शेतकऱ्यावरील 101 ची कारवाई बेकायदेशीर- गणेश जुगदर
धनदांडग्यांचे कर्ज माफ, गरिबाला लागलाय फास
आटपाडी प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांवर कलम 101 प्रमाणे कारवाई चालू आहे ती पूर्ण चुकीच्या पद्धतीने चालू आहे. शेतकऱ्यांनी विकासासाठी अथवा कोणतेही बँकेकडून कर्ज घेतले असेल तर आणि ते कर्ज शेतीपूरक व्यवसायासाठी असेल तर त्या कर्जाला 6 टक्के प्रतिवर्षी व्याज आकारले पाहिजे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज थकीत गेले तर त्याला आरबीआयच्या नियमानुसार नफ्यातून एनपीए कर्जाला तरतुद करायची असते.
पण बँका व सोसायट्या तसे करीत नाहीत. सोसाट्या व बँका त्या कर्जाला 12 टक्के सरळ व्याज लावतात. जर व्याज भरले नाही, तर त्या व्याजाला व्याज लावून व्याज आकारनी मासिक पद्धतीने करतात . आणि त्या कर्जाचा विमा उतरला जात नाही.आणि जर विमा उतरला तर त्याचे कार्यलय कुठे आहे. हे शेतकऱ्यांना माहिती दिली जात नाही.
वसुलीसाठी प्रकरण सहकार कोर्टाकडे दाखल केली जातात. सहकार कोर्टामध्ये सहकार कोर्ट आणि बँका शेतकऱ्यांवर कारवाई आम्हाला करावी लागते .आम्ही काय तुमची जमीन जागा घेत नाही. असे सांगतात.
कोर्टासमोर शेतकऱ्याला त्यांची बाजू त्यांना माडता येत नसेल, तर तिथे समुपदेशक अथवा वकील कोर्टाकडून पुरवला जात नाही. व शेतकऱ्याला माहिती दिली जात नाही.
101कारवाई झाल्यानंतर कोर्टाकडून वसुली दाखला दिला जातो व त्या दाखल्यावर आपली जमीन घर व अन्य वस्तू बँकेला तारण दिली असेल तर ती जप्त करण्याचा अधिकार बँकेला राहतो. असे कुठल्याही कोर्टाकडून किंवा बँके कडून सांगितले जात नाही. आणि एकतर्फी निकाल दिला जातो. असे शेतकरी संघटनेचे आहे.
तरी आम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन करत आहे की जिल्ह्यातील व राज्यातील जर आपल्यावर 101 ची कारवाई झाली असेल तर तर त्यांनी शेतकरी संघटनेची संपर्क साधावा.
तसेच कोणाला 2017/2019 ची कर्जमाफी मिळाली नसेल तर त्यांनी संपर्क करावा असे जिल्ह्यात व राज्यातील शेतकऱ्यांना आव्हान करीत आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकाला नुसार सन 2017 च्या कर्जमाफीच्या यादीत शेतकऱ्यांचे नाव असेल आणि जर त्या शेतकऱ्यांना माफीपेक्षा जादा रक्कम भरव्यास मिळाली नसेल.तरी त्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज द्यावयाचे आहे .
असा सरकारला हायकोर्टाने आदेश दिला आहे. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांनी घाबरून जायची गरज नाही.
जर हाय कोर्टाचा आदेश असताना जर कोणत्या बँकेने किंवा सोसायटीने शेतकऱ्याला जप्तीचे नोटीस पाठवले असेल किंवा 101 कारवाई केली असेल अशा बँकांना व सोसायटींना शेतकरी संघटना सडेतोड उत्तर देईल असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष गणेश जुगदर यांनी दिला आहे.
