*महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य?*;भाग १० …;*राजकीय नेत्यांच्या धरसोडीमुळे वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन माघारले.*;ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.मागच्या नवव्या भागात विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे यासाठी वर्ष २००० पर्यंत झालेल्या विविध आंदोलनांचा आढावा मी घेतला होता. यावेळी मागच्या लेखात सुटलेले मुद्दे तसेच २००० ते २०२६ या कालखंडात वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी झालेली आंदोलने आणि आजची परिस्थिती याचा मागोवा मी घेणार आहे.
नवीन सहस्त्रक सुरू झाले आणि केंद्रातील तत्कालीन वाजपेयी सरकारने नवीन तीन राज्य गठित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात उत्तर प्रदेशचा एक भाग वेगळा काढून उत्तराखंड, बिहारचा एक भाग वेगळा काढून झारखंड, आणि मध्य प्रदेश मधून छत्तीसगड या तीन नव्या राज्यांचा समावेश होता. केंद्र सरकारने ही घोषणा करताच वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुन्हा एकदा उफाळून वर आली. यावेळी काँग्रेस पक्ष हा केंद्रात विरोधी पक्ष होता. त्यामुळे विदर्भातील काँग्रेसी नेत्यांनी एकदमच जोर मारला.
त्यावेळी बहुदा ऑगस्ट २००० मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नागपुरात झाली होती. त्या बैठकीला तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे जातीने उपस्थित झाले होते. त्यावेळी विदर्भातील काँग्रेसचे आमदार, खासदार आणि ज्येष्ठ नेते वाजपेयींना राजभवन वर जाऊन भेटले होते, आणि विदर्भाला देखील वेगळे राज्य द्या ही मागणी केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अखेरच्या दिवशी झालेल्या खुल्या चर्चेत भाजपमधील काही विदर्भवाद्यांनी देखील हा मुद्दा उपस्थित केला होता, आणि या तीन राज्यांसोबत विदर्भाचे देखील वेगळे राज्य गठीत केले जावे अशी मागणी केली होती.
मात्र यावेळी उत्तर देताना ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी खुलासा केला होता की सध्या देशात एकट्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार नाही, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे, आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे धोरण असे आहे की ज्या राज्य विधानसभांनी त्यांच्या राज्यातील एक भाग वेगळा काढून नवे राज्य गठीत करावे असे ठराव करून केंद्राकडे पाठवलेले आहेत, अशाच नव्या राज्यांना मान्यता देण्यात यावी. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही भाजपची देखील इच्छा आहे, मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या धोरणांनुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याबाबत कोणताही ठराव केलेला नाही.
त्यामुळे आम्ही सध्या विदर्भाच्या मागणीला प्रलंबित ठेवलेले आहे. त्यांच्या या खुलासावर तत्कालीन विदर्भवादी बरेच नाराज देखील झाले होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या थिंक टॅंक मधील एक म्हणून ओळखले जाणारे एड. अप्पासाहेब घटाटे यांनी माध्यमांशी बोलताना घटनेत असा विधानसभेचा ठराव असावा असे कुठेही लिहिलेले नाही असा खुलासाही केला होता. मात्र त्यावेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत शिवसेना हा एक घटक पक्ष होता. महाराष्ट्रात देखील शिवसेना आणि भाजपची युती होती. त्यामुळे शिवसेनेला दुखवायचे नाही म्हणून भाजपने ही भूमिका घेतली होती हे स्पष्ट दिसत होते. अन्यथा त्याचवेळी विदर्भाचे वेगळे राज्य झालेही असते. त्या काळात विदर्भाच्या मागणीने पुन्हा काहीसा जोर पकडला होता. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या थोडे आधी विदर्भातील विदर्भवादी काँग्रेसजन एकत्र आले होते आणि त्यांनी नवीन आघाडी तयार करण्याची घोषणाही केली होती.
त्यात वसंतराव साठे, एनकेपी साळवे मधुकरराव किंमतकर विलास मुत्तेमवार इत्यादी मंडळी आघाडीवर होती.त्याचवेळी काँग्रेसमधून बाहेर निघून विदर्भवादी बनवारीलाल पुरोहित यांनीही एक वेगळी आघाडी बनवली होती. माझ्या आठवणीनुसार एकाच दिवशी या दोन्ही आघाड्यांचे दोन वेगवेगळे मेळावे नागपुरात पार पडले होते. काँग्रेसजनांचा मेळावा हा वसंतराव देशपांडे सभागृहात तर बनवारीलाल पुरोहित आणि मंडळींचा मेळावा हा इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सभागृहात झाला होता. त्यावेळी पुरोहितांच्या मेळाव्यात बऱ्यापैकी लोक जमले होते. काँग्रेसजनांचा मेळावा मात्र फुसका बारच ठरला होता. नंतर अधून मधून ही मागणी पुढे येत राहिली मात्र त्यात फारसा जोर नव्हता. याच काळात विदर्भातील विदर्भवादी पत्रकारांनी एकत्र येत वेगळा विचार व्हायची मागणी करणारा एक मेळावा देखील आयोजित केला होता. त्या मेळाव्यात देखील मी उपस्थित राहिलो होतो
.याच काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक नेते आणि वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचे समर्थक दत्ता मेघे यांनी यानंतरच्या निवडणुका या पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून विदर्भाच्या मुद्द्यावर आघाडी बनवून लढवाव्या अशी सूचना केली होती. मात्र वेगवेगळ्या पक्षातील वेगवेगळ्या नेत्यांची वेगवेगळी मते पुढे येत होती आणि त्यात ही सूचना हवेत विरून गेली. याच काळात भारिप बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर, रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले पीरीपाचे जोगेंद्र कवाडे हे देखील विदर्भासाठी मैदानात उतरले होते. रामदास आठवलेंनी तर चांगलीच कंबर कसली होती. मात्र यांचा सहभाग हा पावसाळ्यात उगवणाऱ्या कावळ्याच्या छत्री सारखाच राहिला. भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी हे देखील अधून मधून विदर्भात येऊन या मुद्द्यावर दंड थोपटत होते.
मात्र ते तितक्यापुरतेच असायचे. नंतर मुद्दा बाजूला पडत होता२००९-१० च्या दरम्यान तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणा आणि आंध्र अशी दोन राज्य करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी पुन्हा एकदा वैदर्भीय जागे झाले. भारतीय जनता पक्ष त्यावेळी केंद्रात विरोधात होता. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी जनमत जागृत करण्याची दृष्टीने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. २०१० मध्ये नितीन गडकरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते. त्यामुळे विदर्भात भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक नवे चैतन्य संचारले होते. त्यांनी इतर सर्व पक्षांच्या मदतीने एक कडकडीत विदर्भ बंद आयोजित केला होता. त्यानंतर विदर्भातून दोन जनजागरण यात्रा काढण्यात आल्या.
त्यातील एका यात्रेचे नेतृत्व भाजपचे तत्कालीन प्रदेश सरचिटणीस देवेंद्र फडणवीस यांनी तर दुसऱ्या यात्रेचे नेतृत्व भाजपचेच महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले होते. विदर्भाच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये या दोन्ही यात्रा फिरल्या आणि त्यानंतर दोन्ही यात्रांचा एकत्रित समारोप नागपुरात पटवर्धन ग्राउंडवर झालेल्या एका जाहीर सभेत करण्यात आला होता. त्यावेळी भाजपच्या नेत्यांनी आता विदर्भाचे वेगळे राज्य होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असा निर्धार जाहीर केला होता. या यात्रेच्या समारोपात छत्तीसगड आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री देखील उपस्थित होते. एकूणच वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला होता. जुने विदर्भवादी नेते लोकनायक बापूजी अणे यांचे नातू आणि महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ विधिज्ञ एड. श्रीहरी अणे हे देखील १९९० पासूनच विदर्भाच्या आंदोलनात सक्रिय झाले होते. या काळात ते पुन्हा एकदा सक्रिय होताना दिसून आले. त्यांनी देखील बुद्धिजीवी मंडळींना एकत्र करून विदर्भासाठी जनजागरण सुरू केले होते.
विदर्भाच्या मुद्द्यावर त्यांनी न्यायालयात काही याचिका देखील दाखल केल्या होत्या.याचवेळी विदर्भातील इतर बुद्धीजीवी मंडळी सुद्धा एकत्र आली होती. आणि त्यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्य अभ्यास परिषद गठित करून वेगवेगळे जनजागरणाचे उपक्रम राबवायला सुरुवात केली. त्यात नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राचार्य हरिभाऊ केदार, अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, योजना आयोगाचे निवृत्त सचिव डॉ. रमाकांत पितळे, निवृत्त मुख्य वनसंरक्षक राम इंदुरकर, पत्रकार चंद्रकांत वानखेडे, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या तज्ञ सदस्य डॉ. अंजली कुलकर्णी पत्रकार अविनाश पाठक, सुधीर पाठक बालरोगतज्ञ डॉ. उदय बोधनकर, निवृत्त आयकर आयुक्त धनंजय धार्मिक, अर्थतज्ञ डॉ. विनायक देशपांडे असे अनेक बुद्धिजीवी सहभागी झाले होते. याच काळात दै. सकाळ या दैनिकाने विदर्भात एक सर्वेक्षण केले होते आणि या सर्वेक्षणातून जनसामान्यांना देखील विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे हे चित्र स्पष्ट झाले होते.
मात्र त्याचवेळी शिवसेनेचे नेते विदर्भाच्या मागणीला विरोध करत होते. ज्यावेळी विदर्भात कडकडीत बंद झाला हे सर्व माध्यमे दाखवत होते, त्यावेळी शिवसेनेचे विदर्भातील नेते आणि काही मुंबईचे नेते विदर्भात फिरून बंदचा फज्जा उडाला आहे असेच माध्यमांना सांगत होते. एकूणच त्यावेळी विदर्भवादी विरुद्ध विदर्भविरोधी असे आमने-सामने ठाकले होते असे म्हटले तरी चुकीचे ठरु नये.याच काळात वकील मंडळी देखील सक्रिय झाली होती त्यांनी नावाचा व्ही कॅन नावाचा समूह तयार करून जनजागरण करणे सुरू केले होते. एकंदरीतच या काळात पुन्हा एकदा विदर्भाच्या मागणीने जोर धरला होता. १ मे च्या दिवशी कस्तुरचंद पार्कवर होणाऱ्या मुख्य शासकीय कार्यक्रमात जाऊन विदर्भ व त्यांनी निदर्शने करण्यापर्यंत मजल गेली होती. १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी हिंदुस्थान समाचार या राष्ट्रीय बहुभाषिक वृत्त संस्थेने देशाच्या विकासात छोट्या राज्यांचे योगदान या विषयावर एक राष्ट्रीय परिचर्चेचे आयोजन केले होते. यात देशभरातील अभ्यासकांनी आपली मते मांडली होती. याचा समारोप तत्कालीन छत्तीसगडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह यांनी केला होता.
त्यांनी छोटे राज्य म्हणून छत्तीसगड स्वतंत्र झाल्यावर अल्पावधीत छत्तीसगडने कसा विकास केला आहे याचा आराखडा मांडला होता. या परिचर्चेचे उद्घाटन करताना ज्येष्ठ अभ्यासक आणि दत्ता मेघे आयुर्वेद ज्ञान विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांनी छोटी राज्य आणि त्याबाबत होणारे राजकारण यावर सविस्तर विवेचन केले होते. या परिचर्चेला देखील प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता.२०१४ च्या सुमारास बुद्धिजीवी आणि राजकारणी हे विदर्भ राज्य आंदोलन समिती या बॅनरखाली एकत्र आले आणि त्यांनी नव्याने आंदोलनात जोर भरण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी संघटनेचे नेते वामनराव चटप यांच्याकडे होते. आजही या संघटनेचे नेते वामनरावच आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान या मंडळींनी विदर्भातील प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांच्या घरी जाऊन त्यांच्याकडून आम्ही निवडून आल्यास वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला समर्थन देऊ आणि सभागृहात देखील हा मुद्दा मांडू असे प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले होते. मात्र निवडून आल्यावर सर्वच पक्षांचे नेते हे सर्व काही विसरले आणि त्यांनी आपापले राजकारण सुरू केले होते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अर्ज भरण्याच्या तीन दिवस आधी शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांची युती तुटली.ष त्यामुळे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष १२२ जागा घेत सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. ते इतर पक्षांची मदत घेत सरकार बनवणार हे तर स्पष्ट होते.
त्यामुळे विदर्भवाद्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र थोड्याच दिवसात शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांनी तहाचे निशाण फडकवले आणि ते भाजपबरोबर सत्तेत आले. त्यामुळे भाजपला पुन्हा हा मुद्दा गुंडाळून ठेवावा लागला होता. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकारांनी तुम्ही विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे म्हणून संघर्ष यात्रा काढली होती याची आठवण करून दिली. तेव्हा फडणवीसांनी होय मला विदर्भ वेगळा हवा आहे मात्र माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात मी तो विकसित करून वेगळा करणार आहे असा खुलासा केला होता. अर्थात त्यांच्या मते अद्याप पुरेसा विकास झाला नसावा. त्यामुळेच अजून विदर्भ वेगळा केलेला नसावा. एकूणच जशी काँग्रेसने वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीबाबत वैदर्भियांच्या तोंडाला पाने पुसली, तशीच भारतीय जनता पक्षाने देखील आतापर्यंत तरी पुसलेली आहेत.विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने याच काळात विदर्भातील प्रमुख शहरांमध्ये ठीक ठिकाणी मतपेट्या ठेवून नागरिकांना त्या ठिकाणी येऊन विदर्भाच्या बाजूने किंवा विरोधात मतदान करावे असे आवाहन केले होते. सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्या मतपेट्यांमध्ये जी काही मते पडली त्यातील ९०% नागरिकांनी विदर्भाच्या बाजूने कौल दिला होता. मात्र विदर्भ विरोधकांनी यावर विश्वास ठेवला नाही हा भाग वेगळा.गेली बारा वर्षे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे राजकारण कंट्रोल करत आहेत.
ते स्वतः एका काळचे कट्टर विदर्भवादी आहेत. मात्र तरीही आज ते विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याच्या मागणीला पुढे रेेटत नाहीत. याबाबत राजकीय गोटात कानोसा घेतला असता तिथे सद्यस्थितीत केंद्र सरकारची अडचण असल्याचे सांगितले जाते. देशातील कोणत्याही पंतप्रधानाला मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे तिथली सूत्रे आपल्या हातात असावीत असे वाटत असते. त्यामुळे मुंबईचा मुख्यमंत्री हा पंतप्रधानांना आपला विश्वासू माणूस हवा असतो. १९६० मध्ये विदर्भाचे वेगळे राज्य तेव्हाच झाले असते. मात्र त्यावेळी न होण्यामागे जे कारण होते ते मी आधीच्या भागात नमूद केलेले आहे. तरीही पुन्हा नमूद करायचे झाल्यास त्यावेळी विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात काँग्रेस अल्पमतात होती आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती तसेच संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे उमेदवार मोठ्या संख्येत निवडून आले होते. त्यामुळे त्याच वेळी जर वेगळे राज्य केले असते तर होणारा मुख्यमंत्री हा नेहरूंचा विश्वासू राहिला नसता.तो संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा कोणीतरी नेता झाला असता. नेहरूंना तिथे काँग्रेसचा नेता हवा होता त्यावेळी विदर्भात मात्र काँग्रेसला बहुमत होते. त्यामुळे मग विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला तर विदर्भातील आमदार आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे आमदार धरून महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता येऊ शकते हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे नेहरूंनी विदर्भ आणि महाराष्ट्र एकत्र जोडला. याबाबत तत्कालीन इतिहासात नोंदही आहे. तोच प्रकार आजही होतो आहे. २०१४ मध्ये जो काही निकाल लागला, त्यात विदर्भात भाजपाला दणदणीत बहुमत होते. मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात त्यांच्या जागा कमी होत्या. त्यामुळे विदर्भात तर भाजपचा मुख्यमंत्री बसला असता, पण उर्वरित महाराष्ट्रात शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मुख्यमंत्री झाला असता. ते पंतप्रधान मोदींना कधीच मान्य झाले नसते. त्यामुळे विदर्भाची मागणी त्या काळात मागे पडली. तीच परिस्थिती २०१९ मध्ये कायम राहिली आणि २०२४ मध्ये देखील विदर्भात जरी भाजपचे स्पष्ट बहुमत असले तरी उर्वरित महाराष्ट्रात शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या कुबड्या घेऊनच त्यांना सरकार बनवावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत उर्वरित महाराष्ट्रात आजही पंतप्रधानांचा विश्वासू मुख्यमंत्री बनणे कठीण आहे. याशिवाय आणखी देखील एक मुद्दा आहे आज देशात फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर इतर अनेक राज्यांमध्ये देखील अशा विभाजनाच्या मागण्या पुढे येत आहेत. मोदी ज्या गुजरातमधून आलेभ तिथे देखील सौराष्ट्र आपले वेगळे राज्य मागतो आहे.
गुजरातचे नेते असल्यामुळे मोदी असे वेगळ्या राज्य द्यायला आज तरी तयार नाहीत. त्यासाठी मग व्यापक दृष्टिकोन घेऊन नवा राज्य पुनर्रचना आयोग नेमला गेला आणि नव्याने अभ्यास करून देशाची ५५ ते ६० राज्यांमध्ये विभागणी केली गेली तरच ते शक्य होऊ शकते.महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर विदर्भवाद्यांनी लागोपाठ दोन वर्ष हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वी विदर्भाची अभिरूप विधानसभा देखील नागपुरात आयोजित केली होती. त्यात दोन्ही वर्षी विदर्भाचे वेगळे मंत्रिमंडळ देखील गठीत करण्यात आले होते. दोन्ही अधिवेशनांमध्ये अर्थतज्ञ डॉ.श्रीनिवास खांदेवाले यांनी अर्थमंत्री या नात्याने विदर्भाचे शिलकी अंदाजपत्र देखील मांडले होते. या अधिवेशनात विदर्भाच्या विविध समस्यांवर चर्चा करून राज्य शासनाचे याकडे लक्ष वेधण्याचेही निर्णय घेण्यात आले होते. या अधिवेशनाने त्या काळात बऱ्यापैकी जनजागरण झाले होते. मात्र पुढे जाऊन ही अधिवेशाने बंद पडली आणि हा मुद्दा देखील बाजूला पडला.
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आले. त्यामुळे त्या काळात त्यांनी विविध पदांवर आपल्या सोयीने आपापल्या आवडीच्या व्यक्तींच्या नियुक्त्या करून घेतल्या. त्यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून त्यांनी एड. श्रीहरी अणे याची नियुक्ती केली. श्रीहरी अणे हे कट्टर विदर्भवादी, ते त्यांनी कधीच लपवून ठेवले नव्हते. महाधिवक्ता झाल्यानंतर थोड्याच दिवसात त्यांनी त्यांचे विदर्भ गाथा नामक पुस्तक प्रकाशित केले. या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ नागपुरात पत्रकार भवन सभागृहात पार पडला. त्यावेळी सर्वच वक्त्यांनी वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुढे रेटला होता. यामुळे विदर्भ विरोधकांना त्यातही राज्यातील विरोधी पक्षांना हातात आयतेच कोलीत मिळाले. त्यांनी श्रीहरी अणे महाराष्ट्रद्रोही आहेत असा प्रचार सुरू केला आणि फडणवीस यांनी याबाबतीत भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. तरीही देवेंद्र फडणवीस शांत होते. नंतरही वेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये श्रीहरी अणे हे वेगळ्या विदर्भावर आपले मत मांडत होते. मराठवाड्यात एका कार्यक्रमात साठी गेले असताना तिथे त्यांनी स्वतंत्र मराठवाड्याबद्दलही मागणी केली. त्यामुळे वातावरण खूपच तापले. परिणामी श्रीहरी अणे यांना महाधिवक्तापदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राजीनामा देऊन ते नागपूरला आले,
त्यावेळी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पुरेसे वातावरण तापवण्यात ते अयशस्वी ठरले. त्यांच्या काळात १ मे रोजी अनेक नागरिकांकडून रक्ताने सह्या करून घेत राष्ट्रपतींना निवेदने पाठवली होती. मात्र इथेही ज्या आक्रमक पणे श्रीहरी अणे यांनी वातावरण निर्मिती करायला हवी होती आणि वेगळ्या विदर्भासाठी जनमत जागृत करायला हवे होते तसे त्यांना जमले नाही. तिथे त्यांचे नेतृत्व कमी पडले हे त्यांची माफी मागून मला इथे नमूद करावेसे वाटते. परिणामी आता ते देखील वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर पूर्णतः शांत झालेले आहेत.इथे मला एक प्रसंग नमूद करावासा वाटतो. माझ्या आठवणीनुसार १ मे २०१७ रोजी सकाळी मी आणि श्रीहरी अणे यांची नागपूरच्या रवी भवन विश्रामगृहात एक बैठक झाली होती. त्यावेळी मी त्यांना सुचवले होते की २०१९ च्या निवडणुकीत तुम्ही नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उभे राहणार आहात असे आतापासून जाहीर करा. तसे झाले असते तर या दोघांवरही दबाव आला असता. श्रीहरी अणे यांची एक हुशार आणि संवेदनशील विधिज्ञ म्हणून विदर्भात चांगली प्रतिमा आहे. जर ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असे जाहीर झाले असते, तर विदर्भातील बुद्धिजीवी वर्ग मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या बाजूने उभा होऊ शकला असता. त्यांनी आधी आपली उमेदवारी जाहीर केल्यावर हे वातावरण निर्माण झाले असते, त्याचा गडकरी आणि फडणवीसनवर दबाव येऊन त्यांनी कदाचित पंतप्रधानांकडे या मागणीसाठी आग्रह अनिश्चित धरला असता. मात्र श्रीहरी अणे यांनी ते मनावर घेतले नाही.
त्यांनी हे मनावर घेतले असते तर कदाचित वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनात एक नवा जोश संचारला असता आणि केंद्र सरकार वरचा दबाव वाढवण्यास मदतही झाली असती. वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनात सुरुवातीच्या काळात वृत्तपत्रांचा फारसा सहभाग नव्हता. त्यावेळी विदर्भात प्रामुख्याने असणारे दैनिक तरुण भारत हे तर संयुक्त महाराष्ट्रवादी होते. त्याचे तत्कालीन संपादक गजानन त्र्यंबक माडखोलकर हे कट्टर संयुक्त महाराष्ट्रवादी होते. मात्र नंतरच्या काळात तरुण भारत बऱ्यापैकी विदर्भवादी झाले. आज दैनिक नवभारत आणि दैनिक हितवाद हे विदर्भवादी दैनिक आहेत. मागच्या प्रकरणात नमूद केल्यानुसार राष्ट्रदूत या हिंदी दैनिकाने वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा दीर्घकाळ लावून धरला होता. आजही हे दैनिक हा मुद्दा लावून धरत असते. २००० नंतरच्या काळात श्रीहरी आणि यांच्या पुढाकाराने विदर्भ मिरर नावाचे वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला वाहिलेले साप्ताहिक सुरू झाले आहे. विदर्भवादी कार्यकर्ते संदेश सिंगलकर हे त्याचे संपादक आहेत. विदर्भाचे मुद्द्यावर ते जनजागरण करतात. मात्र एरवी आता वृत्तपत्रे देखील हा मुद्दा विसरली आहेत असे म्हणता येईल.आज २०१९-२० नंतरच्या काळात वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन हा एक उपचारच राहिला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. २०१५ मध्ये नागपुरात चिटणीस सेंटर मध्ये राजदीप सरदेसाई यांनी नितीन गडकरी आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रकट मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपने वेगळा विदर्भ द्यायचे कबूल केले होते मात्र दिला नाही, याकडे लक्ष वेधले असता गडकरींनी सरळ काँग्रेसवरच तो मुद्दा ढकलला. मी मोदींना सांगून लोकसभेत प्रस्ताव पारित करून घेतो, मात्र राज्यसभेत काँग्रेस आम्हाला पाठिंबा देईल का? त्यासाठी तुम्ही सोनिया गांधींशी बोलणार का? कारण राज्यसभेत आम्हाला काँग्रेसच्या पाठिंबाची गरज लागेल, तो तुम्ही मिळवून द्या मग मी वेगळा विदर्भ देतो, असे गडकरींनी सांगताच पृथ्वीराज चव्हाण गडबडले आणि त्यांनी सारवासारव करणे सुरू केले. याच पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये एका खाजगी मराठी वृत्तवाहिनीने आयोजित कार्यक्रमात नितीन गडकरींना वेगळ्या विदर्भाचा मुद्द्यावर प्रश्न विचारला असता गडकरींनी आता त्या मागणीला जनतेचा पाठिंबा नाही असे म्हणत तो मुद्दा गुंडाळला होता.
मात्र जनतेचा पाठिंबा आता का नाही याचा विचार गडकरींनी करायला हवा. २०१२ मध्ये हिंदुस्थान समाचार च्या राष्ट्रीय परिचर्चेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी छोट्या राज्याचे आंदोलन माघारते ते नेत्यांच्या क्रेडिबिलिटी क्रायसिस मुळे, असा दावा केला होता. त्यांचा हा दावा गडकरींचे हे विधान आणि फडणवीसांचे सध्याचे वर्तन बघता नाकारता येत नाही. देवेंद्र फडणवीस हे वेगळ्या विदर्भाचे कट्टर समर्थक आहेत. मुख्यमंत्री होण्याआधी वेगळ्या विदर्भाचे राज्य कसे सक्षम होऊ शकते यावर त्यांनी व्याख्याने देखील दिली आहेत. मात्र मुख्यमंत्री झाल्यावर ते हा मुद्दा पूर्णतः विसरले आहेत हे दुर्दैवी वास्तव नाकारता येत नाही.आज २०२६ हे वर्ष अर्धे उलटलेले आहे. आता वेगळ्या विदर्भाची मागणी आणि आंदोलन हा एक वार्षिक उपचार शिल्लक राहिला आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. आज जनसामान्यांसमोर इतक्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत की आंदोलनांमध्ये उतरायला त्यांना फुरसत नाही. त्याचवेळी काँग्रेस आणि भाजप हे दोन मोठे पक्ष तसेच इतरही विदर्भवादी नेते यांच्या धरसोडी वृत्तीमुळे जनसामान्यांचा नेत्यांवर देखील विश्वास राहिलेला नाही.
मग राज्यकर्ते म्हणतात की विदर्भाच्या आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा नाही, मग वेगळा विदर्भ का द्यायचा? इथे मला प्रश्न विचारावासा वाटतो की विदर्भासाठी आंदोलन हिंसा असे प्रकार होऊन पाच-पन्नास निरप्राधांचे जीव गेल्यावरच सरकार विदर्भाचे वेगळे राज्य देईल का? त्यापेक्षा व्यावहारिक मुद्द्यांवर विचार करून विदर्भाचे वेगळे राज्य केले तर प्रगतीची आणि विकासाची चालणे दालने आपसूकच उघडतील हा मुद्दा राज्यकर्ते लक्षात घेत नाहीत आणि काँग्रेस असो किंवा भाजप हे फक्त आपले राजकारण बघतात आणि जनसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसतात, हे दुर्दैवी वास्तव नाकारता येत नाही. वरील मुद्द्यांवर वाचकांची स्पष्ट आणि परखड मते अपेक्षित आहेत. त्याचे स्वागतच होईल.
