संविधान हाच देशाचा खरा राष्ट्रीय ग्रंथ……तो प्रत्येक भारतीयाच्या मनामनात ठसवूया…..हाच आमुचा संविधान दिनाचा संदेश…...
मारुती शिरतोडे
साथीनो सलाम
सर्वांना संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला 74 वर्षे पूर्ण होऊन 75 वे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू झाले आहे. तर आपण लोकशाही प्रजासत्ताक व्यवस्था स्वीकारून 71 वर्षे पूर्ण होऊन 72 वे वर्ष पूर्ण होत आले आहे.74 वर्षा पूर्वी आपण आपल्या देशाला मिळवलेल्या स्वातंत्र्याबद्दल तत्कालीन पिढीला प्रचंड मोठा आनंद झाला असणं स्वाभाविक आहे.कारण स्वातंत्र्यासाठी तत्कालीन पिढीने मोठी किंमत मोजली होती.
कारण भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात दोन पिढ्या तरी खपल्या होत्या.आद्यक्रांतीवीर उमाजी नाईका पासून नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर्यंत हजारों,लाखोनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करले होते.कित्येकांना तुरुंगवास भोगावा लागला, कित्येकांना भूमिगत राहून काम करावे लागले होते. तरीही पारतंत्र्य पेक्षा स्वातंत्र्य कधीही श्रेष्ठ असते या उदात्त भावनेने इथल्या राबणाऱ्या, बहुजन ,भटक्या,विमुक्त, अठरा पगड जाती धर्मातील माणसानं भारतीय स्वातंत्र्य लढा लढविला.म.गांधी च्या नेतृत्वाखालील चले जाव चळवळीने तर स्वातंत्र्य लढ्याला जगभरात एक नवा आयाम प्राप्त झाला. स्वातंत्र्यलढ्याच्या अखेरच्या टप्प्यातील या चळवळीने उग्र स्वरूप धारण केले आणि त्याची परिनीती म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यात झाली.
स्वातंत्र्य मिळण्याच्या अगोदरच 1942 च्या क्रिप्स मिशन ने स्वतंत्र भारताचे संविधान निर्माण करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे भारतीयांची असेल हे मान्य केले होते.किंबहूना त्या अगोदरच 1934 मध्ये भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना प्रथम साम्यवादी चळवळीचे अग्रणी मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी मांडली होती. 1946 च्या च्या कॅबिनेट मिशन च्या शिफारशी नि घटना समिती तयार करण्याची पद्धत ठरली. जुलै 1946 मध्ये घटना समितीच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यातून वेगवेगळ्या प्रांताचे 296 सदस्य व संस्थानिकांचे 93 सदस्य मिळून 389 सदस्यांची भारतीय राज्यघटना समिती तयार झाली. या घटना समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची निवड झाली तर घटना समितीच्या अंतर्गत असणाऱ्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर आली. 9 डिसेंबर 1946 पासून 26 नोव्हेंबर 1949 च्या मधील मोठ्या कालखंडामध्ये 2 वर्षे 11 महिने 17 दिवस जगातील अनेक राज्य घटनांचा अभ्यास करून,भारतीय वस्तुस्थिती चा अभ्यास करून भारताचे संविधान तयार केले गेले. आणि 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपण ते स्वीकारले गेले.
याच संविधानाप्रमाणे 26 जानेवारी 1950 पासून देशाचा कारभार लोकशाही पद्धतीने सुरू झाला. स्वतंत्र भारतात लोकशाही व्यवस्थेत लोककल्याणकारी बदल घडावा,स्वराज्याचे सुराज्यात, सुराज्याचे लोकराज्यात रूपांतर व्हावे आणि हा देश सुजलाम-सुफलाम होण्यासाठी देशातल्या प्रत्येकाने कंबर कसण्याचा संकल्प केला गेला. देशात आनंदी आनंद झाला. या घटनेला आता 71 वर्षे पूर्ण होऊन 72 वे वर्ष सुरू आहे.
इतक्या प्रदीर्घ कालखंडात संविधानाने स्विकारलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत देशाची प्रगती किती प्रमाणात झाली? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीच्या शेवटच्या सभेत भारतीयांना दिलेला इशारा आजही लागू होत असेल तर मग कष्टाने मिळवलेल्या स्वातंत्र्या मध्ये लोकशाही, समाजवाद,धर्मनिरपेक्षता, न्याय,स्वातंत्र्य, समता,बंधुता,या मानवी मूल्यांचे हवे तेवढे सामाजिक दृढीकरण का होऊ शकले नाही? अशा अनेक प्रश्नांचे मोहोळ मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
काही बाबतीत देशाची प्रगती जरी झाली असली तरी पुन्हा गुलामगिरीची, जातीयतेची, धर्मांधतेची,आर्थिक विषमतेची अनुभूती लोकांना दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात येऊ लागली आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे असे चित्र दिसते.शेतकरी आत्महत्येचा वाढता आकडा, देशातील बेरोजगारांची अफाट संख्या, स्त्रीला अजूनही असमानतेची वागणूक, अकुशल कामगारांना कामाची वानवा,शिक्षण क्षेत्राची वाढत्या खासगीकरणाकडे वाटचाल,शेतीचे कंपनीकरण, जातीभेद, धर्मांधता ,भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी ,राजकारणातील तात्विक अधिष्ठानाची वानवा अशा अनेक गोष्टींना ऊत आला आहे.दैनंदिन जीवनाच्या वाटचालीत अतिरेकी दहशतवाद मानवी जीवन प्रदुषित करत आहे. धर्म द्वेष व्यसनाधिनता देशाचा गळा घोटत आहे.
लोकशाही प्रजासत्ताक देश असून सुद्धा व्यक्ती पूजेला महत्व आलेले आहे.आपल्या संसदेचे काम दिवसागणिक घटत चालले असून गोंधळाचे प्रमाण मात्र वाढत चालले आहे. निव्वळ गोंधळ घोषणाबाजी बहिष्कार यामुळे जनतेचा पैसा लाखो कोटी मध्ये वाया जात आहे. या देशाचे निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी सभागृहात गैरहजर जरी राहत असले तरी आपले मानधन भत्ते वाढवताना मात्र दिसत असल्याचे चित्र प्रसार माध्यमातून पुढे येतेय. स्वातंत्र्यासाठी जेवढे रक्त सांडले आहे त्यापेक्षा जास्त रक्त ठिक ठिकाणच्या दंगलीत अतिरेकी दहशतवादामुळे गेल्या सत्तर वर्षात सांडले की काय ही सल मानवी मनाला टोचत आहे. म्हणूनच लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या 71 वर्षानंतर आपण काय कमावलं आणि आपण काय गमावलं याचा प्रत्येक भारतीय नागरिकाने संविधान दिना दिवशी विचार करायला हवा असं मनापासून वाटतं.लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांच्या साठी लोकांच्या कडून चालवलेली सत्ता या खऱ्या लोकशाही संकल्पने पर्यंत आपण पोहचलो का याचा गंभीरपणे विचार करावा.
भारतासारख्या खंडप्राय देशाला मोठा समुद्र किनारा, अनेक नद्या,विपुल खनिज संपत्ती उपलब्ध असताना देखील आपल्या देशाची पाहिजे त्या प्रमाणात प्रगती का झाली नाही? देश डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या स्वप्ना तील महासत्तेकडे का जात नाही? या देशाच्या संविधानातील मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे याची शंभर टक्के अंमलबजावणी का होत नाही?या देशातल्या सर्वच नागरिकांना अजूनही अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा शंभर टक्के का प्राप्त होत नाहीत?याचे चिंतन होणे आणि त्याबाबत प्रबोधन होणे गरजेची बाब आहे.
अशावेळी स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ घटनेच्या सरनाम्यात दडून बसला आहे तो अर्थ शोधून जनतेला खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा एकदा दुसऱ्या स्वातंत्र्या च्या क्रांतीसाठी सज्ज करणं ही काळाची गरज ओळखून पुरोगामी चळवळीनी भविष्यात एकत्रीत वाटचाल करावी अशी परिस्थीती निर्माण झाली आहे. अशा सामूहिक प्रयत्नांची गरज लक्षात घेऊन, भारतीय संविधान हेच देशाला सर्वश्रेष्ठ विकासाचे आदर्श मॉडेल बनवण्याचे साधन आहे हे लक्षात घेऊन प्रत्येक नागरिकाने,चळवळींनी देश विकासासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे उचित ठरेल. चला तर लोकशाही समाजवादी जीवन पद्धती प्रत्यक्षात कृतीत उतरवण्यासाठी फुले शाहू आंबेडकर मार्क्स यांच्या विचारांचा सृजनशील समन्वय साधण्यासाठी सज्ज होऊया. चिंतन करूया.
त्यासाठीचे प्रबोधन करूया.लोकमानस संघटित करूया आणि आपले लोकशाही राष्ट्र जगात सर्वश्रेष्ठ होण्यासाठी, आम्ही भारताचे लोक हे अभिमानाने सांगण्यासारखे दमदार चित्र निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी संघटीत प्रयत्न करूया एवढीच सदिच्छा संविधान दिना दिवशी आपल्या समोर व्यक्त करतो.बांधवानो,आपला देश,आपली लोकशाही, आपले संविधान हे आपल्यालाच जपायचे आहे,टिकवायचे आहे,त्यासाठी संविधानातील मूल्ये मनामनात पेरूया……..
मारुती शिरतोडे
विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ महाराष्ट्र
