घ्या समजून राजेहो *तुकाराम मुंडे यांना उच्च न्यायालयाची चपराक..

*घ्या समजून राजेहो* *तुकाराम मुंडे यांना उच्च न्यायालयाची चपराक..

.* ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७

.सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे हे त्यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि धडाकेबाज कार्यशैली यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्याकडे जी जी जबाबदारी आली त्या पदावर राहून त्यांनी आपल्या धडाकेबाज कार्य शैलीचा परिचय दिला आहे. त्यामुळे एका पदावर त्यांना फार काळ टिकूही दिले जात नाही अशी त्यांची ख्याती आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांची बदली अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून करण्यात आली.

तिथेही त्यांनी आपल्या धडाकेबाज कार्यशैलीचा परिचय देत अनेकांना वठणीवर आणले. त्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये तिथले दूध उत्पादक शेतकरी आणि सामान्य नागरिक त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे देखील आलेले आहेत. आता मुंडे निवृत्त होईपर्यंत त्यांना याच पदावर ठेवावे ही मागणी आता केली जात आहे.मात्र याच तुकाराम मुंडेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे,

तो वर्धा येथील गोरस भांडार प्रकरणात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुंडे यांनी केलेली कारवाई रद्द ठरवून त्यांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे देखील ओढलेले आहेत.गोरस भंडार ही महात्मा गांधींच्या प्रेरणेने १९३७ साली वर्धा येथे स्थापन झालेली “वर्धा तहसील गो उत्पादक सहकारी संघ” ही दूध उत्पादकांची संस्था आहे. जिल्ह्यातील गोपालक शेतकऱ्यांकडून दूध एकत्र करायचे आणि त्याचे जिल्ह्यात वितरण करायचे ही सुरुवातीची पद्धत होती. नंतर दुधावर प्रक्रिया करून इतर दुग्धजन्य पदार्थ देखील बनवले जाऊ लागले आणि त्यांना चांगली बाजारपेठ मिळू लागली.

त्यामुळे १९३७ पासून आजपर्यंत या संस्थेला एक नाव होते आणि प्रतिष्ठा देखील मिळालेली होती. वर्धा जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी इथेच दूध विकत होते आणि त्यांना भावही मिळत होता. जवळजवळ ८०० शेतकरी इथे दूध आजमितिला देतात. त्याचप्रमाणे इतर प्रक्रिया उद्योग आणि वितरण यासाठी सुद्धा सुमारे ८०० कर्मचारी या संस्थेत कार्यरत आहेत. वर्धा जिल्ह्यात बहुसंख्या घरांमध्ये याच दूध डेअरीतून दूध जात असते. सुमारे ३८ दिवसांपूर्वी म्हणजे ३१ मे रोजी अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गोरस भंडारवर धाड टाकली आणि स्वच्छतेचे कारण दाखवून गोरस भंडारला त्यांनी कुलूप ठोकले. ३१ मे रोजी संस्थेला सील लावले.

बाजारातील सर्व माल परत बोलवायला सांगितले आणि १ जून रोजी संस्थेचा परवानाच देखील स्थगित केला. परिणामी जिल्ह्यातील असंख्य ग्राहकांची चांगलीच अडचण झाली. त्याचबरोबर ८०० हून अधिक कर्मचारी तर बेरोजगार झालेच, पण इथे नियमित दूध देणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील दूध कुठे विकावे हा प्रश्न निर्माण झाला. शेवटी काही शेतकऱ्यांना दूध रस्त्यावर देखील ओतून द्यावे लागले होते. या प्रकरणात संस्थेचे संचालक आणि संबंधित शेतकरी वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पंकज भोयर यांना भेटले. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा देखील केली. मात्र वर्धेच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही करता येणार नाही म्हणून हात वर केल्याची माहिती आहे. शेवटी मग संबंधितांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांसमोर याचिका दाखल केली.

त्या याचिकेवर सुनावणी होऊन काल निकाल लागलेला आहे आणि खंडपीठाने गोरस भंडार वरील अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाची कारवाई अवैध ठरवली आहे. अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाने संस्थेत जाऊन पाहणी केल्यानंतर या त्रुटी त्यांना जाणवल्या त्याबाबत संस्थेची बाजू प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ओळखून घेणे गरजेचे होते. मात्र तसे न करताच एकतर्फी कारवाई करून संस्थेला सील ठोकले, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजीही व्यक्त केली आहे. यापूर्वी या संस्थेत अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा तपासणी केली. मात्र कधीच या संस्थेवर कारवाई झाली नाही.

मग आताच असे काय आढळले असाही प्रश्न न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने विचारला आहे. अशा प्रकारे एकतर्फी कारवाई करण्याचा अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाला अधिकार नाही हे देखील निकाल पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या निकालामुळे आता वर्धेत गोरस भंडार लवकरच सुरू होईल. यामुळे वर्धेतील नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे, तर या प्रकारात संस्थेचे ५० लाखाचे नुकसान झाले. ते कोण भरून देणार असाही प्रश्न संस्थेच्या संचालकांनी विचारला आहे. एकूणच हा निकाल म्हणजे तुकाराम मुंडे यांना एक सणसणीत चपरास मानली जात आहे, आणि आता या निकालावर अजून राजकारण देखील केली जाऊ शकते असे बोलले जात आहे.

वस्तुतः गोरस भंडार वरील कारवाई ही खरोखरीच एकतर्फी होती, आणि ती अनेकांना खटकणारी होती, यात कोणालाही शंका नाही. मात्र आपली स्वच्छ प्रतिमा जपण्याच्या नादात तुकाराम मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आणि त्यातून ही कारवाई झालेली आहे हे स्पष्ट दिसते आहे. आपल्या देशात प्रशासनात अगदी कालपासून वरपर्यंत भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे.

त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या स्वच्छ चारित्र्याच्या अधिकाऱ्यांची खरोखरी गरज आहे. मात्र स्वच्छ राहून काम करण्याच्या नादात जेव्हा आपल्या स्वच्छ चारित्र्याचा अहंकार माणसाच्या मनात डोकावू लागतो, तेव्हा असे प्रकार घडतात. अन्न आणि औषधी या क्षेत्रात भेसळीचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यामुळे इथे कठोर परीक्षण करून कारवाई करणे गरजेचे असते. कारण अन्न आणि औषधी या थेट पोटात जातात आणि तुमच्या शरीरावर परिणाम करत असतात. म्हणूनच इथे कडक कारवाई खरोखरी गरजेची आहे. मात्र सुक्याबरोबर ओले ही जळते या न्यायाने जर अकारण निरपराधांना त्रास दिला जाऊ लागला तर असे स्वच्छ चारित्र्याचे आणि धडक कार्यशैलीचे अधिकारी अकारण बदनाम देखील होत असतात, आणि मग वरिष्ठ किंवा मग न्यायालये त्यांना अशी चपराक हाणत असतात. अधिकारी किंवा कर्मचारी जर स्वच्छ चारित्र्याचा असला तर त्याला त्याची जाहिरात करावी लागत नाही. पतिव्रतेला आपल्या पातिव्रत्याची जशी जाहिरात करावी लागत नाही. तसेच इथेही असते. मात्र “मी स्वच्छ आहे”

या नादात बरेचदा तुकाराम मुंडेंसारखे अधिकारी असे चुकीचे निर्णय घेतात आणि मग त्यांना जनक्षोभाला सामोरे जावे लागते. तुकाराम मुंडे यांना यापूर्वी देखील अनेक ठिकाणी असे जनसामान्य, वरिष्ठ आणि लोकप्रतिनिधींच्या रोशाला अकारण सामोरे जावे लागले आहे. नागपूर महापालिकेत आणि पुणे महापालिकेत त्यांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा संघर्ष प्रचंड गाजला होता. वर्धेत जर या प्रकरणाचा लवकर निकाल लागला नसता तर तिथे देखील जनक्षोभ उफाळायला वेळ लागला नसता. मात्र सुदैवाने हा प्रकार टाळला आहे.

त्यामुळे आता लवकरात लवकर गोरस भंडार सुरू होईल, बेरोजगारांना काम मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे दूध देखील पुन्हा वापरात येऊ शकेल यात शंका नाही. एकूणच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निकाल काम करताना अतिरेक करू नका, तर विवेकाने काम करा हाच संदेश देणारा आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. उच्च न्यायालयाने तुकाराम मुंडे यांना देखील ही समज दिली आहे असे म्हणता येईल. प्रस्तुत लेखासंदर्भात वाचकांची स्पष्ट आणि परखड मते अपेक्षित आहेत. अशा मतांचे स्वागतच होईल. वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे……? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो..