भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमीत्त जरा याद करो कुर्बानी या प्रबोधन मोहीमेस पुण्यातून झाला प्रारंभ*
कॉ.मारती शिरतोडे यांची माहिती
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त जरा याद करो कुर्बानी या उपक्रमांतर्गत पुणे येथील मामलेदार कचेरी समोरील आद्यक्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक हुतात्मा स्मारक ,थोर समाजसुधारक म.जोतिराव फुले यांचे पुण्यातील घर म.फुलेवाडा समताभूमी, वस्ताद क्रांतीगुरू लहुजी साळवे यांच्या स्मृतीस्थळास अभिवादन करुन ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मृती सभागृह पुणे येथे हजर राहून स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींना अभिवादन करण्यात आले व संकल्प मेळावा पार पडला.याप्रसंगी विविध पुरोगामी संघटनाचे राज्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..या कार्यक्रमास .डॉ.गणेश देवी,डॉ.राम पुनियानी,
कॉ.वाहरू सोनवणे,,अर्जुन डांगळे माजीन्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील,मा.प्रतिभा शिंदे
.अर्जुन कोकाटे, डॉ.भारत पाटणकर,प्रा.सुधीर अनवले
,अविनाश पाटील कॉम्रेड धनाजी गुरव मा. नीरज जैन आदींनी मार्गदर्शन केले.राज्यपातळीवर एकत्र आलेल्या पक्ष संघटनाचे पदाधिकारी व संघटना पुढीलप्रमाणे आहेत.उल्हासदादा पवार (ज्येष्ठ नेते व अध्यक्ष, स्वातंत्र्याचा 75 वा महोत्सव समिती पुणे)
,अर्जुन डांगळे (संस्थापक सदस्य, दलित पँथर),डॉ. राम पुनियानी (नॅशनल सॉलिडॅरीटी फोरम),इरफ़ान इंजिनीअर (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरीझम),डॉ. गणेश देवी (राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल),न्या. बी. जी. कोळसे पाटील (माजी न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय), विकास लवांडे (प्रदेश प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस),डॉ. भरत पाटणकर (श्रमिक मुक्ती दल),वाहरु सोनावणे (आदिवासी एकता परिषद),प्रतिभा शिंदे (लोक संघर्ष मोर्चा), प्रा. सुधीर अनवले (भारतीय भटक्या विमुक्त जमाती विकास संघटना, महाराष्ट्र),नितीन पवार (अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती), अर्जुन कोकाटे (राष्ट्र सेवा दल),अविनाश पाटील (महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती), कॉ. धनाजी गुरव (विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ),नीरज जैन (लोकायत),मारुती शिरतोडे( आद्यक्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेड) या सर्व पक्ष,संघटनांच्या प्रमुख उपस्थिति त पुणे येथे झालेल्या जरा याद करो कुर्बानी या पुढील आठ महिने राबवणेत येणाऱ्या प्रबोधन मोहीमेचा प्रारंभ करणेत आला..ही मोहीम राबवणेपाठीमागचा उद्देश म्हणजे
भारतीय स्वातंत्र्य हे देशातील सर्व राबणाऱ्या बहुजन समाजातील स्त्री-पुरुषांनी खूप मोठ्या संघर्षानंतर आणि अनेक बलिदाने देऊन मिळवले आहे.ही बाब तळागाळापर्यंत पोहचवणे.
भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात 1920 पर्यंत च्या संघर्षांचे स्वरूप फार व्यापक नव्हते. ह्यामध्ये मुख्यतः उच्च शिक्षित उच्च जातीचे लोक सामील होते, संघर्षाचं स्वरूप सरकारला निवेदने देण्यापुरतं मर्यादित होतं. तरीही सुरवातीच्या टप्प्यात आद्यक्रांतीवीर उमाजी नाईक,राघोजी भांगरे यांचा लढा व आदिवासी ह्याचा सर्वात महत्त्वपूर्ण अपवाद होते—त्यांनी इंग्रजांची गुलामी कधीही स्वीकारली नाही आणि त्यांच्याविरोधात सतत लढाऊ संघर्ष करत राहिले. गांधीजींनी स्वातंत्र्यलढ्याला जगभरातील सर्वात मोठं जनआंदोलनाचं स्वरूप दिलं, आणि डॉ. आंबेडकरांनी स्वातंत्र्याची व्याख्या व्यापक करून अस्पृश्य, दलित, आदिवासीं, भटके विमुक्त आणि स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा विषय ऐरणीवर आणला.दुसरीकडे हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि मुस्लिम लीग सारख्या संघटनांनी स्वातंत्र्य लढ्याचा विरोध केला. त्यांनी इंग्रजांच्या राजवटीचे समर्थन करून स्वातंत्र्यलढ्यातील लोकांना पकडून देण्यास मदत केली.
आणि इंग्रजांनी स्वतंत्र्यलढा कमजोर करण्यासाठी अशा जातीयवादी आणि धार्मिक शक्तींना प्रोत्साहनच दिले—बहादुर शाह जाफरच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या 1857च्या स्वातंत्र्यलढ्यानंतर लोकांमध्ये धार्मिक फूट पाडण्यासाठी ते प्रयत्नशील होतेच. गांधी, आंबेडकर, नेहरू, सरदारपटेल, मौलाना आजाद ह्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्रलढ्यातील संघर्षांमुळे 1947 ला देशाला स्वातंत्र्य तर मिळाले पण जातीयवादी धर्मांध संघटना आणि इंग्रजांनी केलेल्या कटामुळे देशाची फाळणी होण्यापासून कोणीही थांबवू शकलं नाही.भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा बाजूचा देश धार्मिक आधारावर बनला आणि नंतर फुटला. पण आपल्या देशातील स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी बुद्ध, महावीर, बसवण्णा, संत रोहिदास, संत कबीर, संत नामदेव ते संत तुकोबाराय, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले, रयतेचे राज्य स्थापन करणारे छ. शिवराय, छ. संभाजीराजे आणि राजर्षी शाहू महाराज, ह्यांचे विचार आणि कार्यांची प्रेरणा घेऊन देेशाचा स्वातंत्र्यलढा समता, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि स्त्री-पुरुष समानता—ह्या मूल्यांवर संघटित केला होता. सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, वांशिक, जातीय विविधता असतानाही सर्व जातीतील स्त्री-पुरूष स्वातंत्र्यासाठी लढले आणि अनेक बलिदाने देऊन देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. स्वातंत्र्यलढ्यातील ही मूल्ये बाबासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली बनलेल्या संविधानातही आली आणि आपल्या देशाच्या संविधानाचे प्रमुखस्तंभ बनली.
देशाच्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये देशात नंतर येणाऱ्या सरकारांसाठी दिशानिर्देशही दिले आहेत:
त्यांना देशात समतामूलक समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील, विषमता कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतील, सर्व मुलांना समान आणि गुणवत्तापूर्वक शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे लागेल, आणि सर्व नागरिकांसाठी उत्तम आरोग्यसुविधा व पोषण आणि उपजिवीकेची पुरेशी साधनं उपलब्ध करून द्यावी लागतील.परंतु
सर्व दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, आणि स्त्री शुद्रतीशूद्रांना स्वातंत्र्य आणि समतेचे हक्क देणारे संविधान आणि लोकशाही काही संघटना आणि व्यक्तींना सुरवतीपासूनच मान्य नव्हती. स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांनी तिरंगा ध्वज, संविधान, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेला विरोध केला होता. म्हणूनच त्यांनी गांधीजींचा खून केला.स्वातंत्र्यानंतरचे सत्ताधारी आणि इतर प्रगतिशील पक्ष संघटना भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची मूल्यं आणि भारतीय संविधानाचं महत्त्व जनतेपर्यंत पोहचवण्यात अपयशी ठरले. देशातील सर्वात खालच्या स्तरातील लोकांकरीता संविधानातील प्रस्तावित आर्थिक कार्यक्रम राबवण्याला प्राधान्य दिले गेले नाही. प्रतिगामी शक्ती मात्र धर्म, जाती, लिंग, भाषा यांच्या आधारे जनतेत कुप्रबोधन करत राहिले.
अलीकडील सात वर्षात तर केंद्रसरकारने सत्तेत आल्याबरोबर राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या सर्व मूल्य व दिशानिर्देशांवर हल्लाबोल केला आहे. लोकांच्या असहमतीचा आवाज उठवण्याच्या अधिकारावर तीव्र हल्ले केले आहेत. जाती धर्मातील भेदभाव वाढवणारे संविधान विरोधी कायदे करून ते लागू करायला सुरवात केली आहे. संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी निर्माण केलेल्या संस्था निर्जीव बनवल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांवर दबाव टाकून त्यांना केंव्र सरकारचे प्रचारक बनवले आहे.आपण पाहतोय की केंद्र सरकारला देश कसा चालवायचा आहे हे त्यांच्या करोना महामारीच्या काळातील धोरणांवरून स्पष्ट होते. या महामारीच्या काळातही त्यांची एकमेव चिंता आहे की अंबानी, अदानी म्हणजेच बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांचा नफा कसा वाढत जाईल.
ह्याचबरोबर हे केंद्र सरकार कोरोना महामारीचा फायदा घेऊन स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाच्या निर्मात्यांनी पाहिलेले आणि घटनेत रुपरेषा आखलेले, जनकेंद्रित विकासाचे मॉडेल मोडित काढत आहे. याची काही उदाहरणे:
भांडवलदार आणि कार्पोरेटसाठी कामगार विरोधी कायदे केले आहेत, जेणेकरुन कॉर्पोरेशन्स कामगारांना पिळून काढू शकतील आणि अत्यल्प मजुरीवर जास्तीत जास्त तास काम करून घेऊ शकतील. शेतीमधून शेतकऱ्यांना हाकलून लावून शेती कॉर्पोरेट घराण्यांच्या घशात जाईल अशी धोरणं आखली जात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याचं खासगीकरण सुरू केलं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमाकंपन्यांचेही खाजगीकरण केले जात आहे—परिणामी, कोट्यवधी कामगारांच्या आयुष्यभराच्या बचतीच्या सुरक्षिततेस धोका आहे. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना देशाची खनिज संपत्ती बळकावण्याची खुले आम सूट दिली जात आहे. बजेटमध्ये शिक्षणावरील खर्च कमी करून आणि एक नवीन शिक्षणनीती आणून ह्या क्षेत्राच्याही खाजगीकरणाचा वेग वाढवला जात आहे—म्हणजेच शिक्षण गरिबांच्या आवाक्याबाहेरचे होईल.
सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था त्यावर होत असलेला अत्यंत कमी खर्च आणि दुर्लक्षामुळे कोरोना महामारीच्या संकटाच्या आधीच कमकुवत झाली होती. महामारीच्या काळातही सरकारने यावर बजेटमध्ये वाढ केली नाही. परिणामी, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये देशात हाहाःकार माजला आणि लाखो लोकांना प्राण गमवावे लागले.
शिक्षण, आरोग्य, पोषण, दळणवळण, वीजक्षेत्र, पेन्शन आणि शेतीसारख्या अत्यंत जरुरी क्षेत्रांवर सरकारी खर्च वाढवण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत असं नाही. पण सरकार धनदांडग्यांना आणि कॉर्पोरेट घराण्यांना अब्जावधी रुपयांची करमाफी आणि सवलती देत आहे; आणि मग सरकारी खर्चांसाठी कल्याणकारी क्षेत्रावरील खर्चांमध्ये कपात करत आहे. त्यावतीरिक्त पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसवरील कर वाढवून सामान्य जनतेच्या खिशातून पैसे जमा करत आहे, ज्यामुळेे महागाई आकाशाला जाऊन भिडली आहे.
सध्याच्या केंद्र सरकारच्या ह्याच कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि जनविरोधी धोरणांमुळे आज देश प्रचंड गरिबी आणि बेरोजगारीच्या संकटाचा सामना करतोय. संविधानसभेमध्ये भाषण देताना भारताचे राज्यघटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी चेतावणी दिली होती की जोपर्यंत आपण आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेत पसरलेली असमानता दूर करत नाही, जोपर्यंत आपण सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करत नाही, तोपर्यंत आपल्या लोकशाही राज्यघटनेचे अस्तित्व कायमच धोक्यात राहील.
आज आपण पाहतोय की विषमता टोकाला गेली आहे. खूप मोठ्या संघर्षानंतर मिळवलेलं स्वातंत्रच नाकारलं जातयं. स्वातंत्र्यलढ्यातून उत्पन्न झालेल्या मूल्यांवर आधारित संविधान धोक्यात आलं आहे.
स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या आदिवासींना जंगलहक्क कायद्यामुळे जे थोडेफार हक्क मिळाले होते तेही काढून घेतले जात आहेत. भटक्या विमुक्तांना अजून नागरिक म्हणून मान्यता नाही—घर, गाव, शिक्षण, रोजगाराचा हक्क अजूनही नाही. स्त्रियांना लघवीच्या हक्कासाठी आंदोलने करावी लागतात. अजूनही लोकांना पिण्याचे शुद्ध आणि पुरेसं पाणी मिळत नाही. आरोग्यसुविधा नाहीत. अद्याप राज्यघटनेत दिलेले लोककेंद्रित विकास मॉडेल पूर्णतः अंमलात येण्याच्या आधीच स्वातंत्र्यानंतर ज्या काही थोड्याफार सुविधा जनतेला मिळाल्या त्याही काढून घेतल्या जात आहेत.
अशावेवेळी देशातील सर्व पुरोगामी, आंबेडकरवादी, लोकशाही समर्थक, संविधान समर्थक या सगळ्यांनी एकत्र येवून जनतेचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन स्वातंत्र्यलढ्यात हुतात्मा झालेल्यांच्या आठवणी जागवायला लागतील. आपले सांविधानिक हक्क आणि मूल्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल, केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी लागेल आणि याच्या विरुद्ध लढण्यासाठी लोकांना एकत्र करावे लागेल.
यासाठी 19 डिसेंबर 2021 पुणे येथील संकल्प मेळाव्यापासून सुरवात झाली.. या कालावधीत आमच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील जनतेने केलेल्या अफाट बलीदानाचे स्मरण करणेसाठी जिल्हावार समित्या स्थापन करून इंग्रजांच्या विरोधात तेथील जनता कशी लढली आणि स्वातंत्र्य कसे मिळविले याची उजळणी युवा पिढीला सोबत घेवून करणे व आपली राज्यघटना आणि घटनात्मक मूल्यांच्या—समर्थनार्थ मोठ्या संख्येने एकत्र येत स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सव वर्षामध्ये जनतेने लढून मिळवलेल्या स्वातंत्र्या चा आवाज बुलंद करणेसाठी राज्यस्तरीय व्यापक समिती गठीत करणेत आली.त्यात सहभागी
निमंत्रक संघटना (अस्थायी): राष्ट्र सेवा दल,
आदिवासी एकता परिषद,विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ ,अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती ,लोकायत,
महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती,पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी, इंडियन युथ काँग्रेस,
नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया ,जनता दल (से),
अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा,
सर्वहारा जनआंदोलन ,भारतीय भटक्या विमुक्त जमाती विकास संघटना, महाराष्ट्र लोक संघर्ष मोर्चा,लोकपंचायत, संगमनेर
श्री वारकरी सेवा प्रतिष्ठान,,युसूफ मेहेरअली सेंटर, छात्रभारती
आद्यक्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेड सह अनेक संघटना आहेत.
