आटपाडी तालुक्यातील गावकमगार तलाठ्याला अजब कारभार..बँक जप्तीचा आदेश दुसऱ्याच शेतकऱ्याच्या उताऱ्या नोंदवला…
आटपाडी प्रतिनिधी
आटपाडी तालुक्यातील कामगार तलाठी यांनी एका शेतकऱ्याचा बँकेचा बोजा दुसऱ्याच शेतकऱ्यांच्या सातबारा वर नोंद केल्याचा प्रकार घडला आहे . दुसरी गोष्ट अशी की शेतकऱ्याने बँकेचे संपूर्ण कर्ज भरून बँकेचा कर्ज नसलेचा किंवा कर्ज परतफेड केल्याचा म्हणजेच बँक नीलचा दाखला गाव कामगार तलाठी यांच्याकडे दिला असताना बँकेचा बोजा कमी केला परंतु त्याच बँकेचा पूर्वीचा बोजा आहे तसाच ठेवला.
गाव कामगार तलाठी अशा अनेक वेळा अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर खोड्या करतात आणि त्या खोड्या निस्तरण्यासाठी पुन्हा त्या शेतकऱ्याकडे आर्थिक मागणी केली जात आहे. याकडे वरिष्ठांचे दुर्लक्ष करीत आहेत .वरिष्ठ दुर्लक्ष करतात त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे.
जर बँकेचे कर्ज नील झाले व बँक निल चे पत्र गावकामगार तलाठी यांच्याकडे दिले असता ,त्या बँकेचा कोणत्याही पद्धतीचा प्रकारचा बोजा नोंद ठेवणे योग्य आहे का ?
असा संपूर्ण महसूल विभागामध्ये सावळा गोंधळ चालू आहे. शेतकऱ्यांना गावकामगार तलाठी व अधिकारी चुकीची माहिती देऊन पैसे उकळण्याचा प्रकार करीत आहेत.
एक तर शेतकऱ्यांना शेतीतून उत्पन्न निघत नाही .वेळेवर पाऊस नाही ज्या ठिकाणी टेंभूचे पाणी आले आहे .त्या ठिकाणी बागायत क्षेत्र आहे परंतु त्या पिकावर रोगांचे प्रमाण वाढले आहे. औषधाच्या किंमती वाढलेले आहेत .खताच्या किमती वाढलेले आहेत. यातून कसातरी शेतकरी आपलं जीवन जगत आहे. त्यामध्ये या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्याची लूट करण्याचे ठरवले आहे.
या अधिकाऱ्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. काही शेतकरी वरिष्ठाकडे तक्रार करण्यासाठी गेले असता वरिष्ठ तक्रार ऐकून घेत नाहीत .आपल्या कार्यालयामध्ये किती कर्मचारी आहेत तर किती खाजगी कर्मचारी आहेत. हेच अधिकाऱ्यांना माहित नाही. आणि शेतकरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारयाला गेल्यानंतर त्यांना उत्तर तर व्यवस्थित दिले जात नाही. व त्यांना वागणूक ही व्यवस्थित दिली जात नाही. व त्यांचं म्हणणंही ऐकून घेतलं जात नाही. असा सर्व प्रकार महसूल विभागात सुरू आहे .यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन गोरगरीब जनतेला शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी तालुक्यातील सर्व शेतकरी व पिढीत नागरिकांतून होत आहे.
आणि अशा या अजब कारभार करणाऱ्या गावकामगार तलाठी, मंडळ अधिकारी व अन्य अधिकारी यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई व्हावी व शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
