महाराष्ट्राचे विभाजन व्यवहार्य की अव्यवहार्य?भाग ८ विभाजन विरोधकांचा भ्रामक प्रचार.. आणि त्याची उत्तरे…ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत

*महाराष्ट्राचे विभाजन* *व्यवहार्य की अव्यवहार्य?*भाग ८ *विभाजन विरोधकांचा भ्रामक प्रचार.. आणि त्याची उत्तरे…*ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत

!!जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.महाराष्ट्राचे पाच छोट्या राज्यांमध्ये विभाजन करावे असा प्रस्ताव आला तर अखंड महाराष्ट्राचे समर्थक, त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि मुंबईतील नेते हिरिरीने हे कसे चुकीचे आहे हे पटवून देण्यासाठी प्रचार सुरू करतात. हा अनुभव विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे अशी मागणी जेव्हा जेव्हा केली गेली, तेव्हा तेव्हा पुढे आला आहे. अर्थात असे करण्यामागे त्या सर्व मंडळींचा विहित स्वार्थ आहे. त्यांना त्यांच्या स्वार्थसिद्धीसाठी विदर्भ महाराष्ट्राला जोडलेला हवा आहे.

मात्र ते कथीत विद्वानांना पुढे करून जनसामान्यांचा बुद्धिभ्रम करण्याचा प्रयत्न करत असतात. ते कोणकोणत्या मुद्द्यांवर बुद्धीभ्रम करू शकतात याचाच आढावा आजच्या या लेखात मी घेणार आहे.अखंड महाराष्ट्र समर्थकांचा विरोधाचा पहिला मुद्दा हाच असतो की महाराष्ट्राचे विभाजन झाले तर मराठी माणसाची ताकद कमी होईल. मराठी समाज त्यामुळे दुभंगेल. मात्र माझ्या मते हा मुद्दा निखालस चुकीचा आहे.

आज हिंदी भाषिकांची देशात १० राज्ये आहेत. म्हणून हिंदी समाज दुभंगला असे म्हणता येईल का? किंबहुना आज या देशाच्या केंद्रीय सत्तेवर हिंदी भाषिकांचे वर्चस्व प्रामुख्याने दिसून येते. उलटपक्षी आज महाराष्ट्रातील मराठी समाज दुभंगलेला आहे असे निश्चित म्हणता येऊ शकते. त्याला कारण असे की पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्राला विकास नाकारला गेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रांत नवे प्रत्येक जिल्हा एकमेकांचा दुस्वास करताना दिसतो आहे. महाराष्ट्राचे विभाजन करून जर ५ छोटी राज्ये झाली, तर प्रत्येक राज्य स्वतंत्रपणे आपापला योग्य रीतीने विकास करू शकेल. परिणामी तिथला मराठी माणूसही तितकाच सक्षम आणि सबळ होईल.

मग एकमेकांचं दुस्वास करणे देखील थांबेल. एकमेकांचा दुस्वास थांबला तर मग मराठी माणूस एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेला निश्चितच गती येईल. तिथे एकत्र येण्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृती हा मुख्य आधारबिंदू असेल. जर प्रत्येक मराठी माणूस सक्षम झाला, तर सहाजिकच दिल्लीत देखील मराठी माणसाची ताकद वाढणार आहे. इथे आणखी एक मुद्दा येतो आज महाराष्ट्र एकसंघ असतानाही महाराष्ट्राची दिल्लीत अशी कोणती ताकद आहे? या मुद्द्यावर आधीच्या लेखांमध्ये देखील मी विवेचन केलेले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या ७९ वर्षात एकही मराठी माणूस पंतप्रधान बनू शकलेला नाही. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, प्रमोद महाजन, नितीन गडकरी ही सर्व नावे फक्त चर्चेतच राहिली. मात्र त्यांना सर्वोच्च पदी पोहोचवता आले नाही. नितीन गडकरी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते. त्यांनी तीन वर्षात पक्षाला नवा चेहरा देण्याचे काम केले. परिणामी पंतप्रधान पदाचे दावेदार म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जाऊ लागले होते

. मात्र दिल्लीतील हिंदी लॉबीच्या विरोधामुळेच त्यांना राष्ट्रीय अध्यक्षपद सोडावे लागले होते हे उघड आहे. नाही म्हणायला सोनिया गांधींच्या कृपेने प्रतिभा पाटील या राष्ट्रपती बनल्या. मात्र शेवटी राष्ट्रपती हा देशात रबर स्टॅम्प असतो हे शेंबडे पोरही सांगेल. आज महाराष्ट्रातून अनेक केंद्रीय मंत्री दिल्लीच्या सत्तेत राहिले, पण त्यांनी महाराष्ट्रासाठी फारसे काही केले असे चित्र दिसलेले नाही. त्याला अपवाद फक्त वसंतराव साठे, मधु दंडवते आणि नितीन गडकरी या मंत्र्यांचा देता येईल. त्यांनी आपल्या ताकदीनुसार थोडेफार तरी काही केले. बाकी इतर काही करू शकले असे फारसे आशादायी चित्र नाही.आज मारवाडी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी परिवारांमध्ये आधी त्यांच्यातला एक माणूस व्यवसाय सुरू करतो. मग हळूहळू कुटुंबातील इतरांनाही त्यात सहभागी करून घेतो. नंतर जसा व्याप वाढतो तसा व्यवसायाचे वेगवेगळे भाग करून प्रत्येकाकडे एक एक भाग सोपवतो आणि त्याला वेगळा व्यवसाय थाटून देतो. त्याचबरोबर त्याला वेगळा संसार देखील थाटून देतो.

त्यामुळे तो परिवार दुभंगतो असे म्हणता येईल का? पूर्वी आपल्याकडे देखील संयुक्त कुटुंबपद्धती होती. एका कुटुंबातील आई-वडील आणि पाच-सहा भाऊ एकत्र राहायचे. नंतर भावांची लग्न झाल्यावर त्यांचे परिवार जसे वाढू लागले तसे काही ठिकाणी आई-वडिलांनीच त्या त्या मुलांना वेगळी घरे करून दिली, तर काही ठिकाणी मुले वेगळी झाली. म्हणून काय ते कुटुंब दुभंगले असे म्हणता येईल काय? आजही अशा कुटुंबातील सर्व मंडळी सुखदुःखाच्या प्रसंगी एकत्र धावून येतात आणि एकमेकांना मदतही करतात. तसेच मराठीची पाच राज्य झाली तर सर्वच राज्ये एकमेकांना पूरक ठरू शकणार नाहीत काय? ही लेखमालिका सुरू केल्यावर एका वाचकाचा मला व्हाट्सअप वर संदेश आला की महाराष्ट्राची पाच राज्ये झाली तरी महाराष्ट्राचे खासदार तितकेच राहणार आहेत. मग दिल्लीत आपली ताकद कशी वाढेल? त्यांना माझे एकच उत्तर आहे आज आपले खासदार आपल्या भागाचा विकास कसा होईल यातच मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या गुंतलेले आहेत.

जर ते विकसित भागाचे खासदार राहिले तर जास्त ताकदीने ते दिल्लीच्या राजकारणात सक्रिय होऊ शकतील आणि आपले वजन वाढवू शकतील. आज महाराष्ट्राचे ४८ खासदार आहेत. मतदार संघ पुनर्रचनेनंतर ही संख्या साधारणतः ८० पर्यंत जाईल. त्यावेळी संसदेतील संख्या ८४० इतकी असेल. आज एकूण संसद सदस्य संख्येच्या दहा टक्के खासदार जर एकत्र आले तर ते बऱ्यापैकी दबाव गट निर्माण करू शकतील, यात शंका नाही.विरोधकांचा बुद्धिभ्रम करण्याचा आणखी एक सुद्धा असा आहे की महाराष्ट्राचे विभाजन झाले तर मराठी संस्कृती संपेल. छोट्या राज्यांमध्ये गैरमराठी नेतृत्व पुढे येईल आणि तिथला कारभार करेल. आज महाराष्ट्रातही संपूर्ण देशातून नागरिक वस्तीला आलेले आहेत. महाराष्ट्रात गुजराती, मारवाडी, सिंधी, तेलगू, तामिळ, कन्नड, नेपाळी आसामी, पंजाबी असे सर्वच रहिवासी झाले आहेत. तरीही इतक्या वर्षात इथे मुख्यमंत्री हा मराठीच राहिलेला आहे. मुंबईत मराठी भाषिकांवर अन्याय होतो म्हणून शिवसेनेची स्थापना झाली. “वाजवा पुंगी, सोडा लुंगी” अशी घोषणा देत शिवसेनेचे काम वाढवले गेले. मात्र आज शिवसेनेनेही अमराठी नेत्यांना आपल्या जवळ केले आहेच ना. नावेच सांगायची झाली तर वेणुगोपाल धूत, राम जेठमालानी, संजय निरुपम, सुरेशदादा जैन, चंद्रिका केनिया, साबीर शेख, अशी अनेक सांगता येतील.

इतर पक्षांमध्येही अमराठी नेतृत्व मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले आहे. इथे मराठी माणूस जर सक्षम झाला तर अमराठी व्यक्तीच्या हातात तो नेतृत्व कसे जाऊ देईल? मात्र ज्यावेळी विदर्भाची मागणी पुढे येते त्यावेळी तिथल्या मराठी माणसांना विदर्भ वेगळा नको आहे तर हिंदी भाषिकांनाच वेगळा विदर्भ हवा आहे असा आरोप केला जातो. हा आरोप शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमी करायचे. तसेच शरद पवार देखील हा आरोप करतात. मात्र लोकनायक बापूजी अणे, टी. जी. देशमुख, जांबुवंतराव धोटे, भगवंतराव गायकवाड, नानाभाऊ एंबडवार, यशवंत शेरेकर, दत्ता मेघे, वामन चटप, तेच काय पण देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार हे सर्व काय अमराठी आहेत काय याचेही उत्तर शरद पवारांनी द्यायला हवे. राज्यातील इतर पक्षांनीही अनेक अमराठी व्यक्तींना नेतृत्व दिलेले आहे. त्यात नावे सांगायची तर शांती पटेल, मुरली देवरा, मंगल प्रभात लोढा, कृपाशंकर सिंह, सुरेश कलमाडी, रमेश बंग, जवाहरलाल दर्डा, बनवारीलाल पुरोहित, चैनसुख संचेती, गोवर्धनदास शर्मा, प्रफुल्ल पटेल अशी अनेक नावे सांगता येतील.

मात्र यातील अनेक अमराठी नेते पिढ्यानं पिढ्या महाराष्ट्रातच राहिलेले आहेत आणि इथल्या मातीत हे पूर्णतः मिसळून गेलेले आहेत. इथली संस्कृती देखील त्यांनी आत्मसात केलेली आहे. इतकेच काय पण मराठी कुटुंबांशी त्यांनी रोटी बेटी व्यवहार देखील केलेली आहेत. असे असले तरी आजही महाराष्ट्रात लोकसंख्या बघता मराठी माणसांची लोकसंख्या ६० टक्के पेक्षा अधिक आहे. अशावेळी मराठी व्यक्तीच्या हाती छोट्या राज्यांचे नेतृत्व जाईल हा आरोप देखील निरार्थक ठरतो.आज महाराष्ट्रात व्यापार उद्योग मोठ्या प्रमाणात अमराठी व्यक्तींच्या हातात आहेत. त्यामुळे मराठी माणसाला कितीही नाही म्हटले तरी त्यांच्यावर अवलंबून राहावेच लागते आणि प्रसंगी त्यांचे नेतृत्व देखील मान्य करावे लागते. जर मराठी माणूस सक्षम झाला तर तो अमराठी माणसावर अवलंबून कसा राहील आणि त्याचे नेतृत्व कसे पुढे आणेल हा देखील मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. आज बरेचदा नेत्यांना सुद्धा अमराठी व्यावसायिकांवर अवलंबून राहावे लागते हे देखील लक्षात घ्यायला हवे.आज महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र महाराष्ट्राचे विभाजन करून पाच छोटी राज्ये झाली तर ती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम राहणार नाहीत असा आरोप केला जातो. वेगळ्या विदर्भाची मागणी केली जायची तेव्हा हाच आरोप केला जात होता. मात्र प्रत्येक भागात उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत ते वापरून राज्य सक्षम करता येऊ शकते. विदर्भापुरते बोलायचे झाले तर विदर्भात निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज आज उर्वरित महाराष्ट्राला विकली तर संपूर्ण विदर्भाचे वर्षाचे प्रशासनिक खर्च निघून जातील एवढे उत्पन्न होऊ शकते असे अनुमान विदर्भाच्या अभ्यासकांनी काढलेले आहे. नियोजन आयोगाचे माजी सचिव डॉ. रमाकांत पितळे यांनी यासंदर्भात अभ्यास करून विदर्भाचा प्रस्तावित आर्थिक ताळेबंदच सादर केला आहे. निवृत्त मुख्य आयकर आयुक्त धनंजय धार्मिक यांनी देखील या संदर्भात आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडलेली आहेत. जर विदर्भात पुरेशा सिंचन व्यवस्था झाल्या, तर इथे इंचन इंच शेत जमीन सिंचनाखाली येऊन इथली भूमी सुजलाम सुफलाम होईल असा दावाही तज्ञ मंडळी करतात. विदर्भाच्या भूगर्भात कोळसा, मॅग्नीज, लोह मोठ्या प्रमाणात आहे आज या खाणींची रॉयल्टी महाराष्ट्र सरकारकडे जाते. तीच घसघशीत रक्कम विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर त्यांनाही मिळू शकते. इतर प्रांतांमध्ये देखील त्या त्या ठिकाणी तसेच उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण केले जाऊ शकतात. जसा कोकणात हापूस आंबा काजू सुपारी मत्स्य व्यवसाय याचा नेटका विकास झाला तर राज्य सक्षम होऊ शकते.

प्रत्येक भागात प्रेक्षणीय पर्यटन स्थळे आहेत. त्यांचा जर योग्य विकास केला तर पर्यटनातून देखील प्रत्येक राज्यात चांगला महसूल मिळू शकतो. जर गोव्यासारखे दोन जिल्ह्यांचे राज्य सक्षम होऊ शकते, तर महाराष्ट्रातील सात-आठ जिल्ह्यांची राज्य का सक्षम होणार नाहीत, याचेही उत्तर विरोधकांनी द्यायला हवे. आज महाराष्ट्र हे आधी म्हटल्यानुसार प्रगत राज्य म्हणून नोंदले गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मागास भागाच्या विकासासाठी केंद्र सरकार वेगळे अनुदान देत नाही. मात्र महाराष्ट्राचे विभाजन होऊन पाच छोटी राज्ये झाली, तर प्रत्येक राज्य मागास ठरेल, आणि त्याला केंद्राचे दरवर्षी ठोस अनुदान देखील मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे छोटे राज्य म्हणून नवी राजधानी बसवणे, तसेच इतर विकास कामे करणे यासाठी देखील केंद्र सरकार दरवर्षी अनुदान देईलच. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या ही राज्य सक्षम राहणार नाहीत हा दावा सुद्धा फोल ठरतो. इथे आणखी एक मुद्दा नमूद करायचा आहे १९५३-५४ मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगासमोर बोलताना घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाराष्ट्राचे चार राज्यातच विभाजन व्हावे असे प्रतिपादन केले होते आणि त्यांच्या दाव्यानुसार प्रत्येक राज्य हे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम राहणार होते.

एरवी आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयघोष करतो. मात्र त्यांनी मांडलेले मुद्दे दुर्लक्षित करणार असू, तर तुमचे हे बेगडी प्रेम तर नाही ना अशी शंका घेण्यास वाव राहील. आज महाराष्ट्रात राहून विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय होतो अशी ओरड होते. उद्या विदर्भ आणि मराठवाडा वेगळे झाले तरी त्यातील राजधानीच्या जवळचे जे जिल्हे आहेत त्यांचा विकास होईल उर्वरित जिल्हे विकासापासून दुरावतील असा दावा विभाजनाचे विरोधक करतात. विशेषतः विदर्भात अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती हे जिल्हे विकासापासून दूर राहतील आणि जे नागपूरच्या जवळ आहेत त्यांचाच विकास होईल असे तर्क हे विरोधक लढवत असतात. मात्र छोटी राज्ये झाली तर प्रत्येकाला राजधानी सहज गाठता येणार आहे, आणि तिथे आपले विकासाचे प्रश्न सोडवून घेता येणार आहेत. तसेच प्रशासनाला सुद्धा परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे जास्त सोपे होणार आहे. आज मुंबईच्या मंत्रालयात बसून तिथल्या अधिकाऱ्याला गडचिरोली, गोंदिया, रत्नागिरी, किंवा गडहिंग्लज इथे काय घडते ते कळायला मार्ग नसतो. तिथे काही परिस्थिती उद्भवली तरी अधिकाऱ्यांना तिथे पोहोचायलाच वेळ लागतो. जर राजधानी प्रत्येक जिल्ह्याच्या आवाक्यात असली तर समतोल विकास अशक्य नाही. वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुढे येते, तेव्हा दीर्घकाळ विदर्भाचा मुख्यमंत्री असतानाही विदर्भाचा विकास का झाला नाही असा प्रश्न पुढे येतो. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक आणि सुधाकरराव नाईक हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतानाही राज्याचा रिमोट कंट्रोल हा पश्चिम महाराष्ट्राच्याच हाती म्हणजेच आधी यशवंतराव चव्हाण यांच्या, आणि नंतर शरद पवारांकडे होता. स्वतंत्र बाण्याने निर्णय घेऊ शकणारे वैदर्भिय मुख्यमंत्री फक्त देवेंद्र फडणवीस हेच राहिलेले आहेत.

मात्र विरोधक हे छोटी राज्ये करायची झाली तर तिथले नेतृत्व सक्षम नसेल असाही दावा करू शकतात. अर्थात हा त्यांचा दावा देखील लंगडाच आहे. आज विदर्भात नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, मराठवाड्यात शंकरराव चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, कोकणात बॅरिस्टर अंतुले, मनोहर जोशी, मधु दंडवते, सुरेश प्रभू हे सक्षम नेते झालेले आहेत. इतरही असे अनेक नेते पुढे येतील आणि ते आपापल्या राज्याचा विकास करू शकतील यात शंका नाही. त्यामुळे स्वतंत्र राज्ये झाली तर ही सर्वच राज्ये आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनू शकतात हे निश्चित.येथे आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला. त्यावेळी भारत कुठे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होता? मात्र त्या त्या वेळच्या नेतृत्वाने देशाला नवी दिशा देत प्रगतीच्या मार्गावर नेले आणि आज भारत जागतिक महासत्ता म्हणून उभे राहण्याची स्वप्न बघतो आहे. या ७९ वर्षात भारत विविध आघाड्यांवर स्वयंपूर्ण झाला आहे. आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत ओळखला जातो आहे. ज्याप्रमाणे भारत विकसित झाला, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे विभाजन केल्यावर होणारी ही छोटी राज्ये देखील हळूहळू आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होतीलच, यात कोणाच्याही मनात शंका नसावी.महाराष्ट्राचे विभाजन करण्यापेक्षा हे सर्व भूभाग महाराष्ट्रात राहूनच विकसित होऊ शकतात असा दावा आज अखंड महाराष्ट्राचे समर्थक करतात. मात्र असे होते तर गत ६६ वर्षात या सर्व भागांचा विकास का झाला नाही? विकास झाला तो फक्त पश्चिम महाराष्ट्राचा. उर्वरित भाग विकासापासून दूरच राहिलेले आहेत. आज महाराष्ट्रावर जवळजवळ दहा लाख कोटींचे कर्ज आहे. २०१४ च्या केळकर समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील विकसित भागांचा अनुशेष साडेचार लाख कोटींचा आहे. गत बारा वर्षात तो वाढला असणार हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. त्यामुळे हा अनुशेष दूर करण्याची आणि सर्व मागास भागांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची आज महाराष्ट्र सरकारची ताकद आहे का याचाही विचार अभ्यासकांनी करायला हवा.

जर तसे शक्य नसेल तर गुण्यागोविंदाने वेगळी राज्ये करणे हेच श्रेयस्कर ठरू शकते.महाराष्ट्राचे विभाजन करण्याला विरोध करणारे आणखी एक मुद्दा अगदी जोराने मांडत असतात. महाराष्ट्रात सर्व मोठे उद्योग मुंबई ठाणे पुणे नाशिक या टापूतच आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील तरुण रोजगारासाठी याच परिसरात येतात आणि त्यांना रोजगार मिळतो. जर वेगळी राज्य झाली तर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या टापूतील तरुणांना तर रोजगार मिळेल, पण इतर जिल्ह्यातील तरुण कुठे जातील आणि त्यांना रोजगार कुठे मिळेल, असा प्रश्न ही मंडळी उपस्थित करत असतात. मात्र आज या टापूत फक्त महाराष्ट्रातीलच बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळाला आहे का? आज मुंबईत संपूर्ण देशातून बेरोजगार येत असतात आणि त्या सगळ्यांना काही ना काही रोजगार मिळतो. तोच प्रकार आता ठाणे आणि पुणे येथेही झाला आहे. या भागात संपूर्ण देशातील बेरोजगार तरुण आलेले आहेत आणि मेहनत करून स्वतःची रोजी रोटी कमवत आहेत. जरी महाराष्ट्राचे विभाजन होऊन पाच छोटी राज्ये झाली,

तरी या इतर प्रांतातील तरुण मुंबई ठाणे पुणे नाशिक या टापूत येऊन रोजगार मिळू शकतीलच. त्याचबरोबर ही पाचही छोटी राज्ये विकसनशील असल्याने इथेही जे नवीन उद्योग येतील त्यात अनेक नवीन तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईलच. आज विदर्भातच अनेक नवीन उद्योग येत आहेत. गडचिरोलीसारखा नक्षलग्रस्त जिल्हा देखील आता ग्रीन स्टील सिटी म्हणून पुढे येतो आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहेत. असेच इतर ठिकाणी देखील नवे उद्योग येतील आणि रोजगार निर्माण होतील. त्यासाठी ती ती राज्य सरकारे प्रयत्न देखील करतीलच. त्यामुळे राज्य विभाजन विरोधकांचा हा दावा देखील निष्कळच ठरतो.सामान्य वैदर्भीय कुटुंबातील आज घरटी एक तरी तरुण मुंबई पुण्याकडे नोकरीला आहे. त्यामुळे उद्या जर विदर्भ वेगळा झाला तर त्याचा रोजगार जाऊ शकतो. हा मुद्दा लक्षात घेत विदर्भातील जनसामान्य वेगळ्या विदर्भाला विरोधच करतात, असाही दावा आज अखंड महाराष्ट्रवादी करत असतात. मात्र वरील मुद्दे लक्षात घेता तो देखील हास्यास्पदच ठरतो.त्यावेळी वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुढे येते त्यावेळी संजय राऊत मुंबईत मोरारजी देसाई सरकारने केलेल्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या १०५ हुतात्म्यांची आठवण करून देतात आणि त्यांचे सांडलेले रक्त आम्ही वाया जाऊ देणार नाही अशी दर्पोक्ती करतात. मात्र त्याचवेळी विदर्भाच्या आंदोलनात शहीद झालेल्या हुतात्म्यांचे काय हा देखील प्रश्न येतो.

मराठवाड्यात मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर प्रश्न जे शहीद झाले त्यांचे काय? इतरत्र देखील असेच वेगवेगळ्या कारणासाठी शहीद झालेले आहेतच. त्यांनी आपल्या भागाच्या विकासासाठीच हौतात्म्य पत्करले आहे. मग १०५ हुतात्म्यांचे सांडले ते रक्त आणि उर्वरित महाराष्ट्रात जे काही हुतात्म्यांचे सांडले ते पाणी होते काय याचेही उत्तर संजय राऊत यांनी द्यायला हवे. आज पर्यंत वेगळ्या राज्याची मागणी झाली ती फक्त विदर्भातच, उर्वरित मराठवाडा कोकण किंवा खानदेश तिथे अशी प्रकर्षाने मागणी पुढे आलेली नाही. मात्र शरद पवार आणि तत्सम नेते विदर्भातील सर्वसामान्य माणूस महाराष्ट्रातच सुखी आहे, काही मोजक्या राजकीय नेत्यांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे आहे, असा दावा जाहीर सभांमध्ये आणि पत्र परिषदेमध्ये करत असतात. मात्र १९६० ते १९८० या काळात विदर्भात वेगळ्या राज्यासाठी जी काही आंदोलने झाली त्याची तीव्रता पवारांनी आणि या सर्वच अखंड महाराष्ट्राच्या समर्थकांनी लक्षात घ्यायला हवी होती. नंतर ही मागणी थंडावली कारण विदर्भवादी नेत्यांनीच धरसोड केली. त्यामुळे या आंदोलनाला फारसा जोर राहिला नाही. आताही विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नेते वामनराव चटप हे २०२७ पर्यंत विदर्भ राज्य मिळवणारच असा दावा करत आहेत. अर्थात त्यांच्या या दाव्यात सध्या तरी फारसा दूर दिसत नाही. स्वतंत्र विदर्भासाठी करण्यात आलेले आंदोलन का थंडावले आणि त्यामागे काय राजकारण झाले याचा विचार आपण पुढील प्रकरणात करणार आहोतच. वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेत ज्यावेळी महाराष्ट्राचे चार किंवा पाच भागात विभाजन व्हावे असा प्रस्ताव समोर येईल, त्यावेळी ज्यांचे लिहित राजकीय स्वार्थ अखंड महाराष्ट्रातच दडले आहेत असे अखंड महाराष्ट्राचे समर्थक हेच मुद्दे वापरून महाराष्ट्रातील जनतेचा बुद्धिभ्रम करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अर्थात या सर्वच मुद्द्यांवर अभ्यासकांनीच पूर्ण अभ्यास करून वास्तव काय ते जनसामान्यांसमोर मांडणे गरजेचे आहे. योग्य वेळी ते जनसामान्यांसमोर येईल आणि जनसामान्य देखील काय तो निर्णय घेतील याबाबत माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. या लेखातील मुद्यांबाबत वाचक आपली स्पष्ट आणि परखडबते निश्चित व्यक्त करू शकता. त्यांचे स्वागतच होईल.