२६ मार्च सांगली मेळावा
कि
ओबीसी समाजाची दिशाभूल
सांगली,मिरज,कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील सर्व ओबीसी नगरसेवक एकत्र आले आहेत जंगी मेळावा पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत,यामध्ये केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण संपविण्याचा कट रचण्यात येत आहे असेही म्हटले जात आहे,केंद्राच्या नावाने गळा काढणे ऐवजी महाराष्ट्र सरकारच्या हातात इंपिरीकल डेटा गोळा करून कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षण टिकवणे शक्य नाही काय? दुसऱ्याकडे बोट दाखवण्याऐवजी आपणाला ओबीसीसाठी जे काही करणे शक्य आहे ते का करू नये? दुसऱ्याच्याकडे बोट दाखवत आपली व्होट बँक तयार करणे हा तर हेतू नाही ना?
मागासवर्गीय आयोग नेमणे पण त्यांना पैसे अथवा कोणतेही मदत न देणे, ओबीसी साठी कोणतेही कल्याणकारी योजना न राबविणे,नुकतेच तोंडाला पाने पुसणे असा प्रकार ओबीसीच्या बाबतीत सुरू आहे शासकीय स्तरावरील सर्वच मदत हळूहळू बंद करून,राजकीय आरक्षण संपविण्याचा कट रचण्यात आले आहे तसेच सर्वच स्तरावरुन ओबीसी ना संपविण्याचा काम सुरू आहे,हा सगळा प्रकार भयानक आहे. याकडे वेळीच लक्ष दिले पाहिजे व इतर विशेषतःं हा ओबीसी मत्र्यांनी मंत्रीमंडळात राहून का लक्ष दिले नाही?
ओबीसीची ताकत दाखवून व भावनिक आवाहन करून निवडणुकीत निवडून येणे एवढेच जमते काय? ओबीसींना भावनिक बनवून प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपली दुकाने सुरू केले आहेत, यामध्ये फक्त आणि फक्त आपले राजकीय शासन व आसन स्थिर करणे हाच मुख्य हेतू आहे.
मध्यंतरी अनेक निवडणुका ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय पार पाडण्यात आल्या आहेत, त्या वेळी आपली सामाजिक जबाबदारी म्हणून सामुहिक सर्व आमदारांनी व विशेषतः हा ओबीसी आमदारांनी आपला राजिनामा देवून का बाहेर पडले नाहीत?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी ओबीसीच्या हितासाठी स्वतः च्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. व्हि.पी. सिंग आपले पंतप्रधान पद ओबीसी साठी सोडतात. आपण एवढे त्याग करू शकत नाही का? सांगलीत मेळावा घेवून नेमके काय साध्य करायचे आहे? इंपिरीकल डाटा गोळा होणार नाही,राजकीय आरक्षण गोधळ आहे, नोकरी मधील आरक्षणाचा शाश्वती नाही मग तुम्ही मेळाव्यातून काय साधणार करणार आहात? प्रस्थापितांच्या पक्षांत राहून ओबीसी हित साधणे म्हणजे एक दिवा स्वप्न आहे, प्रस्थापिताचे पक्ष हे प्रस्थापिताचे हितासाठी तयार केलेत ओबीसींच्या कल्याणासाठी नाहीत. तेथे फक्त ओबीसी मतांसाठी वापरले जातात व ओबीसी नेते त्यांच्या पक्षाला ओबीसी मते मिळवण्यासाठीचे साधनं म्हणून वापरले जातात.
ह्याबाबत काही प्रश्न निर्माण होत आहेत…
१) ह्या मेळाव्याचे नेतृत्व कोण करणार सत्ताधारी ओबीसी की वंचित ओबीसी ?
२) मेळाव्यानंतर भूमिका कोणाच्या विरोधात केंद्र सरकारच्या का राज्य सरकारच्या का न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या…?
३) मेळाव्याचे संयोजक आणि प्रमुख उपस्थिती राहणारे O.B.C.आरक्षण मिळविण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात संविधानिक मार्गाने लढा देणार का फक्त भाषण बाजी करून जाणार…?
४) ह्या मेळाव्यानंतर O.B.C.चे आमदार, नगरसेवक, तसेच O.B.C. सेलचे सर्व पदाधिकारी राजीनामे देणार का…?
५) वरील चारही प्रश्नःचे उत्तर ह्या मेळाव्यात मिळणार नसतील तर ह्या मेळाव्याचे उद्देश, हेतू काय?
ओबीसी बांधवा जागा हो.
उमरफारुक हसनसाहब ककमरी सांगली जिल्हा महासचिव वंचित बहुजन आघाडी
