शेती आणि शेतकरीराजा जगवायलाच हवा !

शेती आणि शेतकरीराजा जगवायलाच हवा !

शेतकरी आत्महत्या टाळण्यासाठी बरेच लिहिले गेले, बोलले जाते. आपण काळजी घ्यायला हवी ती शेतकरी व त्याचे कुटुंबीय जगविण्याची पण नेमके याचसाठी फारसे काही गांभीयान केले जात नाही. ‘शेतकरी आत्महत्या’ या विषयावर असंवेदनशीलता वाढली आहे. आता सुशिक्षित, समंजस माणसेही निर्ढावल्यासारखी बातम्या वाचत नाहीत.

कष्टकऱ्यांची कुचेष्टा करणारे, तर ‘त्यांच्या (शेतकरी) मरणाने ते मरतात. मला काय त्याचे सोयरसुतक’, असे म्हणायला कमी करत नाहीत. काही तथाकथित विद्वान तर म्हणतात, ‘काहीही द्या आणि कितीही द्या. यांना काम नको, कर्ज पाहिजे.’ या सगळ्यात वाईट भाग म्हणजे राज्यकर्तेही हेच पाढे वाचतात. ‘शेतकरी आत्महत्या’ झाली की, विरोधक बोंब ठोकून गदारोळ उडवतात पण आत्महत्या करणारे जिवंत असताना त्याच्याकडे पाहात देखील नाहीत. विरोधकांकडे एकच मोठा मुद्दा असतो, संपूर्ण कर्ज माफ करा ! सत्ताधारी म्हणतात, कर्जमाफीने प्रश्न सुटत नाहीत, फक्त कर्जे देणाऱ्या बँकांची वसुली होते. कर्जमाफीने “आत्महत्या’ करणे थांबेल हा तसा भाबडा विश्वास आहे पण सरकार वेतनवाढ करते. मग शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करायला काय हरकत आहे. या प्रश्नावर समाधनकारक उत्तर नाही हेही तेवढेच खरे आहे.

यातून एक सत्य स्पष्टपणे दिसून येते की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय आता गांभीर्याने मनाला लावून घ्यावा असा राहिलेला नाही, असे सारे वातावरण तयार झाले आहे. शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांसाठी मदत, अनुदानांच्या घोषणा होतात. चर्चा करीत कार्यवाही केल्याचे सांगितले जाते. दुष्काळग्रस्तांना चार हजार कोटींचे पॅकेज दिले… दोन हजार कोटी जमा करण्यात आले… दुष्काळग्रस्तांना सवलतीच्या दराने रेशनवर धान्य… अशा बातम्या येतात तरीही आत्महत्या का थांबत नाहीत? यावरून हे सारे अपूर्ण आहे किंवा प्रत्यक्ष
दुष्काळग्रस्तांच्या पदरात काहीच पडत नसावे, असे वाटू लागते.

याबाबतीत उशिरा सुरू होऊनही ‘नाम’ फाउंडेशनच्या कार्याविषयी लोकांना जरा जास्त बरे का वाटते याचाही शोध सरकारी यंत्रणेने घ्यावा. आजतरी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसमोर पिण्याचे पाणी, तसेच जनावरांना जगविण्यासाठी चारा व पाणी या दोन्हींचा प्रश्न आहे. शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची आज श्रमशक्ती जवळजवळ नाही हे मानले पाहिजे.

त्यासाठी मनरेगावर काम दिले/मिळाले तरी चालेल पण ते शक्य नसेल तर शेतकऱ्यांना त्यांच्याच शेतावर उन्हाळी व अन्य सुधारणा कामे करावी लागतील. पावसाळ्यापूर्वीच जलसंवर्धनासाठीची कामे करता येतील पण हे करण्यासाठी त्यांना जगणे शक्य व्हायला पाहिजे. या हेतूने मदत केली पाहिजे. भले कर्ज माफ करू पण किमान चार ते पाच महिन्यांसाठी, पाच माणसांसाठी दरमहा किमान पाच हजार रुपये दिले पाहिजेत. ते कसे व कोणत्या मार्गाने द्यायचे ते त्वरित ठरविले पाहिजे. त्यावर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कर्जमाफीने फक्त बँकांच्या कर्जाची परतफेड होते या म्हणण्यात तथ्य बरेच आहे पण यातून हेही स्पष्ट होत आहे की, शेती करणे परवडत नसल्याने कर्जफेडीची क्षमताच निर्माण होत नाहीये. याला अनेक कारणे आहेत आणि ती वर्षानुवर्षे चालत आली आहेत. त्यावर तज्ज्ञांचा आयोग नेमून समग्र विचार करून तातडीने उपाययोजना केली | येईल.
पाहिजे.

यातील एक म्हणजे आपल्या खंडप्राय देशात दुष्काळ, आवर्षण, पूर, गारपीट, अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक आपत्ती काही वेळा येणारच. त्यांना तोंड द्यायला शेतीसाठी नैसर्गिक आपत्ती निवारण निधी स्वतंत्रपणे उभारून त्यामध्ये २० ते २५ हजार कोटींची दरवर्षी तरतूद करणे यासारखे दीर्घकालीक उपाय केले पाहिजे. सध्या सरकारने पीक विम्याच्या दिशेने योग्य व चांगली पावले उचलली आहेत. या योजनेत सर्व पिकांचा समावेश करून त्यांना संरक्षण पुरविले पाहिजे. विम्यापोटी मिळणारी रक्कम दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन खर्चावर आधारीत हमी भावाएवढी असायला हवी.
लहान शेतकऱ्यांना पुरेसा भांडवलपुरवठा केला पाहिजे.

थकबाकीदारांना कर्जे देऊ नयेत हे सर्वसाधारण सूत्र झाले पण दुष्काळ व तत्सम नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी, विशेष बाब म्हणून शेती कामासाठी कर्जे दिली पाहिजेत. त्यातही एक वस्तुस्थिती अशी आहे की, सहकार क्षेत्रील बँकांचा चुका व दोष मान्य केले तरी कृषी क्षेत्राला कर्जपुरवठा हा मुख्यतः सहकार बँका करतात. अन्य बँका हे काम पुरेसे व मनापासून करीत नाहीत हे मान्य केले पाहिजे.

म्हणून मग आजच्या अवघड परिस्थितीत सहकारी बँकांनाच हाताशी धरून कार्यक्षम केले पाहिजे. तरच हे काम नीट होईल. दरवर्षी बी-बियाणे, खते, औषधे यांचा वेळेवर पुरवठा यात अडथळे अडचणी येतात किंवा आणले जातात. पैसे कमावण्याची पर्वणी असे याकडे पाहिले जाते. आता तर सारे शेतकरी होरपळून निघाले आहेत. त्यांना साठेबाजी, नफेखोरपणाचे चटके बसू नयेत यासाठी सरकारने व्यवस्थित पूर्वतयारी करावी. कृषी, पाटबंधारे, वीजमंडळ, खते, औषधे पुरवठादार यांना कार्यक्षमपणे गांभीयनि कामाला लावावे. दक्षपणे देखरेख करावी तरच आगामी हंगामात शेतकरी, कष्टकरी समाज व सरकारपुढचे हे आव्हान पेलता

लेख –

ललिता महेंद्र खोंडे (दैनिक देशोन्नती प्रतिनिधी) त-हाडी ता शिरपुर जिल्हा धुळे