*माझंही मत* *लोकसभा सदस्यांची संख्या गोठवण्याची काँग्रेसची मागणी आत्मघातकी*ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.भारताच्या लोकसभेत सध्या च्या ५४३ खासदारांच्या जागा आहेत. त्या पुढील २५ वर्षे गोठवण्यात याव्या आणि त्यात कोणतीही नवीन वाढ केली जाऊ नये असा ठराव काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घेतला असल्याचे वृत्त आज काही वृत्तपत्रांमध्ये आले आहे. यावरून आता नवा वाद निर्माण होऊ शकतो अशी परिस्थिती आहे.
माझ्या माहितीप्रमाणे देशातील लोकसभा मतदारसंघाचे निर्धारण १९७० च्या दरम्यान कधीतरी झाले होते. त्यानंतर २००७-८च्या दरम्यान या मतदारसंघाची फेररचना झाली.मात्र त्यात वाढ कोणतीही झाली नाही. ही संख्या ५४३ इतकीच राहिली होती. राज्यातील लोकसभा आणि देशातील लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले जावे असा प्रस्ताव संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात समोर आला होता. वस्तुतः महिलांना लोकसभा आणि विधानसभा मध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळावे ही जुनीच मागणी होती.
मात्र हा ठराव ज्यावेळी आला त्यावेळी समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, आणि डाव्या पक्षांनी त्याला विरोध केला होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये हे सर्व घटक असल्यामुळे तो प्रस्ताव पुढे जाऊ शकला नव्हता. मात्र त्याचवेळी ते ३० टक्के मतदार संघ वाढवले जावे आणि महिलांना संधी दिली जावी असा एक विचार पुढे आला होता. २०१४ मध्ये देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले आणि हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेला आला. त्यावेळी केंद्र सरकारने लोकसभेत खासदार आणि विधानसभा मध्ये आमदार संख्या वाढवून महिलांना आरक्षण कसे देता येईल यावर विचार सुरू केला. त्यानुसार २०२३ मध्ये महिलांना आरक्षण द्यावे असा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभेत पारितही झाला होता.
मात्र भविष्यात नवे वाद निर्माण होऊ नयेत म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने नव्याने मतदार संघ परिसीमन करायचे आणि ते जनगणनेच्या आधारावर करायचे असा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता 2017 मध्ये जनगणना पूर्ण होणार आहे आणि त्यानंतरच हे परिसीमन करायचे असा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून नवा कायदा करण्याचा प्रस्तावही आणला होता. मात्र काँग्रेसच्या नेतृत्वात विरोधकांनी तो प्रस्ताव पारित होऊ दिला नव्हता. आता काँग्रेस पुढची पंचवीस वर्षे सर्व लोकसभा मतदारसंघ गोठवले जावेत आणि नवे परिसिमन होऊ नये अशी मागणी करते आहे. तसा ठरावच त्यांनी त्यांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बैठकीत घेतला असल्याचे वृत्त आहे. जर असे झाले तर पहिला आरक्षण विधेयक देखील अडकेल हे निश्चित.
कारण पुन्हा काही छोटे पक्ष त्याला विरोध करतील आणि पुन्हा ते प्रकरण लांबणीवर टाकले जाईल, हे चित्र आज दिसते आहे. वस्तुतः मतदार संघ परिसीमनाला काँग्रेसने विरोध का करावा हा देखील एक मुद्दा समोर येतो. जाणकारांच्या मते काँग्रेसला भीती आहे की सत्ताधारी पक्ष आपल्या सोयीने मतदारसंघांची फेररचना करेल आणि त्यांच्या जास्तीत जास्त जागा कशा निवडून येतील ही व्यवस्था करेल. त्यासाठीच हा विरोध सुरू आहे. मात्र त्याबाबत चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. पण काँग्रेसला तो शोधायचाच नाही की काय असे चित्र दिसते आहे. मार्ग निघून परिसिमन झाले तर महिलांना आरक्षणाही मिळू शकते आणि मतदारसंघ संख्या वाढल्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींची संख्या देखील वाढवली जाऊ शकते. वास्तवाचे भान ठेवून जर विचार केला तर मतदारसंघ पुनर्रचना होऊन मतदार संघ वाढले तर ते सर्वांच्याच सोयीचे होणार आहे. आज जे मतदार संघ आहेत त्यांची संख्या १९७०-७१ मध्ये ठरलेली होती. १९७०-७१ च्या तुलनेत सर्वच मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. आज देशाचीच लोकसंख्या त्यावेळी जी साधारणतः
६० कोटीच्या आसपास होती ती १४० कोटीच्या वर गेलेली आहे. प्रत्येक शहरांमध्ये आज पूर्वी जिथे एक किंवा दोन मजली घरे होती तिथे किमान सात ते आठ मजली इमारती उभ्या झाल्या आहेत. एका भूखंडावर दोन किंवा तीन कुटुंबे राहायचीत, तिथे आता १५ ते २० कुटुंबे राहू लागली आहेत. शहरांचा आणि गावांचा जसा उंचीत विस्तार होतो आहे तसाच लांबी रुंदीतही होतो आहे. शहराला लागून असलेले रिकामे भूखंड किंवा शेती ताब्यात घेऊन तिथे वसाहती बसवल्या जात आहेत. त्यामुळे मतदार संघाचा आकार जसा वाढतो आहे तशीच लोकसंख्याही वाढते आहे आणि त्याचबरोबर समस्या देखील वाढत आहेत. अशावेळी जर मतदार संघाची फेररचना झाली आणि छोटे मतदार संघ होऊन तिथे लोकप्रतिनिधी वाढले तर नागरिकांना आपल्या समस्यांसाठी लोकप्रतिनिधी जास्त सुलभतेने उपलब्ध होऊ शकतात, आणि नागरी समस्या देखील जास्त सुलभतेने सुटू शकतात. त्यामुळे मतदार संघ फेररचना हाच उत्कृष्ट उपाय ठरतो. आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदारसंघ फेररचना होतच आहेत.मला आठवते १९६२ मध्ये नागपूर शहरात महापालिकेचे ४२ वॉर्ड्स होते.१९६९ मध्ये ते ७५ झाले आणि आता वाढत वाढत ते १५० च्या वर गेलेले आहेत. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वॉर्ड्स किंवा प्रभाग वाढतात तर मग विधानसभा आणि लोकसभांचे सदस्य आणि लोकसभा क्षेत्र का वाढू नयेत हा देखील प्रश्न येतो. मात्र सकृतदर्शनी तरी काँग्रेसला विरोधासाठी विरोध करायचा आहे हे चित्र आज स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळेच त्यांनी सदस्य संख्या गोठवली जावी असा ठराव पारित केला आहे. मात्र यामुळे जनसामान्यांचे नुकसानच होणार आहे हे निश्चित.
आपल्या देशात काँग्रेसने स्वातंत्र्यलढा उभारला होता. त्यानंतरही जनसामान्यांचे अनेक प्रश्नांवर काँग्रेसने आंदोलने केली. मात्र आता अशा निर्णयामुळे काँग्रेस जनसामान्यांपासून दूर जाते आहे की काय असे चित्र दिसते आहे. यामुळे सामान्य नागरिक कुठेतरी नाराजही होऊ शकतात याची जाणीव काँग्रेसने ठेवायला हवी. काँग्रेस पक्षासाठी त्यांचा हा निर्णय आत्मघातकी ठरु शकतो याचेही भान यांनी ठेवायला हवे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर च्या काळात अनेक वर्षे देशात प्रत्येक राज्यात आणि केंद्रात सुद्धा काँग्रेसचे सरकार सत्तेत येत असे. आता हळूहळू संख्या घटत चालली आहे. आज केंद्रात तर भाजपचे सरकार आहेच, पण अर्ध्याहून अधिक राज्यांमध्ये भाजपच सत्तेत आहे, इतर राज्यांमध्ये काही इतर पक्ष सत्तेत आले आहेत. काँग्रेस अवघ्या पाच-सहा राज्यांमध्ये सत्तेत आहे. जर अशा प्रकारे जनसामान्यांच्या हिताच्या विरोधात काँग्रेसने निर्णय घेतले तर भविष्यात काँग्रेसची अजूनच पीछेहाट होईल, याचेही भान काँग्रेसने ठेवायला हवे. काँग्रेसचे सर्वच वरिष्ठ नेते हे सुज्ञ आहेत. ते या गोष्टींचे भान ठेवतील अशी आशा आहे. अन्यथा पुढल्या काही वर्षात काँग्रेसची अजून पीछेहाट होईल हे चित्र स्पष्ट दिसते आहे.
