आटपाडीतील वनविभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ पुणे यांचा आदेश
वेळेत माहिती न देणे , आदेशाची अंमलबजावणी न करणे सुनावणीस हजर न राहणे पडले महागाईत
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत मागवलेली माहिती जन माहिती अधिकारी यांनी वेळेत दिली नाही व प्रथम अपील अधिकारी यांनी आदेश देऊन सुद्धा माहिती न देणे व राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ पुणे यांच्यासमोर सुनावणीस अनुपस्थित राहणे, आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ पुणे यांनी वन विभागाच्या जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या वरती शिस्तभंग कारवाईचे आदेश दिले आहे,.
आटपाडी येथील वनक्षेत्रपाल रोहयो यांच्या कार्यालयामध्ये दिनांक 17 /2 /2019 रोजी अर्जदार रामचंद्र सिताराम पवार यांनी जमा खर्चाच्या नोंदवहीचा तरतुदीच्या अधीन राहून वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहोयो आटपाडी यांचे नियंत्रणाखालील माहिती मागवलेली होती
यामध्ये सन 2017 ते 2021 या कालावधीत प्राप्त अनुदान व झालेल्या खर्च बाबतचा गोषवारा ही माहिती मागवली होती. मात्र जन माहिती अधिकारी वनक्षेत्रपाल दुबई कुरण स्वतंत्रपूर वसाहत जवळ आटपाडी यांनी वेळेत दिली नाही. म्हणून अर्जदाराने दिनांक पाच चार 2019 रोजी सहाय्यक वन संरक्षक वनीकरण सांगली वनसंरक्षक प्रा सांगली फॉरेस्ट कॅम्प हनुमान नगर कुपवाड तालुका मिरज जिल्हा सांगली यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल करण्यात आले होते
या अपीला वरती 12 /05 /2021 रोजी सुनावणी होऊन जन माहिती अधिकारी यांना आदेश दिला होता की पंधरा दिवसांमध्ये 50 पाने विनामूल्य माहिती पुरवावी मात्र तत्कालीन जन माहिती अधिकारी यांनी आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही .त्यामुळे अर्जदाराने दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ पुणे यांच्याकडे केले होते.
या अपीलाची सुनावणी वेळी जन माहिती अधिकारी तथा प्रथम अपील अधिकारी आयोगासमोर हजर राहिले नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक 2015 अनुसार आयोगाची पूर्वपरवानगी न घेता अनुपस्थित राहणे शिस्तभंग मानला जातो
म्हणून राज्य माहिती आयोग खंडपीठ पुणे यांनी या नियमांतर्गत जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी असा आदेश मुख्य वन संरक्षक वन विभाग सांगली जिल्हा यांना दिला आहे. सदर आदेशा संबंधीत जन माहिती अधिकारी यांना बजावून त्याची पोच आयोगास सादर करावी असे म्हटले आहे.
