महिला पदाधिकारी नामधारी नवरे ,मुलगा कामधारी !
ग्रामपंचायत कारभारात महिला नुसत्या नावालाच ,
त-हाडी (प्रतिनिधी)
ग्रामपंचायतीच्या कारभारामध्ये सर्वसाधारण आणि अनुसूचित जाती जमाती महिलांचा सहभाग असावा, महिलांना सक्षम करणं, आणि त्यातून गावचा सर्वांगीण विकास करणं म्हणून सरपंच व सदस्य पदांचे आरक्षण हे देण्यात आले.ग्रामीण भागात महिला पदाधिकारी फक्त नामधारी असतात व नवरे किंवा मुलगाच कामधारी असतात आता यापुढे चालणार नाही.नवऱ्यांचा किंवा नातेवाईकांचा हस्तक्षेप वाढल्यास सदस्यपद रद्द होऊ शकते.
महाराष्ट्रात २९६० मध्ये महिलेला ग्रामपंचायतीत एका जागेवर आरक्षण होतं. त्यानंतर १९९२ मध्ये ७३वी घटनादुरुस्ती झाली आणि २४एप्रिल १९९३ ला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.पुढे महाराष्ट्रात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आणि २०१२साली तसा निर्णय घेण्यात आला. आजघडीला देशातल्या २२ राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे.
महिला सरपंचांच्या किंवा सदस्यांच्या हाती खरंच गावाची सत्ता असते का, की त्या फक्त शोभेची बाहुली असतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महिला सरपंच किंवा सदस्य असली तरी कधी सरपंच म्हणुन पती, कधी सरपंच सासरे, तर कधी सरपंच दीर, मुलगा हेच गावची सत्ता सांभाळतांना दिसून येतात.
पदाधिका-यांची कामे त्यांनी स्वतः करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या निकट नातेवाईकांनी त्यांच्या कार्यालयीन कामामध्ये हस्तक्षेप करु नये. विशेषतः त्यांनी पदाधिका-यांच्या कार्यालयामध्ये मुळीच बसता कामा नये. तसे आढळून आल्यास सदर पदाधिका-यांविरुध्द महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (पीठासीन प्राधिकारी) (गैरवर्तणूकीमुळे पदावरुन दूर करणे) नियम, १९९५ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येईल.
तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांनी गैरवर्तणूक केल्यास मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम ३९ (१) अन्वये सरपंच/ उपसरपंच/सदस्य यांना गैरवर्तणूकीबद्दल विहित चौकशीनंतर कारवाईचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना आहेत.मात्र तरीही महिला पदाधिकारी असतांना कारभार दुसरेच पहात असल्याचे चित्र दिसुन येत आहे.
