत हे भावनिक आहे, तर आधीच्या लेखांमध्ये मी नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र एकसंघ ठेवण्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा स्वार्थ होता. म्हणून त्यांनी तो आग्रह धरला असे मत मांडले आहे. तसाही विचार करणारा एक वर्ग निश्चित आहे. मी आधीच्या लेखांमध्ये नमूद केल्यानुसार मी मुळातच वेगळ्या विदर्भाचा समर्थक असल्यामुळे त्याच मार्गाने मी अभ्यास केलेला आहे आणि वेळोवेळी तेच विचार मी मांडत आलेलो आहे. ते मला कधीही लपवायचे नाही. मात्र त्याच वेळी उर्वरित महाराष्ट्रातील देखील अविकसित भागांचा विचार केल्यावर मी या निष्कर्षावर येऊन पोहोचलो आहे आणि त्यात संदर्भात मते मांडण्याचा हा माझा प्रयत्न आहे.
१९४० ते १९६० या कालखंडात मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावे हा पूर्ण महाराष्ट्रात एक भावनिक मुद्दा होता, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यातही विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात तर या मुद्द्याने विशेष जोर धरला होता. त्याचे पुरावे आजही उपलब्ध आहेत. इतकेच काय पण त्यावेळी ज्या विदर्भात विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही मागणी होती, त्या विदर्भात देखील काही अखंड महाराष्ट्रवादी होतेच. तसे आजही आहेतच. त्यामुळेच त्या काळात अकोला करार आणि नागपूर करार हे दोन होऊ शकले होते. अर्थात महाराष्ट्र सरकारने ते बासनात बांधून ठेवले आणि विदर्भावर कायम अन्यायच केला हा भाग वेगळा. इथे एक बाब मला आणखी विशेषत्वाने नमूद करायची आहे. त्या काळात जरी मराठीचे एक राज्य व्हावे ही आग्रही भावनिक मागणी होती. तरीही व्यावहारिक दृष्ट्या विचार करणाऱ्या विचारावंतांनी मात्र त्या काळात मराठीची चार राज्य व्हावीत असाच आग्रह धरला होता.
१९५२ मध्ये न्यायमूर्ती फजलअली आयोगासमोर आपले मत मांडताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील मराठी भाषिकांचा नेमका विकास हवा असेल तर मराठीची चार राज्य व्हायला हवीत, अशीच आग्रही भूमिका मांडली होती. त्यात त्यांनी आजचा विदर्भ हे एक राज्य मराठवाड्याचे एक राज्य पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणचे एक एक राज्य अशा चार राज्यांची रचना त्यांनी सांगितली होती. त्यांच्या मते ही चारही राज्य आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आणि संपन्न राहणार होती.
मात्र त्यावेळी भावनिक आणि राजकीय मुद्दा हा व्यावहारिक मुद्द्यांवर मात करून गेला आणि मराठीचे एकच राज्य झाले. त्यात पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्रावर कायम अन्यायच होत राहिला हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मराठीचे एक राज्य असावे असा भावनिक आग्रह धरणाऱ्यात त्या काळात मुंबई पुणे आणि कोकणचे रहिवासी आघाडीवर होते. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी मुंबईतच मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली होती असा इतिहास आहे. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्राचे संस्कार झालेले जी पिढी होती ती पिढी आज थोड्या प्रमाणात असली तरीही त्यांनी दिलेले संस्कार आजही कायम आहेत. मुंबईत १९६६ मध्ये शिवसेना जन्माला आली ती मराठी माणसाच्या हितासाठी. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे देखील आधी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतच सक्रिय राहिलेले नेते होते.
त्यांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे हे देखील संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत अग्रणी होते. त्यामुळे शिवसेनेची बांधणी देखील मराठीचे एक राज्य या मुद्द्यावरच झाली होती. परिणामी महाराष्ट्राच्या विभाजनाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये आजही शिवसेना आघाडीवर आहे. आज गेल्या ६५ वर्षात विदर्भावर कसा अन्याय झाला याची जाणीव जशी वैदर्भियांना आहे, तशी मुंबई पुणे आणि कोकणातील सामान्य नागरिकांना असण्याचे काहीच कारण नाही. त्यामुळे मराठीचे एक राज्य राहिले तर हरकत काय असेच त्यांचे मत होते. मात्र ज्यावेळी तिथल्या सामान्य माणसांना काही बाबी विस्ताराने पटवून दिल्या जातात, त्यावेळी त्यांना विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हायला हवे हा मुद्दा कुठेतरी पटतो देखील.मराठीचे एक राज्य व्हावे हा मुद्दा मांडताना शिवसेना नेते बाबासाहेब आंबेडकरांचे मुद्दे देखील सोयीस्करपणे विसरतात. २०१० मध्ये ज्यावेळी आंध्राचे विभाजन करून तेलंगणा वेगळा करायचे ठरले, त्यावेळी पुन्हा एकदा विदर्भाच्या आंदोलनाने जोर धरला होता. भारतीय जनता पक्षच या आंदोलनात पूर्ण ताकदीने उतरला होता.
त्यावेळी नागपुरातच शिवसेनेचे विदर्भातील खासदार आनंद अडसूळ आणि प्रताप जाधव यांनी एक पत्र परिषद घेतली होती. त्या पत्रपरिषदेत विदर्भाचा विकास आम्ही युती सरकारच्या काळात केला आणि अनुशेष दूर केला असाच दावा ते करत होते. मात्र युती सरकारच्या काळात किती अनुशेष दूर झाला याची नेमकी आकडेवारी ते देऊ शकले नव्हते. जेव्हा पत्रकारांनी त्यांना विविध अभ्यासकांचे दाखले दिले आणि विदर्भ राज्य सक्षम होऊ शकते असा दावा केला, त्यावेळी प्रताप जाधव यांनी डॉ. श्रीकांत जिचकारांचे निष्कर्ष मांडले. जिचकारांनी विदर्भाचे वेगळे राज्य सक्षम होऊ शकणार नाही असे मत व्यक्त केले होते. तोच दाखला जाधव यांनी दिला. त्यावेळी मग मीच त्यांना पत्र परिषदेत बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेले निष्कर्ष सांगत तुम्ही आता बाबासाहेबांनाही चुकीचे ठरवणार का असा प्रश्न विचारला. त्यावेळी मात्र त्यांनी पत्र परिषद गुंडाळली होती.शिवसेना मुंबईत जोर धरत असतानाच विदर्भात वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन जोर धरत होते.
नंतर ते थंडावले १९८७-८८ मध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांची महाराष्ट्रात युती झाली होती. त्याचवेळी भारतीय जनता पक्षाने छोट्या राज्यांची भूमिका मांडली होती आणि वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा देखील दिला होता. त्या काळात बाळासाहेब ठाकरे यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला जोरदार विरोध केला होता. ज्यावेळी बाळासाहेबांसमोर विदर्भाच्या मागासलेपणाचा आणि अनुशेषाचा मुद्दा मांडण्यात आला त्यावेळी बाळासाहेबांनी आमच्या हाती सत्ता द्या आम्ही विदर्भाचा अनुशेष दूर करू असा शब्द दिला होता. १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात भाजप शिवसेना युतीचे सरकार सत्तारूढ झाले. त्यानंतर १९९६ मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे एका जाहीर सभेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुढील दोन वर्षात विदर्भाचा अनुशेष संपला नाही तर वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाचे नेतृत्व मी करेन असा जाहीर शब्द दिला होता. मात्र डिसेंबर १९९८ मध्ये पत्रकारांनी बाळासाहेबांना गेल्या दोन वर्षात विदर्भाचा किती अनुशेष दूर झाला आणि जर झाला नसेल तर आता तुम्ही वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार का असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी दोन वर्षे कधीपासून मोजायचे ते ठरले नाही असे मोघम उत्तर दिले होते. त्यानंतर १४ वर्ष बाळासाहेब ठाकरे हयात होते
. मात्र त्यांनी विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्याबाबत कधीही विचार बोलून दाखवला नाही. या काळात सर्वच मागास भागांचा अनुशेष वाढतच गेला होता. आणि आधीच्या लेखात सांगितल्यानुसार २०१३ मध्ये एकट्या विदर्भाचा अनुशेष अडीच लाख कोटींच्या घरात होता आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष देखील दोन लाख कोटींच्या घरात होता. एकूण साडेचार लाख कोटींचा मागास भागाचा अनुशेष अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीच्या अहवालात दाखवला होता. त्याचवेळी महाराष्ट्र एकसंघ राहिला पाहिजे ही भूमिका मात्र बाळासाहेब कायम मांडत राहिले. आजही शिवसेनेचे नेते तीच भूमिका मांडतात. मात्र विदर्भाच्या अनुशेषाबाबत हे नेते कधीच बोलत नाहीत. तोच प्रकार उर्वरित महाराष्ट्रातील अविकसित भागांबाबतही आहे.फक्त बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना नेत्यांबाबतच हे घडते असे नाही, तर मुंबई पुण्याकडील इतर विचारवंत देखील महाराष्ट्र एकसंघ राहिला पाहिजे ही भूमिका मांडतात. मात्र त्यावेळी राज्याचा समतोल विकास होत नाही हा मुद्दा पुढे केला की ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मला आठवते साधारणपणे २००३-०४ या कालखंडात माझा याच संदर्भातील एक लेख प्रकाशित झाला होता. त्यावेळी पुण्याचे साहित्यिक आणि विचारवंत संपादक मुकुंदराव किर्लोस्कर यांच्याशी चर्चा करताना माझ्या लेखाचा मुद्दा समोर आला. त्यावेळी मी त्यांना एक प्रश्न विचारला. राज्यातील मागास भागाचा विकास करायचा असेल तर त्यासाठी पैसा लागणार आहे. तो पैसा जर उभा करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिक तयार आहेत का? जर उर्वरित महाराष्ट्राला विकासासाठी पैसा द्यायचा असेल तर पश्चिम महाराष्ट्राला काही काळ अडचण सोसावी लागेल. त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्र हा विकसित भाग असल्यामुळे तिथल्या नागरिकांवर अविकसित महाराष्ट्रासाठी निधी हवा म्हणून जर राज्य शासनाने काही अतिरिक्त कर लावला तर तो देण्याची पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांची तयारी राहील का? या माझ्या प्रश्नांना मुकुंदरावाजवळ उत्तर नव्हते. हे फक्त मुकुंदराव किर्लोस्करांबाबतच झाले असे नाही. तर पुणे मुंबईतील इतर अनेक विचारवंतांशी चर्चा करताना हाच मुद्दा पुढे आला आणि मागास भागासाठी त्याग करायला कोणीही तयार नव्हते असेच चित्र दिसून आले. माझ्या आधीच्या लेखांवर प्रतिक्रिया देताना पुण्यातीलच एका अभ्यासकाने मत व्यक्त केले की महाराष्ट्राचे विभाजन झाले तर दिल्लीत मराठी माणसाला कोणीही विचारणार नाही.
कारण विभाजन झाले तरी महाराष्ट्राचे खासदार तितकेच राहणार आहेत. तेच पाच राज्यांमध्ये विभागले जातील. इथे मुद्दा असा येतो की आज ४८ खासदार असताना तरी महाराष्ट्राचे दिल्लीत काय वजन आहे? गेल्या ७५ वर्षात एकही मराठी माणूस पंतप्रधानपदी पोहोचू शकला नाही. पंतप्रधान पदाच्या यादीत स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव होते. जर हत्या झाली नसती तर कदाचित प्रमोद महाजनांचे देखील नाव घेतले गेले असते. शरद पवार तर पंतप्रधान पदाची स्वप्ने बघत बघतच आता ८५ वर्षाचे झाले आहेत. पंतप्रधान पद नाही तर गेला बाजार राष्ट्रपतीपद किंवा उपराष्ट्रपतीपद मिळावे म्हणूनही त्यांनी प्रयत्न केले. पण त्यांना यश मिळालेले नाही नितीन गडकरी हे देखील पंतप्रधान पदाचे एक दावेदार होते. मात्र ते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले असतानाच दिल्लीतील उत्तर भारतीय लॉबीने त्यांचा गेम केला आणि गडकरी त्या शर्यतीतून आज तरी बाजूला आहेत. आता देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घेतले जाते आहे. पण त्यांनाही कितपत संधी मिळेल याचे उत्तर काळच देणार आहे. त्याचवेळी आज ४८ खासदार असले तरी लवकरच होणाऱ्या जनगणना आणि फेरसिमांकनानंतर तो आकडा ८० च्या आसपास जाणार आहे याचाही कुठेतरी विचार व्हायला हवा.पंतप्रधानपद बाजूला ठेवा, पण आज एकसंघ महाराष्ट्रातील खासदार महाराष्ट्रातील किती प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवून घेऊ शकले आहेत? गेल्या ६५ वर्षात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील गावांचा प्रश्न देखील अद्याप सुटलेला नाही. त्यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांनी काही केल्याचे ऐकिवात नाही. आज अलमट्टी धरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण होते आहे. मात्र त्यावर आमचे खासदार काहीही करू शकले नाहीत. गेल्या ७० वर्षात केंद्रात महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री राहिले. मात्र इतर राज्यातील मंत्री ज्याप्रमाणे आपल्या राज्यासाठी निधी खेचून नेतात, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मंत्री काय करू शकले याचा लेखाजोखा एकदा जनतेसमोर यायला हवा आणि तोही मंत्री किंवा पक्षाकडून नव्हे तर त्रयस्थ अभ्यासकाकडूनच तो समोर यायला हवा. यशवंतराव चव्हाण, हरिभाऊ गोखले, वसंतराव साठे, एन के पी साळवे, विलास मुत्तेमावार, अण्णासाहेब शिंदे, शरद पवार, डॉ. पंजाबराव देशमुख, रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश कलमाडी, शांताराम पोटदुखे, विठ्ठलराव गाडगीळ, मनोहर जोशी, सुरेश प्रभू, आनंद अडसूळ अशी अनेक नावे घेता येतील. आजच्या मंत्रिमंडळात देखील नितीन गडकरी, प्रतापराव जाधव, पियुष गोयल, रक्षा खडसे असे दिग्गज मंत्रिमंडळात आहेतच. मनोहर जोशी आणि दादासाहेब मावळणकर हे लोकसभेचे अध्यक्ष देखील होते.
मात्र हे सर्व संघटित रित्या महाराष्ट्राचा पुरेसा विकास का करू शकले नाहीत याचे उत्तर कोण देणार? आज मराठीचे एकच विस्तीर्ण राज्य आहे. मात्र इथल्या खासदारांचा दिल्लीत फारसा वचक नाही. त्याचवेळी हिंदी भाषिकांची छोटी मोठी १० राज्ये आहेत. त्यांचा दबदबा असल्यामुळे आज केंद्रात हिंदी लॉबीचेच वर्चस्व राहिलेले आहे. जर मराठीची पाच राज्य झाली तर मराठी भाषिकांचे देखील केंद्रात वर्चस्व वाढेल.( त्यावेळी मराठी भाषिकांचे ८० पेक्षा अधिक खासदार असतील) आणि भविष्यात केंद्रात मराठी नेतृत्व पुढे येऊ शकेल, हा मुद्दा देखील लक्षात घ्यायला हवा.इथे असाही दावा केला जाऊ शकेल की तरीही आज महाराष्ट्र देशातील प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते. त्याला कारण मुंबई महाराष्ट्रात आहे आणि मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे मुंबई पुणे नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या टापूत सर्व विकास होतो आहे. आणि त्याच्या जोरावर महाराष्ट्र प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते आहे. मात्र त्याच वेळी गडचिरोली, गोंदिया, रत्नागिरी इथले नागरिक आज छोट्या छोट्या सुविधांसाठी तडफडत आहेत, याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. आज मुंबई या मुख्यालयातून राज्याच्या चारी बाजूच्या सीमांवर लक्ष ठेवणे शक्य न झाल्याने महाराष्ट्रातील काही खेडी गुजरात मध्ये काही मध्य प्रदेशात तर काही तेलंगणात समाविष्ट करून घेतली गेली आहेत. आज त्या खेड्यातील नागरिक महाराष्ट्र आणि तेलंगणा गुजरात मध्य प्रदेश असे दोन्ही राज्यांमध्ये मतदान करत असतात, हे वास्तव देखील काळजी करण्याजोगेच आहे.इथे मुळात मुद्दा असा येतो की विभाजन करायचे झाले तर ते भावनिक मुद्द्यांवर करायचे की व्यावहारिक मुद्द्यावर.? तसा विचार करता आज वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन देखील पूर्णतः थंडावले आहे.
त्यामागे कारणे अनेक आणि वेगवेगळी आहेत. त्यावर आपण पुढे विचार करूच. मात्र आज वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला फारसा जोर नाही. त्याला कारणही आहे. आज विदर्भातील बहुसंख्य कुटुंबातील तरुण हे नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने पुणे मुंबई या परिसरातच वास्तव्याला आहेत त्यामुळे कितीही नाही म्हटले तरी आंदोलनाचा जोर मंदावतोच. दुसरे असे की आंदोलनाचे नेते विदर्भ वेगळा झाला तर काय फायदे आहेत ते जनसामान्यांना आणि त्यातही तरुणाईला समजावण्यात काहीसे अयशस्वी ठरले आहेत. आजच्या स्पर्धेच्या युगात तरुणाईला आंदोलन करण्यात रस राहिलेला नाही. त्यामुळे ते पहिले आपल्या पोटापाण्याची सोय बघतात. याच कारणामुळे विदर्भाचे आंदोलन कुठेतरी थंडावलेले दिसते आहे. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी एका खाजगी वृत्तवाहिनीने नागपुरात एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील याची कबुली दिली होती. आज वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला जनसामान्यांचा पूर्वीसारखा पाठिंबा राहिला नाही हे त्यांनी कॅमेरासमोर आणि सुमारे ५०० नागरिकांसमोर मान्य केले होते.असे असले तरीही वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचे मेरिट आज कुठेही कमी होत नाही. ज्याप्रमाणे विदर्भाच्या मागणीला जनसामान्यांचा पाठिंबा नसला तरीही वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही योग्यच ठरते.
त्याचप्रमाणे राज्याच्या इतर भागातील नागरिकांची जरी वेगळ्या राज्यांची मागणी नसली तरी व्यावहारिक दृष्ट्या विचार केल्यास ती गरजेची ठरू शकते. आज विदर्भाची मागणी जुनी आहे हे मान्य मात्र उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि खानदेश इतक्या नागरिकांची ही मागणी वेगळ्या राज्याची मागणी असल्याचे कुठे कानावर आले नाही. नाही म्हणायला मराठवाड्यातील नागरिकांनी मध्यंतरी मागणी केली होती. मात्र ती जोर पकडू शकली नव्हती. मराठवाड्यात ही मागणी येत नाही, याला कारण तिथला जुना इतिहास देखील आहे. महाराष्ट्राला जोडला जाण्यापूर्वी मराठवाडा हा जुन्या निजाम स्टेट चा(हैदराबाद स्टेट) भाग होता. त्यावेळी इथल्या रझाकारांनी मराठवाड्यात येऊन जे काही अत्याचार केले होते त्याच्या जखमा अजूनही ताज्या आहेत. त्यामुळे हैदराबाद स्टेट पेक्षा महाराष्ट्रातच आम्ही सुखरूप आहोत असा विचार तिथले नागरिक करतात. त्याशिवाय तुलनेत संभाजीनगर पासून मुंबई जवळ आहे. त्यामुळे कितीही नाही म्हटले तरी मुंबईचे फायदे मराठवाड्याला थोडेफार मिळतात. मात्र तरीही मराठवाडा अजूनही मागास राहिला आहे ते वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळे मराठवाडा देखील वेगळा केला गेला तर तिथे विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. खानदेश चा विचार केल्यास तिथेही वेगळ्या राज्याची मागणी नाही. नाशिक आणि अहिल्यानगर हे जिल्हे तसा विचार करता मुंबईपासून फारसे दूर नाहीत. तसेही इथे सिंचनाच्या सोयी असल्यामुळे इथे कृषी उत्पादनही चांगले आहे. या भागात द्राक्षाचे पीक अमाप होते त्यामुळे द्राक्षाच्या वायनरीज देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. इतरही उद्योगधंदे इथे आले आहेत. त्यामुळे आज तरी त्यांची मागणी समोर आलेली नाही. मात्र जर खानदेशचे छोटे राज्य वेगळे झाले तर जळगाव धुळे नंदुरबार इथले नागरिक आपल्या समस्यांसाठी सहज राजधानीत जाऊ शकतील .त्याचबरोबर इथे देखील विकासाची नदी नवीन दालने उघडली जातील. अर्थात त्यासाठी काटेकोर नियोजन निश्चित करावे लागेल. हे तिथल्या नेतृत्वाचे कौशल्य असेल. मुंबई महाराष्ट्रातच राहावी ती केंद्रशासित प्रदेश होऊ नये, किंवा गुजरातला जोडली जाऊ नये ही मराठीप्रेमींची जुनीच मागणी आहे. मुंबई गुजरातला जोडली जाईल अशी भीती शिवसेनेचे विश्व प्रवक्ते संजय राऊत अधून मधून महाराष्ट्रातल्या जनतेला घालत असतातच. मात्र महाराष्ट्राचे पाच भाग केले आणि मुंबई आणि कोकण हा भाग जोडला गेला तर मुंबई मराठी माणसाचीच राहणार आहे. त्यामुळे या मागणीला देखील आज भावनिक आधार नसला तरी यावरिकदृष्ट्या ही मागणी स्वीकारार्ह होऊ शकते. भारतीय जनता पक्षाचा छोट्या राज्यांना कायम पाठिंबा राहिलेला आहे. त्यामुळे वेगळ्या विदर्भाला त्यांनी पाठिंबाच दिला होता. त्यांच्या भुवनेश्वर येथे झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत असा ठराव देखील करण्यात आला होता. २०१०-११ मध्ये आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी दोन रथयात्रा देखील काढल्या होत्या. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांना जेव्हा पत्रकारांनी वेगळ्या विदर्भाबाबत विचारले, त्यावेळी फडणवीसांनी विदर्भ मला वेगळा करायचा आहे, मात्र महाराष्ट्रातूनच विदर्भाचा पूर्ण विकास करून घेऊन मी विदर्भाला वेगळा करणार आहे, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार त्यांच्या कारकिर्दीत (२०१९ ते २२ हा कालखंड वगळता) त्यांनी विदर्भासाठी जास्तीत जास्त विकास कसा उपलब्ध करून देता येईल हे प्रयत्न केले आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही. जर ते आपल्या शब्दावर कायम राहिले तर ते विदर्भाचे वेगळे राज्य करूनही घेऊ शकतात.एकूणच महाराष्ट्राचे पाच छोट्या राज्यांमध्ये विभाजन करताना भावनिक विचार जरूर व्हावा, मात्र त्याचवेळी व्यावसायिक निकषांवर व्यावहारिक निर्देशांवर निकषांवर देखील या मागण्यांचा विचार केला जावा आणि व्यावहारिक दृष्ट्या हे प्रस्ताव जर सक्षम असले तर त्यावर निश्चित विचार होऊ शकतो. त्यातही आधीच्या लेखात मी नमूद केले आहेत की हे विभाजन म्हणून न बघता कुटुंब विस्तार म्हणून बघितले जावे. तसे झाले तर या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार होऊ शकेल. मराठी भाषिकांची पाच राज्ये झाल्यास देशातही मराठी भाषिकांचा दबदबा वाढेल हे निश्चित. आता यातील इतर मुद्द्यांवर आपण पुढील लेखांमध्ये विचार करणार आहोत. या लेखासंबंधी आपल्या स्पष्ट आणि परखड प्रक्रियांचे स्वागतच होईल.
