धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारावर केवळ मुसलमान पुरुषांना दिलेला बहुपत्नीत्वाचा अधिकार रहित करावा :- अजय सिंह सेंगर
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई:- आपला देश आणि या देशाचे संविधान धर्मनिरपेक्ष असल्याने सर्व धर्मांना संविधान मान्य करावे लागेल.
नुकतेच मद्रास उच्च न्यायालयाने इस्लामिक कायद्यानुसार मुसलमान पुरुषांना बहुपत्नीत्वाचा अधिकार आहे; परंतु मुसलमान पुरुषाने त्याच्या पत्नींना समान वागणूक देणे बंधनकारक आहे. जर तोे तसे करत नसेल, तर ते क्रूरपणाचे ठरेल. पत्नीची योग्य काळजी घेणे, हे पतीचे कर्तव्य आहे, असा निवाडा मद्रास उच्च न्यायालयाने याविषयी दिलेल्या एका निर्णयात दिला.
माननीय न्यायालय हे का विसरले की हे धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारावर केवळ मुसलमान पुरुषांना दिलेला बहुपत्नीत्वाचा अधिकार देने हे चुकीचे आहे. संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष व समानता या तत्त्वाविरोधात आहे.
इस्लामिक कायद्यानुसार मुसलमान पुरुषांना बहुपत्नीत्वाचा अधिकारा ने एकाच धर्माची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढेल व हा देश इस्लामिक राष्ट्र बनेल.
अखंड हिंदुस्तानातील 26 भूभाग केवळ जनसंख्या वाढून अलग राष्ट्र बनले. तिथे हिंदू, बुद्ध, जैनचे मूलभूत अधिकार काढून टाकले आणि त्यांना धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त केले जे धर्मांतर करणार नाही त्यांच्या सामूहिक कतली केल्या हा इतिहास सर्वांनाच माहिती आहे. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून समान नागरी कायद्यास वेळ लागत असेल तर “द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा या कायद्यानुसार हिंदू विवाहित पुरुष, पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरं लग्न करू शकत नाही. हा स्वतंत्र कायदा आहे आणि प्रत्येक राज्याने असा कायदा तयार केलेला आहे, या कायदा मध्ये सरकारने इस्लाम धर्माचा समावेश करावा जेणेकरून त्यांना द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागू होईल व सर्व धर्मातील स्त्रियांना विवाहाचे समान अधिकार प्राप्त होईल असे अजय सिंह सेंगर म्हणतात.
