जेवायला जाऊन,पाकीट आणणारे
मतदानावेळी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा विचार करतील का?
अंबाजोगाई (जि.बीड)-
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकरी मतदारसंघातून उभारलेल्या उमेदवाराकडून आमदार, खासदारांनी 5 ते 25 लाख रुपये निवडणूक खर्चासाठी घेतले आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायटीचे संचालक जेवणावळीला हजेरी लावून पाकिटे आणत आहेत. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सुरू असलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत एक वेळच्या दारू,मटनाच्या जेवणासाठी आसुसलेले ग्रामपंचायत सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायटीचे संचालक मतदानावेळी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा विचार करतील का? असा सवाल शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी उपस्थित केला.
साखर कारखाने, सुतगिरण्या, दुधसंघ, बॅका, पतपेढया, बाजार समित्या,देशी दारूची दुकाने, रेशनची दुकाने आणि शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट सुरु आहे. आमदार,खासदारांनी बाजार समितीला राजकारणाचा अड्डा बनविले आहे. बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर इलेक्ट्रिक वजन काट्यावर शेतकऱ्यांच्या मालाचे वजन करून शेतकऱ्याचे नाव, गाव आणि शेतीमालाचे वजन यासह पोहोच पावती द्यावी.कलम (32-ड ) नुसार आधारभूत किंमती पेक्षा कमी दराने शेतीमालाची खरेदी-विक्री करु नये.अशी कायद्यात तरतूद आहे.मात्र एकाही बाजार समितीत याची अंमलबजावणी केली जात नाही.त्यामुळे बाजार समितीत आधारभूत किंमत (हमीभाव) न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ( DDR ) किंवा पणन संचालक यांच्याकडे दाद मागता येत नाही.याकडे आमदार, खासदार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात. सेवा सहकारी सोसायटीचे संचालक आणि ग्रामपंचायतचे सदस्य यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने मतदानाचा अधिकार देणे हे सुद्धा एक षडयंत्रच आहे.
ज्वारी,बाजरी,मका,उडीद, मूग, तूर सोयाबीन, कापूस, गहू, करडई, हरभरा, सूर्यफूल,जवस, मोहरी आदी.23 प्रकारच्या शेतीमालाला आधारभूत किंमत(हमीभाव) मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समितीच्या सचिव आणि संचालक मंडळाची आहे.सन 2014 सालापासून सातत्याने बाजार समितीत CCI, FCI, NAFED यांची खरेदी होत नाही. मातेरे,कडता,सॅम्पलच्या नावाखाली हमाल व्यापारी शेतीमाल काढून घेतात.या बेकायदेशीर बाबींमुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांकडे बाजार समितीची वजनासह पोहच पावती नसल्याने हमीभावाची कायदेशीर मागणी करता येत नाही.याचा बाजार समितीच्या निवडणुकीत विचार करणे गरजेचे आहे.
सध्याचे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि क्षितिज व्यास यांनी नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शेतकरी आत्महत्येच्या याचिकेवर निकाल देताना शेतकऱ्यांना बाजार समितीत आधारभूत किमती मिळत नसल्याचे निकाल पत्रात नमूद केले आहे. तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) या जगविख्यात सामाजिक संस्थेकडून शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांचा अहवाल तयार करून घेतला आहे.आमदार, खासदारांच्या जेवणावळीवर ताव मारुन पाकिट आणणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्य आणि सेवा सहकारी संस्थांचे संचालक यांना याबाबतची जाणीव तरी आहे का? असा सवाल कालिदास आपेट यांनी केला आहे.
