सरपंच निवडणूक जनतेतून तर ग्रामपंचायत सदस्यांचे काय महत्व
प्रतिनिधी पिलीव- विश्वजीत गोरड
सुळेवाडीचे सामाजिक कार्यकर्ते युवा नेते, गोरगरीब जनतेचा हक्काचा माणूस मा. श्री. विक्रमदादा सुळे यांनी उपस्थित केला प्रश्न.
………………………………
शासनाने पुन्हा थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला. पण ग्रामपंचायत सदस्यांचे महत्त्व काय? असा प्रश्न सुळेवाडीची युवा नेते विक्रमदादा सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
मागच्या वर्षी भाजप सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडायचा निर्णय घेतला. आणि त्यावेळी झालेल्या बहुतांश ग्रामपंचायत मध्ये सरपंच एका गटाचे आणि बाकी सदस्य एका गटाचे निवडून आले. परिणामी दोन गटात सतत वादांमुळे तालुक्यात अनेक गावचा विकास खुंटला गेल्याचे दिसून आले. जनतेतून निवडून आलेल्या दिमाख करत अनेक सरपंचांनी मनमानीपणे गावचा कारभार करत कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात न घेणे, सदस्यांना महत्व न देणे, हम करे सो कायदा म्हणत स्वतः सरपंच ग्रामसेवकाच्या हाताशी धरून विकास कामाच्या नावाखाली गत्तेदारी करून मलिदा लाटण्याचे असे प्रकार सुद्धा घडले आहेत.
ग्रामपंचायतच्या अनेक निर्णय प्रक्रियेपासून सदस्यांना दूर ठेवले जात असल्याने सदस्यांना महत्व उरले नाही. यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये उदासीनता पाहण्यास मिळत आहे. याची दखल घेत महाविकास आघाडीने थेट जनतेतून निवडीचा निर्णय रद्द केला होता. परंतु सरकार बदलताच शिंदे फडणवीस नवीन सरकारने पुन्हा हा निर्णय घेतला. यामुळे अनेक सदस्यांमधून नाराजी सूर निघत आहे. या सरकारला जर हाच निर्णय योग्य वाटत असेल तर,मग ज्या प्रकारे नगरसेवकांना प्रभागात विकास कामे करण्यासाठी निधी मिळतो. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांनाही वार्डात विकासासाठी निधींची तरतूदही करून दिली पाहिजे, कारण एखाद्या ग्रामपंचायतीत सरपंच एका गटाचा आणि सदस्य दुसऱ्या गटाचे निवडून आले.
तर परिणामी त्या सदस्यांना दुजाभाव केला जातो. आणि त्या सदस्यांच्या वार्डातील विकास कामे केली जात नाहीत. अशी जर सदस्यांची कोंडीत होत असेल तर सदस्य होण्यासाठी निवडणूक तर कोण लढणार? सदस्य म्हणून निवडून येऊन उपयोग काय?असा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करून सदस्यांच्या अधिकारात वाढ करून वार्ड विकासासाठी निधीची तरतूद करून दिली पाहिजे, असे मत सुळेवाडी गावचे युवा नेते विक्रमदादा सुळे यांनी व्यक्त केले.
