२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना शासनाने त्वरित अनुदान द्यावे…. अन्यत: यापुढे होणाऱ्या सर्व निवडणूक मतदानावर आम्ही बहिष्कार टाकू…..
२१ वर्षांपासून उध्वस्त होत असणाऱ्या हजारो कायम विनाअनुदानित प्राध्यापकांचा शासनाला निर्वाणीचा इशारा….
२४ नोव्हेंबर २००१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने कायम विनाअनुदानित धोरण स्वीकारले. त्याचा फटका गेली २१ वर्षापासून नियमित सेवेमध्ये काम करणाऱ्या पात्रता धारक हजारो प्राध्यापकांच्या कुटुंबांना बसत आहे. विशिष्ट व अनियमित कालावधीसाठी शासनाने या धोरणाचा स्वीकार केला होता. परंतु परिणाम असा झाला की, शासनाच्या या शोषक, अन्याय अत्याचारी, व फसव्या धोरणामुळे हजारो कुटुंबांची वाताहतच झाली. अनेक शिक्षकांनी बिना पगारी नोकरीमुळे आत्महत्या केल्या. काही शिक्षकांनी राजीनामे दिले. अनेक शिक्षक गेली एकवीस वर्षांमध्ये शासनाचा एकही रुपया पगार न घेता सेवानिवृत्तही झाले. त्यामुळे शासनाच्या या कायम विनाअनुदानित धोरणाचा फटका हजारो प्राध्यापकांच्या कुटुंबीयांच्या जीवावर बेतला आहे. यामधून अनेक कुटुंबे उध्वस्त झाली. अनेक शिक्षकांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, धोक्यात आले. त्यांचे भविष्यकालीन जीवनही अंधारात गेले. वृद्ध आई-वडील आपल्या या मुलाचं भविष्यात कसं होणार...? या दृष्टीने अक्षरशः पगार पगार म्हणून आपले जीव सोडून गेले. आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाबरोबरच जवळच्या नात्यांचा आर्थिक विकास करता ना आल्याने ती नातीही त्यांच्यापासून दूर झाली. कायम विमानदानीत धोरण असल्यामुळे शासन त्यांना पगार देत नाही. तर, दुसऱ्या बाजूला ते शिक्षक असल्यामुळे गावात रेशनही मिळत नाही. कुठल्याही प्रकारची आर्थिक पत न राहिल्याने कोणत्याही बँक, सोसायटी मधून त्यांनां साधं कर्जही मिळत नाही. या सर्व गोष्टीमुळे विना मोबदला ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या हजारो शिक्षकांची कुटुंबे आज उध्वस्त झालेली आहेत.
डॉक्टरेट सारख्या पदव्या घेऊन व नेट सेट सारख्या परीक्षा पास होऊनही विना मोबदला गेली २१ वर्षापासून प्रामाणिकपणे समाज हित व राष्ट्रीय हितासाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या ज्ञानवंत शिक्षकालाच त्यांच्या आर्थिक लाभापासून शासन वंचित ठेवत असून त्यांचा जगण्याचा मूलभूत हक्क शासन नाकारत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
तर दुसऱ्या बाजूला एक दिवस आमदार झालेल्या राजकीय नेत्यांच्यावर लाखो रुपयांची पेन्सिलही उधळत आहे . अशा परिस्थितीतही सध्या कायम विमानदानीत महाविद्यालयातील शिक्षक हा विद्यार्थी व समाज यांच्याशी आपली नाळ जोडून तो समाजभिमुख बनून तो आपली शिक्षकाची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे.
जे धोरण समाजाच्या हिताचे नाही ते धोरण राबविण्यात शासनाला काय स्वारस्य आहे..? यामध्ये कोणती विकासाची भूमिका आहे...? हे समजत नाही. गेली २१ वर्षांमध्ये अनुदान मागणीच्या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, आणि उच्च शिक्षण मंत्री यांच्यासोबत हजारो निवेदने देऊन अनेका बैठका झाल्या. आंदोलने झाली. उपोषणे झाली. मंत्रालयाच्या हजारो पायऱ्या येण्या जाण्याने छिजल्या. उच्च शिक्षण मंत्री , अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपती, यांच्याबरोबरच महाराष्ट्रातील बुजुर्ग नेत्यांनाही हा जगण्यातील संघर्ष संपवण्यासाठी स्व ईच्छा मरणाची परवानगीही मागितली. तरी ती परवानगी ही त्यांनी दिली नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला अनुदानही देण्याचे कबूल केले नाही.
शासनाच्या अनेक कमिट्यांनी महाविद्यालयांना हजारो भेटी दिल्या. महाविद्यालयांचे योग्य ते मूल्यमापन शासकीय यंत्रणेमार्फत करूनही घेतले. त्याचे सर्व अहवाल त्या यंत्रणांनी शासनाला दिलेही. परंतु, त्यानंतरही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री यांची या महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान देण्याच्या संदर्भात चालढकल ही सातत्याने चालूच आहे.
प्राथमिक शाळेपासून ते माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पर्यंत सर्व शाळा शासनाने अनुदानाच्या टप्प्यावर आणल्या परंतु २००१ पूर्वीच्या महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदानाच्या टप्प्यावर आणण्यासाठी यांना मुहूर्त मिळेना. खरंतर शासनाचे हे कायम विनाअनुदानित धोरणच असंविधानिक आहे. शासनाचा उच्चशिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच उदासीन असल्यामुळे गेली एकवीस वर्षांपासून त्यांनी कायम विना अनुदानाच्या नावाखाली हजारो शिक्षकांची कुटुंबे उध्वस्त केली.
शिवाय उच्च शिक्षणामध्ये ज्ञानदानाचे प्रामाणिकपणे कार्य करणाऱ्या, समाज हिताबरोबरच राष्ट्रहित घडविणाऱ्या शिक्षकांचीही एक प्रकारे हेटाळणी केली. या महाविद्यालयांना अनुदान देण्याच्या संदर्भात न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश काढूनही त्या आदेशांना कचऱ्याची टोपली आजपर्यंत शासनाने दाखविली. राज्याची आर्थिक घडी जेव्हा सक्षम होईल तेव्हा आम्ही या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना आम्ही अनुदान देईल. अशी भूमिका त्यांनी न्यायालयामध्ये मांडली. आमदारांच्या पेन्शनवर, मंत्र्यांच्या दौऱ्यावर, आणि त्यांच्या सुख सुविधांवर हजारो कोटींची उधळण केली जाते. तेव्हा राज्याची आर्थिक स्थिती खूप सक्षम असते. ती बिघडलेली नसते. परंतु जे शिक्षक अनेक पिढ्या घडवितात. संस्कारित करतात. आणि समाज व राष्ट्र निर्मितीचे चांगले कार्य करतात. अशा शिक्षकांना पगार देण्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली जाते. हे खूप मोठे दुर्दैव आपल्या महाराष्ट्र शासनाचे आहे.
गेली २१ वर्षांमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे लोकलचे आमदार, पदवीधर आमदार ,व शिक्षक आमदार यांनी या शिक्षकांच्या मतांचा वापर फक्त निवडून येण्याकरता केला आहे. निवडून आल्यानंतर काही अपवाद वगळता एकाही आमदाराने यासंदर्भात विधानसभेमध्ये रिस्क घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला नाही. या काळातील अनेक पदवीधर व शिक्षक आमदारांचे आमच्या मतदानावरच राजकीय प्रवासही सुरू झाले. त्यानंतर ते अनेक वेळा मंत्री ही झाले. तरीही त्यांनी या संदर्भात सामाजिक हिताचा विचार करून अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावला नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील कायम विमानदानित महाविद्यालयातील हजारो प्राध्यापक व त्यांच्या कुटुंबीयांची मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री मा. देवेंद्रजी फडवणीस, आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांना नम्र विनंती आहे की २००१ पूर्वीच्या महाराष्ट्रातील ७८ महाविद्यालयांचा शंभर टक्के अनुदानाचा निर्णय जर लवकरात लवकर आपण नाही घेतला तर, यापुढे महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या सर्व निवडणूक मतदान प्रक्रियेवर महाराष्ट्रातील कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या व इतर नातेवाईकांच्या माध्यमातून (जवळपास अडीच लाख मतदार) मतदानावर बहिष्कार टाकतील. या गोष्टीचा माननीय महोदयांनी गंभीरपणे व सहानुभूती पूर्वक विचार करावा.
------------------
