आटपाडी तालुक्यात कृषी योजनचा बोजवारा वारा..कृषी अधिका
आटपाडी तालुक्यातील कृषी विभागामार्फत विविध योजना राबवल्या जातात. परंतु कृषी विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे शेतकऱ्यापर्यंत योजना पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र तालुक्यांमध्ये निर्माण झाले आहे .कृषी विभाग शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांच्या पर्यंत पोचवण्यात अपयशी ठरत आहे .
तसेच ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय किंवा गावातील प्रमुख चौकामध्ये योजनांची माहिती प्रसिद्ध करावी व सर्व शासकीय यंत्रणेने समन्वयाने योजनेच्या लाभासाठी गाव निहाय शिबिर घेऊन लाभ देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
शासन शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर करत आहेत. परंतु या योजना शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नसल्याचे वास्तव आहे. विविध योजना पोहोचवण्याचे काम कृषी विभाग करीत असते परंतु अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळत नाही .
कृषी विभाग अधिकाऱ्यांना, शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रणालीचा मार्ग सांगतात मात्र तंत्रज्ञानापासून कोसभर दूर असलेल्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन प्रणालीवर जाऊन अर्ज दाखल करणे शक्य होत नाही. ऑनलाईन प्रणाली वरील प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी किंवा त्याचा लाभ मिळण्या साठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने सेवाकेंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय, कृषी सहाय्यक, तलाठी, कोतवाल ,रोजगार हमी सेवक यांच्या माध्यमातून शिबिर घेण्याची गरज आहे .
मात्र असे कुठेच होताना दिसत नाही यामध्ये सुधारण्याची गरज आहे. तेव्हाच शासनाकडून येणाऱ्या योजनांचा शेतकरी लाभ घेऊ शकतील.
कृषी विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजना पाहूया…
यामध्ये विस्तार योजना अंतर्गत ठिबक सिंचन योजना ,फळबाग लागवड योजना,पीक कीड रोग सर्वेक्षण सल्ला प्रकल्प, प्रामाणिक व सुधारित बी बियाणे वाटप, मृद आरोग्य पत्रिका अभियान ,ग्राम बिजोपादक कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्य सुरक्षा अभियान, अंतर्गत हंगामनिहाय पीक प्रकल्प, एकात्मिक फलो्पादन विकास अभियान अंतर्गत ट्रॅक्टर ,पावर ट्रीलर, कांदा चाळ, शेडनेट गृह, पॅक हाऊस, सामूहिक शेततळे, शेततळे प्लास्टिक, अस्तरीकरण, प्लास्टिक मल्चिंग, रोपवाटिका ड्रॅगन फ्रुट लागवड, कृषी यंत्रनीकरण योजना, अंतर्गत शेतीची निगडीत विविध ट्रॅक्टरचालीत व मनुष्यचालीत अवजारे, जलसिंचन साधने योजनांमध्ये पाईपलाईन, इलेक्ट्रिक मोटर, इंजिन, प्लास्टिक अस्तरीकरण करणे .
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत ज्वारी बाजरी मका इत्यादी पिकांना दोन टक्के विम्याची रक्कम भरून विमा आधार केला जातो.
त्याचप्रमाणे हवामान आधारित फळपीक विमा योजना अंतर्गत जखमीचा स्तर ठरवून दिलेल्या ट्रिगल नुसार नुकसान भरपाई दिली जाते. त्याचप्रमाणे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत कुटुंबातील एक सदस्य व स्वतः शेतकरी यांना वैयक्तिक 10 ते 75 वर्षापर्यंत सुरक्षा कवच शासनाने निशुल्क प्रधान केले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतामध्ये विविध कामे करताना विजेच्या शॉक बसणे ,सर्पदंश, रस्ते अपघात किंवा इतर कोणत्याही अनैसर्गिक कारणामुळे जर मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये त्याच्या वारसास देण्यात येतात. अपघातामध्ये जर त्या शेतकऱ्यास अथवा कुटुंबातील एका सदस्याला एक अवयव गमवावां लागल्यास लाख रुपये मदत मिळते.
आटपाडी कृषि विभागामध्ये कर्मचारी संख्या कमी असल्यामुळे योजना शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाहीत .परंतु जे अधिकारी हजर आहेत त्यांच्यावर तालुका कृषी अधिकारी यांचे नियंत्रण नसल्यामुळे योजना गावोगावी पोहोचत नाहीत.
तसेच कृषी विभागाकडून गाव पातळीवर शेतकऱ्यापर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागामार्फत 36 कृषी मित्रांची नेमणूक केली आहे .मात्र कृषी मित्रांनाच योजना माहीत नसल्याचे चित्र असून अत्यल्प मानधनावर नियुक्त असलेल्यांना वेळेत मानधन सुद्धा मिळत नाही.
तर कृषी विभागाचे अधिकारी कृषी मित्रांना कृषी विभागाच्या योजना सांगत नाहीत. तर मग या योजना शेतकऱ्यापर्यंत कधी पोहोचणार. आलेल्या योजनेचे फॉर्म भरेपर्यंत व शेतकऱ्यांना माहीत पडेपर्यंत त्याची मुदत संपलेली असते.
त्यामुळे कृषी विभाग असून तोटा आणि नसून खोळांबा अशी परिस्थिती झाली आहे.या सर्व बाबीकडे तालुका कृषी अधिकारी कोणत्या नजरेने पाहतात हे बघण्याची वेळ आली आहे. योजना पोहोचत नसल्याने अनेक शेतकरी योजनेपासून वंचित राहत आहेत. याला जबाबदार कोण ? असा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. आणि जरी शेतकऱ्यांना योजना माहित पडली तर फॉर्म कुठे भरायचा. कधी भरायचा. मुदत किती दिवस आहे, हेच शेतकऱ्यांना माहित पडत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या योजना असून शेतकऱ्यांच्या काहीच उपयोगाच्या नाही असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही
तरी तालुका कृषी अधिकारी यांनी या सर्व योजनांची माहिती अधिकाऱ्यामार्फत, कृषी मित्रमार्फत शेतकऱ्यापर्यंत पोहच वावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आ
