*पटतंय का बघा* *तरुणाईला विश्वासात घेऊन त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करणे गरजेचे…* ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार,
मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.नीट परीक्षेतील पेपरफुट प्रकरणातून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर चे तरुणांचे आंदोलन झाले, आणि त्यातून केंद्रातील एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला, तेव्हापासून देशातील सर्वच राजकीय पक्ष तरुणाईबाबत एकदमच जागे झालेले दिसत आहेत.
सर्वांनीच आता आजपर्यंत दुर्लक्षित ठेवलेल्या तरुणाईकडे लक्ष पुरवायचे ठरवलेले दिसते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सुरुवातीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत यांनी मुंबईत एका कार्यक्रमात तरुणांशी संवाद साधला. त्या पाठोपाठ काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी काश्मीरमध्ये जाऊन तरुणांशी संवाद साधला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभर १०० तिरंगा यात्रा काढण्याचा निर्धार केला असून त्यातून ते तरुणांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या समजून घेत त्याचे शासकीय स्तरावर निराकरण कसे करता येईल हा प्रयत्न करणार आहेत.
काल पुण्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी छात्रो की गुंज या कार्यक्रमात तरुणाईशी बातचीत केली. त्याचवेळी भाजपतर्फे स्थानिक मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आवाज या कार्यक्रमातून तरुणाई ची मते जाणून घेतली. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात युवा मंथन या कार्यक्रमात प्रचंड मोठ्या युवाशक्तीशी संवाद साधलेला आहे. एकूणच सर्वांनाच आता तरुणाईची गरज वाटू लागली आहे असे दिसते आहे. मात्र या पद्धतीने ठिकठिकाणी तरुणांशी संवाद साधून काही साध्य होणार आहे काय? आणि त्यातून कदाचित राजकीय पक्षांना फायदा होईलही मात्र तरुणाईला काय फायदा मिळणार हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो.
आज या देशातील तरुणाई समोर वेगवेगळे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. त्याची उत्तरे त्यांना सापडत नाहीत आणि कोणी त्यांना नेमकी उत्तरे देतही नाही. त्यामुळे तरुणाई सैरभैर झालेली दिसून येते आहे. अशावेळी एखादी गोष्ट मनाविरुद्ध झाली की ही तरुणाई संतप्त होऊन मैदानात येते. त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाला विरोध करणारे विरोधक देखील त्यांच्यासोबत उतरून तरुणाईचे काहीही होवो, आपला राजकीय स्वार्थ ते साधून घेत असतात. आताही जंतर-मंतरवर जे आंदोलन झाले त्यातून फायदा फक्त विरोधी पक्षांचा झाला. त्यांना केंद्रातील एका मंत्राचा मंत्र्याचा राजीनामा घेण्यात यश मिळाले. बारा वर्षात मोदी सरकार मध्ये एकाही मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला नाही अशी शेखी मिरवणाऱ्या भाजपला एक फटकार देण्यात ते यशस्वी झाले. याच आंदोलनाच्या आडून त्यांनी त्यांचे राजकीय हिशोब चुकते केले.
कलम ३७० ला विरोध करून टाकला. मात्र त्यातून तरुणाईच्या हातात काय आले तर ते एक मोठे शून्यच होते असे म्हणता येईल. ज्या नीट परीक्षेत पेपरफुटीमुळे देशात लाखो विद्यार्थ्यांना फेर परीक्षेला सामोरे जावे लागले आणि त्यातील काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी तुम्ही काय केले याचे उत्तर कोणताही विरोधी पक्षनेता देऊ शकणार नाही. कारण त्यांना प्रश्न सोडवायचे नाहीत, फक्त त्यांचे राजकारण करायचे आहे.देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात तरुणाई मोठ्या प्रमाणात उतरली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपले प्रश्न सुटतील असे त्यावेळी तरुणाईला वाटले होते. मात्र राजकारण्यांनी तरुणाईचा फक्त वापर करून घेतला. आपापल्या पक्षांमध्ये मोर्चा घोषणा द्यायला सभेमध्ये डोके वाढवायला आणि प्रसंगी दगडफेक करायला त्यांनाही तरुणाई हवी होती. त्यासाठीच त्यांनी तरुणाई वापरली. नंतर त्यातल्या तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले तेव्हा राजकीय पक्षांचे नेते हात वर करून मोकळे झाले होते.
मात्र तरुणाईसाठी आजवर फारसे काही कोणत्या सरकारमध्ये झालेले नाही हे दुर्दैवी वास्तव स्वीकारावेच लागते. आज या देशात तरुणाईसमोर शिक्षणाच्या सुविधा, रोजगाराचे प्रश्न, वाढती महागाई आणि इतर पायाभूत सुविधांचा अभाव या समस्या आ वासून उभ्या आहेत. आज शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले आहे. नव्हे शिक्षणाचा अक्षरशः बाजार झाला आहे असे म्हटले तरी चुकू चुकीचे ठरू नये. एका काळात शिक्षण संस्था चालवणे हे एक पुण्यकर्म मानले जात होते. आज तो धंदा झाला आहे, इतकेच काय पण पूर्वी काही तत्त्वनिष्ठांनी सुरू केलेल्या शिक्षण संस्था सुद्धा आज राजकारण्यांनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत, आणि ते तिथे आपली दुकानदारी चालवत आहेत.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आज दर्जेदार शिक्षण मिळणे कठीण झाले आहे. शिक्षणाइतकाच रोजगाराचा प्रश्न देखील गंभीर आहे. सरकारमध्ये वर्षानुवर्षे रिक्त जागाच भरल्या जात नाहीत. त्याचवेळी अनेक बेरोजगार रस्त्यावर बेकार फिरत असतात. खाजगी उद्योगांमध्ये देखील बोंबाबोंबच आहे. नवे उद्योग उभारले जात नाहीत, आणि उभारले गेले तरी राजकीय नेतेच ते बंदही पाडतात. कधी कामगारांचा संप करतात तर कधी अजून काही उद्योग करतात. त्यामुळे खाजगी उद्योगातही नोकऱ्या मिळणे कठीण झाले आहे. तरुणांनी स्वतःचे उद्योग सुरू करावे म्हटले तरी सरकारी स्तरावरच इतक्या अडचणी येतात की अनेक तरुण निराश होतात आणि उद्योग सुरू करण्याचा नाद सोडतात. नुकत्याच पुण्याजवळच्या चाकणमध्ये औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या अडचणी आणि त्यामुळे उद्योजकांचे आपले उद्योग बंद करण्याचे विचार यावर बातम्या आल्या होत्या. त्यावर बराच गोंधळही झाला होता. कोणी उद्योग सुरू करायचे म्हटले तरी आणि उद्योग सुरू केल्यावर देखील सरकारी यंत्रणा त्या उद्योजकांना इतके छळतात की त्यांना नको हा उद्योग चालवणे असे होऊन जाते. शिक्षण आणि नोकऱ्या यामध्ये सध्या सगळ्यात गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो आरक्षणाचा. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तत्कालीन सरकारने जे तळागाळातले मागासवर्गीय आहेत त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी दहा वर्षासाठी आरक्षण दिले होते.
ते आज स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षे झाली तरी कायम आहे. विशेष म्हणजे पिढ्यान पिढ्या आरक्षण घेणे सुरूच आहे. जर एक कुटुंब आरक्षणाचा फायदा घेऊन मूळ प्रवाहात आले, तर पुढल्या पिढीला आरक्षण दिले जाऊ नये असा नियम असायला हवा. मात्र तसे होत नाही. काही मोजकेच परिवार पिढ्यानपिढ्या हे आरक्षण घेत आहेत. बाकी अनेक मागासवर्गीय देखील आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे असंतोष दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. सर्वच आरक्षणांना क्रिमीलेअर का लावला जाऊ नये असाही प्रश्न आज तरुणाई विचारते आहे. याशिवाय देखील तरुणाईसमोर अनेक समस्या आहेत. त्याची उत्तरे कोणीही शोधत नाहीत. प्रत्येक जण तरुणाईला वापरायचे कसे हेच बघत असते. त्यामुळेच आज तरुणाई सैरभैर झाली आहे. त्याचेच प्रत्यंतर जंतर-मंतर वरील आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसून आले. आज सर्व राजकीय पक्ष किंवा मग सामाजिक संघटना तरुणाईसमोर असलेल्या या समस्यांवर उत्तरे शोधून तरुणाईला दिशा दाखवणार आहे का हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
ते जर राजकीय पक्ष करू शकले तर ही तरुणाई त्यांच्यासोबत उभी राहील. इतकेच काय पण देशकार्यात देखील सक्रिय होईल. अन्यथा ही तरुणाई रस्त्यावर येऊन देशात अराजकाची स्थिती निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जंतर मंतर च्या आंदोलनानंतर आज प्रत्येक राजकीय पक्ष २०२९ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तरुणांशी संवाद साधतो आहे. मात्र जोवर राजकीय पक्ष तरुणाईच्या समस्या सोडवण्यासाठी नियोजन करणार नाही, आणि त्यासाठी तरुणाईला विश्वासात घेणार नाही, तोपर्यंत सर्वकाही अनिश्चितच असेल. त्यामुळेच सर्व राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी आता फक्त तरुणाईशी संवाद न साधता या समस्यांवर तोडगा कसा काढता येईल आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल याचे नियोजन करायला हवे. तरच प्रश्न सुटू शकतील. अन्यथा परिस्थिती चिघळतच जाणार आहे…अर्थात हे माझं मत झालं….. तुम्हाला पटतंय का ते बघा…
