राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेत मजुर, भुमीहीन, दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठी राज्याची तिजोरी रिकामी का?.
महाराष्ट्र राज्य नाभिक सेना महिला संघटना उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष सोनल खोंडे यांचा सरकार वर गंभीर आरोप
त-हाडी – राज्यांचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मा.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करून खऱ्या कष्टकरी कामगार शेतमजूर यांच्या तोंडाला पाणे पुसत अर्थसंकल्प सादर केला आहे . अर्थसंकल्पात काही नविन महामंडळासाठी तरतुद करण्यात आली असून भुमीहीन दारेद्र्यरेशेखालील लोकांसाठी कोणतीच तरतुद करण्यात आली नाही
.दिवसभर शेतात राबराब राबणाऱ्या कष्टकरी कामगार शेतमजूर यांच्यासाठी एकही नविन धोरण या अर्थसंकल्पात दिसुन येत नाही .अजुनही महाराष्ट्रात बेकारी , बेरोजगारी दारीद्र यांची दरी कायम असताना गोरगरीबासाठी कोणतीच ठोस उपाययोजना या नविन अर्थसंकल्पात केल्याची दिसुन येत नाही .भुमिहीनासाठी ,बेघरासाठी , ज्यांच्याकडे स्वताच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी साधन अथवा रोजगार नाही अशाना वाऱ्यावर सोडत हा गरीबावर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे .
महाराष्ट्र राज्य नाभिक सेना महिला संघटना वतीने मा.अर्थमंत्री फडविस साहेबांना विनंती आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही गोरक्षणासाठी स्वातंत्र्य महामंडळ स्थापन करण्याची तरतुद अर्थसंकल्पात केली आहे .त्याच पध्दतीने भुमिहीन शेतमजूर यांच्यासाठी स्वतंत्र दादासाहेब गायकवाड महामंडळ स्थापन करण्याची तरतुद करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य नाभिक सेना संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे .
दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेत फेरबदल करून मालकीच्या जमीनी विकत घेल्यापेक्षा ज्या काही भुमीहीन लोकांच्या ताब्यात शासकीय जमीनी आजपर्यंत वहीती आहे ह्याच जमिनी त्याना कायम भाडेपट्याने देऊ भुमीहीना प्रती आपल्या सरकारची खरी सहानुभूती दाखवावी आमचे सरकार हे गोरगरीबांचे सरकार आहे असे जर तुम्हाला म्हणायचे असेल तर पहीला विच्यार गरीबांचा करायला हवा .
अनेथा तुमचं गरीबाप्रती बेगडी प्रेम आहे असं म्हण्यात काही गैर होणार नाही .आपल्या सरकारकडून अपेक्षा करतो की मोठ मोठे व्यापार उद्योग वाढीसाठी ज्या काही भरीव तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या असून ,त्या धर्तीवर कष्टकऱ्यासाठी, भुमिहीना साठी ,बेरोजगारासाठी ,व बेघरासाठी अजुन काही नविन तरतुद करण्यात येईल का असी अपेक्षा व्यक्त करत आहे .
